२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनमै विषयगत समिति गठन भएर सभापतिको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको छ । विगतमा समिति गठन र नेतृत्व छान्न महिनौं लाग्ने गरेको थियो ।
रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमध्ये लेखा समितिबाहेक सबैमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
संसदको पूर्ण बैठकले सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले कामको बाँडफाँड गर्न संसदीय समिति गठन गरिन्छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने यिनै समितिले सकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छन् ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकामा रहेका मिनी पार्लियामेन्टले युवा नेतृत्व पाएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले रोज्ने गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हरि ढकाल बनेका छन् । चितवन १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ढकाल २०७९ सालको चुनावमा पनि विजयी भएका थिए । यसअघिको संसद्मा उनी लेखा समितिको सदस्य थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ लगायत प्रभावशाली नेता राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकाय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा सुम्निमा उदास निर्वाचित भएकी छिन् । उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा काम गरेकी पत्रकार हुन् । उनी रास्वपाको तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।
कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा निर्वाचित भएकी छिन् । यसअघि विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष रहेकी बास्कोटा चुनावभन्दा केही समयअघि रास्वपा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति अशोक चौधरी निर्वाचित भएका छन् । सुनसरीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्वपा सांसद चौधरी यसअघि २०७९ सालमा समानुपातिक सांसद थिए । यो समितिको क्षेत्राधिकारमा कृषि, वन तथा उर्जा मन्त्रालय पर्ने गर्छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल निर्वाचित भएका छन् । सडक पूर्वाधार विज्ञ समेत रहेका गजुरेल मातहतको समितिमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालय पर्छन् । साइकल चलाएर संसद् भवनमा गएपछि गजुरेल चर्चामा आएका थिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा डा. ओजश्वी शेरचन निर्वाचित भएकी छिन् । उनी पेशाले डाक्टर हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय यो समिति मातहत रहने गर्छन् ।
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले यो समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।
अर्थ समितिको सभापतिमा डा. कृष्णहरि बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । रामेछापबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित बुढाथोकीसँग बैंकिङ क्षेत्रको समेत अनुभव छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पदेन सदस्य रहने अर्थ समितिलाई संसद्को प्रभावशाली समिति मान्ने गरिएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको सभापतिमा रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् । यसअघि मधेश प्रदेश सभाको सदस्य रहेका अन्सारी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बाराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । धादिङ १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिको जिम्मा पाएका हुन् । यो समितिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, राजदूत र अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति गणेश कार्की निर्वाचित भएका छन् । मोरङ ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कार्कीले संयुक्त समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भने नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्का निर्वाचित भएका छन् ।
लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने संसदीय अभ्यासअनुसार रास्वपाले कांग्रेसलाई यो समितिको नेतृत्व छाडेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मा पाएको लेखा समितिले सरकारको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न गर्न सक्छ । विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास यही समितिले गर्ने गरेको थियो । लेखा समितिलाई संसदको शक्तिशाली समिति मानिन्छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा आकृति अवस्थी चयन भएकी छन् । डडेल्धुराकी अवस्थी जेनजी आन्दोलनका घाइतेकी दिदी हुन् ।
नवनिर्वाचित समिति सभापतिहरूले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन् । समितिहरूले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नभएको समयमा समेत आफ्नो काम गर्न सक्नेछन् ।
मिनी पार्लियामेन्ट अर्थात् संसदीय समितिले गर्ने कामले संसदको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।
