नेपालको विकासको बहसमा 'युवा' शब्द बारम्बार दोहोरिन्छ । भाषणमा, घोषणापत्रमा, नीति दस्तावेजमा, जताततै युवा नै भविष्यका वाहक भनेर स्वीकार गरिन्छ । तर जब व्यवहारको कुरा आउँछ, युवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्थागत संरचना कमजोर, निष्क्रिय र कहिलेकाहीँ औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को भूमिका, प्रभावकारिता र भविष्यबारेको बहस अहिले अत्यन्तै सान्दर्भिक बनेको छ ।

यो बहस केवल एउटा सरकारी संस्थालाई राख्ने कि हटाउने ? भन्ने प्रश्न मात्र होइन, यो त नेपालको युवा नीति, राज्यको प्राथमिकता र देशको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

आज उठिरहेको 'विघटन'को आवाज सतही रूपमा आकर्षक देखिए पनि यसको दीर्घकालीन परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । गहिरो विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ, समस्या संस्थाको अस्तित्वमा होइन, यसको संरचना, नेतृत्व र कार्यशैलीमा छ । त्यसैले समाधान विघटन होइन, पुनर्गठन हो, त्यो पनि गहिरो, साहसी र परिणाममुखी पुनर्गठन ।

सबैभन्दा गम्भीर र ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने अहिले देशको नेतृत्व तहमै युवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । यस्तो बेला राष्ट्रिय युवा परिषद् विघटनको आवाज उठ्नु केवल दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ । जब देशको प्रधानमन्त्री स्वयं युवा पुस्ताबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, युवामन्त्री पनि युवा नै छन् र १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा बहुसंख्यक युवा सहभागिता देखिन्छ, त्यस्तै २७५ सदस्यीय संसदमा पनि ठूलो संख्या युवाकै रहेको छ ।

यस्तो ऐतिहासिक अवसरलाई संस्थागत रूप दिनुको सट्टा प्रमुख युवा संस्थालाई कमजोर बनाउने वा हटाउने सोचमा आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ । यो वास्तवमा नेपालका लागि 'जनसांख्यिकीय अवसर'को स्वर्णिम समय हो, जहाँ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म युवाहरूको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

यस्तो समयमा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई विघटन गर्नु भनेको युवाको प्रतिनिधित्व, समन्वय र सशक्तीकरणका लागि बनेको एउटा केन्द्रीय संरचनालाई नै कमजोर बनाउनु हो । यसको सट्टा, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै परिषद्लाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा परिषद् विघटन गर्ने निर्णय इतिहासले पनि स्वीकार गर्दैन । बरु यही समय हो युवाहरूको उपस्थितिलाई संस्थागत शक्ति बनाउने र राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई पुनर्गठनमार्फत एक सक्षम, गतिशील र विश्वसनीय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने । यसतर्फ लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

वर्तमान यथार्थ

राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना हुँदा यसको लक्ष्य स्पष्ट थियो । युवाको नेतृत्व विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्ने । तर व्यवहारमा यी उद्देश्यहरू अपेक्षित रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन् । परिषद्का गतिविधिहरू प्रायः गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अल्पकालीन परियोजनामा सीमित देखिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूले कागजमा उपलब्धि देखाए पनि युवाको वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन् । 'भत्तामुखी कार्यक्रम' र 'कागजी रिपोर्ट' को संस्कृतिले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको कुरा सत्य हो तर यसो भन्दैमा संस्थालाई नै खारेजी गरिनु चाहि दुर्भाग्य हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, परिषद्को संस्थागत स्वतन्त्रता पनि कमजोरी हो । मन्त्रालयको छायाँमा सीमित हुँदा यसको निर्णय क्षमता, दीर्घकालीन सोच र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । नेतृत्वमा हुने राजनीतिक प्रभावले संस्थालाई पेशागत र परिणाममुखी बन्नबाट रोकेको कुरा यथार्थ हो तर यसलाई सच्याउन सकिन्छ र सच्याउनु पर्छ ।

विघटनको भ्रम

कुनै संस्था कमजोर हुनुको अर्थ त्यो अनावश्यक हुनु होइन । बरु यसको अर्थ त्यो संस्था आफ्नो लक्ष्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको हो । यदि राष्ट्रिय युवा परिषद् विघटन गरियो भने, त्यसले नेपालमा युवामैत्री नीति निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण 'केन्द्रीय प्लेटफर्म' नै हराउनेछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा ४२.५६ प्रतिशत छन्, यो नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । नेपालमा अहिले पनि युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू विखण्डित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संघ-संस्थाहरूले छुट्टा-छुट्टै कार्यक्रम ल्याए पनि तिनीहरूबीच समन्वयको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा परिषद्को विघटनले समस्या समाधान गर्ने होइन, अझ जटिल बनाउनेछ । त्यसैले, आवश्यक कुरा संस्था खारेजी होइन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो ।

पुनर्गठनको आधार

राष्ट्रिय युवा परिषद्को पुनर्गठनको पहिलो सर्त भनेको यसको स्वायत्तता हो । जबसम्म परिषद् मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तोमा मात्र सीमित रहन्छ, तबसम्म यसले स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । यसलाई कानूनी रूपमा अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त र पेशागत निकायको रूपमा पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ।

