०१ असार २०८३, सोमबार
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै पेश गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) बमोजिम योग्यता नपुगेका कँडेललाई सरकारले महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरी चैत २२ मा नियुक्ति गरेको भन्दै बस्नेत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
संविधानमा भएको प्रावधान बमोजिम योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई सरकारले गरेको सिफारिस एवं नियुक्ति समेतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न उनले रिटमा माग गरेका थिए ।
साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि कँडेललाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको थियो ।
तर, रिट निवेदकले दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजात पेस नगरेको एवं विपक्षीले कुनै कानून विपरीत कार्य गरेको भए सोको नियमित अदालतमार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो ।
