२०८२ को निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले देशको भविष्यसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेर मस्यौदा तयार गरिएको सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० दिनभित्र सुझाव दिन आह्वान गर्दै मंगलबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्‍यो । 

यो दस्तावेज अब केवल कागजमा सीमित नरहने बताएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दशकौं लामो यात्रा, भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका जनआवाज र पछिल्लो समय देखिएको जेन–जी आन्दोलनको दबाबबीच यो प्रतिबद्धता आएको छ । यसलाई देशको संरचनात्मक परिवर्तनको खाका भनिएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा अर्थतन्त्रदेखि सुशासन, रोजगारी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कूटनीति, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सुधारसम्मका क्षेत्रलाई समेट्दै स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यदिशा निर्धारण गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै पाँच वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कर प्रणालीलाई स्थिर बनाउन १० वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नगर्ने कुराको कानूनी प्रत्याभूति दिने उल्लेख गरिएको छ भने बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारले २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने जनाएको छ । 

निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्ने, सरकारी संरचनाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र नियुक्ति तथा बढुवामा पूर्ण रूपमा योग्यताको आधार (मेरिटोक्रेसी) लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यार्थीहरूका लागि ‘Earn While You Learn’ मोडल लागू गर्ने, राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गर्ने र STEM शिक्षामा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । 

साथै, डिजिटल रोजगारी, रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा उत्पादन र व्यवस्थापनलाई विस्तार गर्ने योजना छ । 

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूको तीव्र निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा किसानलाई क्रेडिट कार्ड, बीमा र योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने, प्रमुख खाद्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने घोषणा गरिएको छ । इको–टुरिज्म प्रवर्द्धनमार्फत् प्रकृति र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ पर्यटन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०८८ सालसम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने, विपन्न तथा जलन पीडितका लागि निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमूना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने र शिक्षालाई व्यवहारिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिमा ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ को अवधारणा अवलम्बन गर्दै सन्तुलित र गतिशील कूटनीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा विगतमा भएका विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र समान कामको समान ज्याला लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
 
साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १७ मा सीमित गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक, अनुगमन र नीति विश्लेषणमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ मा रूपान्तरण गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ ।

यसका साथै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रमुख इञ्जिनका रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारमा हुने कालोबजारी तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । 

कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा निर्यात, सूचना प्रविधि विकास, सामाजिक समावेशीकरण, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा समग्रमा हेर्दा स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र बहुआयामिक सुधारको खाका बोकेको दस्तावेजका रूपमा आएको देखिन्छ । 

तर, विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ । यो दस्तावेज केवल घोषणा बन्ने कि व्यवहारमा रूपान्तरण भई देशको संरचनात्मक परिवर्तनको आधार बन्ने त्यो आगामी दिनहरूले नै देखाउने छन् ।

हेर्नुहोस् भिडियो :