नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून निर्माण गर्न लागेको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत् संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत् कानून निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

'नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) हो,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस प्रवृत्तिले विधिको शासन (Rule of Law) को आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।'

संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति आपत्ति रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । 'संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताविना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 'सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न कांग्रेस जोडदार आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।