सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सो रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमुख सञ्चार माध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो । 

सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गरेको छ । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भोलि मंगलबारलाई तोकिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए ।

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।

विज्ञापनको निर्णय गैरकानूनी तथा संविधान विपरीतको भई सम्पूर्ण चौथो अंगलाई नै तवाही मच्चाउने कार्य भइआएको भन्दै मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरी अधिवक्ता लुइँटेललाई मुद्दा गर्न अख्तियारी समेत दिएको हो ।

सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा सोही नियमावलीको नियम, २ (ख२), ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  हक नै निस्तेज बनाउने  कार्य भएको उल्लेख छ । 

रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२),(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी  प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।

मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको  चौथो अंग नै  धरासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश  समेत रिटमा माग गरिएको छ ।