विराटनगर–१५ स्थित हडताली हाट, जहाँ देशकै जेठो उद्योग ‘विराटनगर जुट मिल्स’का संरचनामा बनेका पुराना घरहरू लहरै ठडिएका छन् । यो ठाउँको नामैले एउटा ऐतिहासिक विद्रोह र औद्योगिक गौरवको कथा बोकेको छ, तर अहिले यहाँको वातावरणमा कुनै क्रान्तिकारी उल्लास भेटिँदैन, बरु एकप्रकारको भारी सन्नाटा र अनिश्चितताले स्थानीयको मन बिथोलिएको छ ।

हडताली हाटको बीचमा दशकौँदेखि ठिङ्ग उभिएको एउटा बूढो पिपलको रूख छ, जसले पुस्तौँदेखि यहाँका श्रमिकहरूको थकाइ मेटाइरहेको छ, उनीहरूका दु:ख-सुखको साक्षी बनेको छ ।

तर, अहिले यो रूखको छहारीमा बस्नेहरूको अनुहारमा कुनै शीतलता देखिएन, बरु एकप्रकारको खलबली र गहिरो त्रास व्याप्त छ । यो त्रासको मुख्य कारण हो- जुटमिलको जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउने सरकारको पछिल्लो तयारी, जसले यहाँ दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका साढे ६ सय परिवारको निद्रा खोसिदिएको छ ।

अहिले यो बस्तीमा कुनै नयाँ मान्छे पुग्दा स्थानीयहरू सशंकित हुँदै सोध्छन्, ‘हामीलाई हटाउनै आएको हो र ? के साँच्चै हाम्रो घरमा डोजर चल्ने हो ?’ उनीहरूको यो प्रश्नमा वर्षौँदेखिको लगाव र भविष्यको अन्यौल प्रष्टै झल्किन्छ ।

यो त्यही ऐतिहासिक भूमि हो, जहाँबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग हालिएको थियो । राणा शासनको अन्त्यका लागि गिरजाप्रसाद कोइराला, मनोमोहन अधिकारीलगायत नेताहरूले यही जुटमिलबाट मजदुर आन्दोलनको शुरूआत गरेका थिए ।

त्यही पिपलको रूखमुनि टोलाइरहेकी ४७ वर्षीया शान्ति माझीको व्यथा सुन्दा जोकोहीको मन भारी हुन्छ । ३५ वर्षसम्म जुटमिलकै मेसिनको ताँतीमा निरन्तर पसिना बगाएकी उनलाई अहिले आफ्नै थातथलो मेटिने डरले दिनरात सताएको छ ।

उनका बाजे–बज्यै यही माटोमा बिते, उनले पनि आफ्नो उर्वर जवानी यहीँ काम गर्दागर्दै बिताइन् । २०६८ सालमा मिल पूर्णत: बन्द भयो, काम गरेको बाँकी पैसा उनले अझै पाएकी छैनन् । एकातिर पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउनु र अर्कोतिर वर्षौँदेखि बस्दै आएको क्वार्टरबाटै लखेटिने खबर सुन्दा उनको भोक–निद्रा हराएको छ । उनका श्रीमान् र छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार त्यही पुरानो जीर्ण क्वार्टरमा ओत लागेर बसेको छ । राज्यले उचित विकल्प नै नदिई एक्कासि हटाउन लागेकोमा उनको ठूलो चित्त दुखाइ छ ।

शान्तिको जस्तै पिरलो धनमती चौधरीको पनि छ । उनका ससुरा कपिलदेव चौधरीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय जुटमिलकै सेवामा अर्पण गरे र त्यहीँ अन्तिम सास फेरे । तीन पुस्तादेखि त्यही सानो टहरोमा आफ्नो खुसी र भविष्य साटेका चौधरी परिवारलाई अहिले राज्यले ‘अतिक्रमणकारी’को ट्याग लगाउँदा गहिरो अपमान महसुस भएको छ ।

विराटनगर जुट मिल्सको कुल ६९ बिघा १० कठ्ठा जग्गामध्ये करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको सञ्चालक समितिको दाबी छ । विशेषगरी १५ नम्बर वडाको हडताली हाट, हरिनगरा भट्टा र विराटनगर १६ नम्बर वडाको दक्षिण गेट क्षेत्रमा अहिले निजी पक्की घरदेखि साना उद्योगसम्म सञ्चालनमा छन् ।