आफ्नै योजना बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिइनुपर्छ । नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य, अनुभवी र दूरदर्शी युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेतृत्वमा रहने व्यक्ति कुनै दलको प्रतिनिधि होइन, सम्पूर्ण युवाको प्रतिनिधि गर्ने खालको दृढ सोच भएको युवा हुनुपर्छ ।

कार्यशैलीमा क्रान्ति

अबको युवा पुस्ता भाषण र तालिमले सन्तुष्ट हुँदैन । उनीहरूलाई परिणाम चाहिन्छ । सीप, अवसर, रोजगारी र आत्मनिर्भरता । त्यसैले परिषद्को कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन आजको आवश्यक हो । परम्परागत कार्यक्रमहरूको सट्टा 'उत्पादनमुखी' र 'प्रविधिमा आधारित' कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

देशभर 'युवा नवप्रवर्तन केन्द्र' स्थापना गर्न सकिन्छ, जहाँ युवाले आफ्नो आइडिया विकास गर्न, प्रोटोटाइप बनाउन, लगानी पाउन र बजारसँग जोडिन सक्ने संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता केन्द्रहरू केवल तालिम दिने स्थान नभई 'आइडियादेखि उद्योग'सम्मको यात्रा पूरा गर्ने प्लेटफर्म बन्नुपर्छ ।

संघीयताअनुसार संरचना

नेपाल संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा परिषद्को संरचना पनि त्यसअनुसार हुनुपर्छ । अहिलेको केन्द्रमुखी मोडेल प्रभावकारी छैन । केन्द्रमा नीति निर्माण र समन्वय गर्ने सानो तर शक्तिशाली निकाय राखेर, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा युवाको आवश्यकता फरक हुन्छ । मनाङको युवाको चुनौती र झापाको युवाको अवसर फरक हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहकै युवाको सहभागितामा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र र डायस्पोरा

रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परिषद्ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । आईटी कम्पनी, बैंक, उद्योग, स्टार्टअप र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर युवालाई सीप, इन्टर्नसिप र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूको अनुभव र ज्ञानलाई पनि देशभित्र ल्याउने कार्यक्रम आवश्यक छ । डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत होइन, 'ज्ञान र नवप्रवर्तनको साझेदार' बनाउनुपर्छ ।

डिजिटल रूपान्तरण

आजको युग डिजिटल हो । कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारिता त्यसको डिजिटल क्षमतामा निर्भर हुन्छ । परिषद्लाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनु अत्यावश्यक छ । अनलाइन आवेदन प्रणाली, कार्यक्रम ट्र्याकिङ, डिजिटल डेटा, सार्वजनिक प्रतिवेदन यी सबै कुराहरूलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यसले पारदर्शिता बढाउनेछ, भ्रष्टाचार घटाउनेछ र युवालाई सहज तरिकाले सूचना प्रवाह गराउँदछ र उनीहरुको पहुँचमा समेत वृद्धि गर्दछ ।

अनुसन्धान र नीति

नेपालमा युवासम्बन्धी तथ्यांक र अनुसन्धानको अभाव छ । नीतिहरू धेरैजसो अनुमानमा आधारित हुन्छन् । परिषद्ले नियमित रूपमा युवासम्बन्धी अध्ययन, सर्वेक्षण र डेटा संकलन गर्नुपर्छ । यसले नीति निर्माणलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनेछ । यसतर्फ केन्द्रित हुने गरी परिषदलाई पुनर्गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सशक्तीकरण

आजका युवाहरू बेरोजगारी मात्र होइन, मानसिक तनाव, असुरक्षा र अनिश्चिततासँग पनि जुधिरहेका छन् । परिषद्ले मानसिक स्वास्थ्य, नेतृत्व विकास, सामाजिक सहभागिता र नागरिक चेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले समग्र रूपमा सक्षम र आत्मविश्वासी युवा तयार पार्नेछ र देशलाई सही दिशातर्फ नेतृत्व प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ ।

पुनर्जागृत परिषद्ः भविष्यको इन्जिन

राष्ट्रिय युवा परिषद् केवल एउटा संस्था होइन । यो नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने एउटा 'इन्जिन' हो यसतर्फ राज्य विशेष रुपमा चनाखो हुनुपर्दछ । यसलाई विघटन गर्नु भनेको त्यो इन्जिन बन्द गर्नु हो । तर पुनर्गठन गर्नु भनेको त्यसलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ प्रविधि र नयाँ दिशासहित पुनः सञ्चालन गर्नु हो । परिषद्लाई युवाको सपनालाई योजनामा बदल्ने, योजनालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने र कार्यान्वयनलाई परिणाममा परिणत गर्ने 'इकोसिस्टम' बनाउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष: अब नेपाल निर्णायक बिन्दु र सही कदमको परिणाममुखी बिन्दु आएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको युवा जनसंख्या हो । तर यही शक्ति आज दिशाहीन बन्दै गएको छ । यदि राज्यले यसलाई सही दिशा दिन सकेन भने, त्यसको मूल्य देशले दीर्घकालीन रूपमा चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय युवा परिषद्को पुनर्गठन कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो ।

राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, विशेषज्ञता, पारदर्शिता र परिणाममुखी सोचका आधारमा परिषद्लाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ । समयले स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ, अब युवालाई कार्यक्रममा होइन, प्रणालीमा स्थान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को पुनर्गठन नै नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो । यसतर्फ राज्य चुक्नुहुँदैन र प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय युवा परिषदको पुनर्गठन नै आजको आवश्यकता हो ।