२२ असार २०८३, सोमबार
विगतका सरकारले गरेका हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेदेखि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया नै बदल्नेसम्मका अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
चौतर्फी विरोध र कानूनी प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीमध्ये ५ अध्यादेशलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगरी 'होल्ड' मा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनचासो र सुशासनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।
यसमा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ- सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ।
सरकार गठनलगत्तै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विगतका सरकारबाट नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न अपिल गरेको थियो ।
तर, केहीबाहेक अधिकांशले राजीनामा नदिएपछि सरकारले कानून नै संशोधन गरेर हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकसाथ खारेज गर्ने अस्त्रका रूपमा यो अध्यादेश ल्याएको हो । अदालतबाट उनीहरू पुन:स्थापित नहोऊन् भनेर कानूनी छिद्र टाल्ने सरकारको प्रयास छ ।
विगतमा राजनीतिकरूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले गएराति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
विगतमा नेता वा पार्टीको पहुँचका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई पदबाट एकैसाथ हटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
संविधान र कानूनबमोजिम ती पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यकाल अवधिसम्म रहिरहन पाउने, सरकारले नयाँ ऐन नल्याएर बर्खास्त गरे अदालतबाट पुनः फर्किने हुँदा सरकारले त्यसका लागि कानूनको प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।
त्यसैका लागि फास्ट ट्रयाकको बाटोबाट सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाहेक मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय वा विभागको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न बोर्ड, समिति, कार्यालयमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई समेत एकसाथ बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।
एकसाथ सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेपछि रिक्त हुने ती स्थानमा पुनः नियुक्ति पनि गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अर्को अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
सरकारले पठाएको अर्को अध्यादेश हो- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले अहिले पठाएको अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा रहेका ६ जना सदस्यमध्ये बैठक बस्न ४ जना (गणपूरक सङ्ख्या) उपस्थित भए पुग्ने बनाइएको छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, उपस्थित ती ४ जनामध्ये प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा ३ जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने अर्थात फिफ्टी-फिफ्टी अवस्था भएको व्यवस्था राखिएको छ । यसले स्पष्ट बहुमतको मान्यतालाई खण्डित गरेको छ ।
यसअघि पनि संसद्बाट यस्तै व्यवस्था भएको विधेयक पारित भएर आउँदा राष्ट्रपतिले असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पनि बहुदलीय व्यवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा 'राज्यको अपनत्व' हुनुपर्ने र त्यसका लागि निर्णयहरू कि त 'सर्वसम्मत' हुनुपर्ने, नभए 'स्पष्ट बहुमत'को आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको अडान थियो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को संरचनासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । लामो समयदेखि पूर्णता नपाएको संवैधानिक परिषदले विपक्षी दलको नेता चयन भएसँगै पूर्णता पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि अन्य विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले नै सिफारिश गर्छ ।
संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिशबमोजिम संसद्को सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र ती पदाधिकारीहरूको पदभार हुनेगर्छ । त्यसैले ६ जना रहने उक्त संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी सिफारिश गर्दा सर्वसम्मत गर्ने कि बहुमतबाट गर्ने, बहुमत हुनका लागि पनि गणपूरक कति मान्ने र त्यसको कतिजनाले बहुमत हुने भन्ने विषय सधैँ विवादित हुने गरेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा आफूअनुकूल संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्दा विवादित बनेको थियो ।
त्यसैगरी, बालेन नेतृत्वको सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरेका छन् ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा समावेश भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बालेन नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अर्को अध्यादेश हो- 'विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ।'
विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (ठूला सरकारी अस्पताल)हरूमा पनि विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न मिल्नेगरी कानून संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ ।
यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् ।
भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानूनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
बाटो, पुल, भवनसहित सरकारी निर्माणको काममा हुने गरेको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न तथा ठेक्कापट्टाको कामलाई छिटोछरितो तथा समय सुहाउँदो बनाउन 'सार्वजनिक खरिद ऐन' मा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले यसरी हिजो रातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ वटा अध्यादेश पठाइसकेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार ती अध्यादेशहरू अहिले अध्ययनकै क्रममा छन् । कुनै दिन राति १० बजे त कुनै दिन राति १२ बजे पनि अध्यादेश आएको उक्त स्रोतले खुलायो ।
आफूले विगतमा दिएको सुझावविपरीत बहुमतको मान्यता नै नपुग्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन् । त्यसैगरी, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा पनि अध्यादेश आएकाले यसबारे कानूनी परामर्शमा छन् ।