जुटमिल सञ्चालक समितिले जग्गा खाली गराउने औपचारिक तयारी गरेपछि साढे ६ सय  घरपरिवार अहिले विस्थापनको सँघारमा पुगेका हुन् ।

स्थानीय मिना श्रेष्ठको आक्रोश भने राज्यको विभेदकारी नीतिप्रति लक्षित देखिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘बिना विकल्प वर्षौंदेखि बसेका गरिबलाई हटाउन पाइँदैन । यदि हटाउने नै हो भने पहुँचवाला र ठुला नेताका क्षेत्रबाट शुरू गरिनुपर्छ, गरिबको झुपडीमा मात्रै डोजर किन ?’ उनले त सिधै चुनौती दिँदै सुकुम्बासीलाई हटाउने हो भने ठूला नेताका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ बाट सुकुम्बासी हटाउन शुरू गर्न समेत चुनौती दिइन् ।

८० वर्षीय मोहम्मद अन्सारीका लागि त यो ठाउँ केवल माटो, इँटा र सिमेन्ट मात्र होइन, यो उनको भावना, पहिचान र जीवनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । जुटमिलको क्वार्टरमा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सक्रिय समय बिताएका अन्सारी अहिले शरीरले शिथिल छन्, तर आफ्नो अडानमा निकै दृढ देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी यहाँ बसेको वर्षौँ भइसक्यो, हाम्रो पुस्ता यहीँ हुर्कियो । हामी मर्न तयार छौँ तर यो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने ? हामीलाई यहीँ मर्न दिइयोस् ।’

यता जुटमिल प्रशासन भने अब आफ्नो जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रियाबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अनधिकृत रूपमा बस्ने र लामो समयदेखि मिलको सम्पत्ति प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिसकिएको छ । मिल्समा धेरैले वर्षौंदेखि भाडा नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपयले त मिलको जग्गामा घर बनाएर अरूलाई नै भाडामा समेत लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् । यी सबै गैरकानुनी संरचना खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार अहिले त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको विस्तृत तीन पुस्ते विवरण र उनीहरूको अन्यत्र कतै जग्गा–जमिन भए वा नभएको बारे मसिनो गरी खोजी भइरहेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकासँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासी र घरजग्गा भएर पनि नियतवश मिलको जग्गा अतिक्रमण गर्ने ‘हुकुम्बासी’हरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । जुटमिलमन कर्मचारीहरूका अनुसार कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगर्दा र बिस्तारै बाहिरी मानिसहरू समेत थपिँदै जाँदा यो समस्या थप जटिल बनेको हो । विगतमा उद्योग सञ्चालनको समयमा मजदुरहरूलाई सहज होस् भनेर क्वार्टरमा राखिएको थियो, तर उद्योग बन्द भएपछि उनीहरू त्यहीँ बसिरहेका छन् । कतिपयले त आफू बस्दै आएको क्वार्टर अरूलाई नै बिक्री गरेर हिँडेको र नयाँ मान्छेहरू आएर बसेका उदाहरण समेत भेटिएका छन् ।

वि.सं. १९९३ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राधाकृष्ण चमरिया र रामलाल गोल्छाको विशेष सक्रियतामा स्थापना भएको यो मिल नेपालको औद्योगिक क्रान्तिको वास्तविक जननी हो ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिउ रोप्ने २००३ सालको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनको केन्द्र पनि यही जुटमिल नै थियो, जसले नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदियो । तर, विडम्बना ! चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय कमजोरी र समयसापेक्ष प्रविधिमा लगानी हुन नसक्दा २०७० सालदेखि यो उद्योग पूर्णत: बन्द छ ।

आज करोडौँ मूल्यका मेसिनहरू खिया लागेर कवाडीमा परिणत हुँदैछन् भने भव्य भवनहरू भत्किँदै गइरहेका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकका बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुन: सञ्चालन हुने चर्चाले विराटनगर जुटमिलमा आश्रित पूर्वकर्मचारीका परिवारहरूमा फेरि एकपटक आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर मिलको वर्तमान अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय र नितान्त भिन्न छ ।

झन्डै एक दशकदेखि पूर्णत: बन्द रहेको यस मिलका दुईवटै प्लान्टभित्रका मेसिनरीहरू अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षौँदेखि मेसिनहरू नचल्दा र उचित संरक्षण नहुँदा ती कवाडीका थुप्रोजस्ता देखिन्छन् भने मिल परिसरका खुला ठाउँहरू अहिले ठुलो जङ्गलजस्तै बनेका छन् ।

उद्योगका पूर्वप्रशासक तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिलको वर्तमान भौतिक र प्राविधिक अवस्था हेर्दा यसलाई अब सामान्य मर्मतले मात्र चलाउन सम्भव नै देखिँदैन । उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने भन्दा केही कम खर्च त लाग्ला, तर उद्योगलाई आजको आधुनिक बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्तीमा डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी नगरेसम्म सम्भव छैन ।

पुराना मेसिनरी मर्मत गरेर उत्पादन शुरू गरिहाले पनि आधुनिक बजारको मागअनुसारको गुणस्तरीय जुट उत्पादन गर्न ती मेसिनले धान्न नसक्ने तिम्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मिल चलाउनु भनेको अहिलेको अवस्थामा मेसिन फेर्नु र संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नु नै हो, जसका लागि राज्यले ठुलो वित्तीय जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । मेसिन र पूर्वाधार मात्र होइन, अब उद्योग चलाउन दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पाउनु अर्को ठुलो चुनौती बनेको छ ।’

जुट उद्योगमा काम गर्ने पुराना सीपयुक्त मजदुरहरू धेरैजसो अन्य पेशामा लागिसकेका छन् वा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइसकेका छन् ।

मिल्स सञ्चालक समितिले जग्गा खाली गराउन बारम्बार ताकेता गरेपछि अहिले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइराला भन्छन्, ‘हामी महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ बस्नेहरूको अभिलेख तयार पार्दैछौँ । वास्तविक सुकुम्बासी र अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरूको पहिचान भएपछि मात्र थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रशासनले विवरण संकलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई निश्चित समय सीमा दिएर सूचना दिने र त्यसपछि मात्रै संरचना हटाउने योजना बनाएको छ ।

‘करिब १ हजार जना जति यहाँ बसेका छन्’ जुट मिलका एक कर्मचारीले भने ‘साढे ६सय जतिले चाहिँ जग्गानै ओगटेर बसेका छन ।’ विराटनगरको यो ऐतिहासिक जुटमिलले ४६ जना कर्मचारीको कुल ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ तलब अझै भुक्तानी गरेको छैन ।

२०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्मको पारिश्रमिक नपाएपछि ती पूर्वकर्मचारीहरूले श्रम कार्यालय हुँदै अदालतसम्म धाएर मुद्दा समेत जितिसकेका छन् । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा मिल सञ्चालक समितिले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दा कर्मचारीहरू अहिले पनि रित्तो हात बस्न बाध्य भएका छन् ।

पूर्वप्रशासक तिम्सिनाका अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले निवेदकहरूको रकम बैंकिङ्ग पद्धतिद्वारा तुरुन्त नगदमा भुक्तानी दिन पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम सञ्जेलले पठाएको पत्रमा विराटनगर जुट मिल्स, उद्योग विभाग वा मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा यो रकम निकासा दिनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख थियो ।

यदि नगद भुक्तानीमा समस्या भए मिलको जग्गा लिलाम गरेर भए पनि श्रमिकको पसिनाको मूल्य भुक्तानी गर्नैपर्ने कडा आदेश दिइएको थियो । उक्त आदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत संस्थाको उचित नियमन नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

२०८१ साल चैत २१ गते सम्पन्न भएको मिलको साधारण सभाले समेत उक्त कर्मचारीहरूको बक्यौता रकम दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, मिल सञ्चालकहरूले भने उक्त रकमलाई ‘विउ पुँजी’ देखाएर उल्टै बैंकबाट ऋण लिने गरेको गम्भीर आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

मिलमा जोसुकै अध्यक्ष भएर आए पनि मजदुरको वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रतिष्ठाका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ । यसअघि दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योग मन्त्री हुँदा मिलको निरीक्षण गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै मजदुरको पैसा दिने निर्णय गराएका थिए । मजदुरहरूमा आशाको दियो बलेको थियो, तर निर्णय कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरणमा पुग्दा सरकार ढलेपछि ती कर्मचारीहरू पुन: अन्यौल र निराशाको भुमरीमा फसेका छन् ।