संसदबाट पारित भएर आएको 'विधेयक' प्रमाणीकरण गर्न वा फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिलाई संविधानले निश्चित दिन (समयसीमा) तोकेको हुन्छ । तर, सरकारले सिफारिस गरेको 'अध्यादेश'को हकमा यति नै दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वा फिर्ता पठाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । यही कानूनी रिक्ततालाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले विवादित अध्यादेशहरूलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगरी 'होल्ड' (थाती) मा राखिदिने गरेको विगतको अभ्यास छ ।
२०६९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेट लगायतका केही अध्यादेशहरूमा राजनीतिक सहमति खोज्न भन्दै केही समय रोकेका थिए ।
२०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी हुँदा ठूलो विरोध भएको थियो ।
अध्यादेश भनेको संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखबाट जारी हुने कानूनसरहको मान्यता प्राप्त आदेश हो ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । र, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा त्यो ऐनसरहको अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अहिले पनि बालेन सरकारले पठाएका ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययनका लागि होल्डमा राखेका छन् ।
विपक्षीदलहरूले संयुक्त रूपमा बैठक गरेर प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नै ती अध्यादेशहरूको राजनीतिक रूपमा विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहितका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
संसद् छलेको आरोप: २०८३ वैशाख १७ गते अर्थात आजैको दिनमा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई 'बाइपास' गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित भएको उनीहरूले भनेका छन् ।
संवैधानिक परिषद् मा गणपूरक संख्या हेरफेर गर्ने र सहकारी समस्या समाधानका लागि ल्याइएका प्रावधानहरूमा राजनीतिक दाउपेच रहेको उनीहरूको आशंका छ ।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य सरकारले सुधार गर्ने असल नियत राखेको भए पनि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानून बनाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने, संवैधानिक परिषद्को नियम परिवर्तन गर्नेजस्ता विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यी अध्यादेशको शीर्षक हेर्दा विगतका विकृति हटाउने र सुधार गर्ने उद्देश्य (नियत) सकारात्मक नै होला जस्तो लाग्छ, तर अध्यादेश लयाउने तरिका गलत भएको उनले बताए ।
नियत जतिसुकै राम्रो भए पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन अपनाएको बाटो (प्रक्रिया) पूर्णरूपमा गलत रहेको उनको जिकिर छ । लोकतन्त्रमा देशका लागि आवश्यक पर्ने कानून संसद्ले मात्र बनाउनुपर्छ । संसद् नभएको बेला वा देशमा कुनै ठूलो संकट आएर तत्काल कानून नबनाई नहुने अवस्था (अपवाद) मा मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारलाई काम गर्नका लागि संसद्मा पर्याप्त बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन र संवैधानिक लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनी बताउँछन् ।
‘राम्रो काम गर्न खोजेको, तर संसद्बाट जाँदा ढिलो हुन्छ’ भन्ने सरकारको तर्क लोकतन्त्रमा मान्य नहुने उनको जिकिर छ ।
प्रक्रिया पूरा गर्दा केही दिन ढिला भए पनि त्यो कानूनीरूपमा वैध र टिकाउ हुने आचार्यको सुझाव छ ।
विधिलाई मिचेर काम गर्दै जाने हो भने सरकार नचाहेरै पनि विस्तारै निरङ्कुशताको बाटोमा फस्दै जाने खतरा रहेको उनले बताए ।
सरकारले सुधार गर्ने असल नियत राखेको भए पनि संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानून बनाउन खोज्नु गलत हो । यो कदम सर्वोच्च अदालतको नजिर र विधिको शासनविपरीत छ ।
राम्रो काम गर्नका लागि सरकारले संसद्कै बाटो (प्रक्रिया) अपनाउनुपर्छ, नत्र यसले निरङ्कुशता निम्त्याउन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै पनि अध्यादेशको विषयमा थुप्रै फैसलामार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको छ ।
२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको 'नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश'विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको थियो- ‘संसदबाट पारित हुनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशको बाटोबाट जारी गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ र विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप पुग्छ ।’
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकै भोलिपल्ट वा संसद् विघटनलगत्तै अध्यादेश ल्याउनुलाई अदालतले 'संवैधानिक कपट'का रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।
अध्यादेश जारी गर्नका लागि 'तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको' (धारा ११४ को प्रावधान) वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
त्यसैगरी, २०८२ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि अध्यादेशका विषयमा व्याख्या गरेको छ ।
संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्न गणपूरक संख्या घटाएर ल्याइएको अध्यादेशमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरूबीच सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन ।
बहुमतको आधारमा फैसला भएपनि न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको रायमा अध्यादेशलाई संसद् छल्ने हतियार बनाउन नहुने र यसले संविधानको मूलमर्ममा प्रहार गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारलाई जतिबेला पनि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सन्तुलन बिगार्न नपाउने गरी सर्वोच्चले उक्त फैसलामार्फत सचेत गराएको थियो ।
त्यसैगरी, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले ल्याएको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९' लाई सर्वोच्चले २०७० सालमा उल्ट्याएको थियो ।
अदालतले अध्यादेशमार्फत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने प्रावधान राख्न नपाइने र यस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेशभन्दा संसद्कै बाटो उपयुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले बारम्बार के स्पष्ट पारेको छ भने- अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको 'विशेषाधिकार' भए तापनि यो पूर्णरूपमा 'न्यायिक परीक्षण'भन्दा बाहिर छैन ।
यदि सरकारले संसद्लाई छल्ने बदनियतले वा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी अध्यादेश ल्याएमा अदालतले त्यसलाई बदर वा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्छ ।
सर्वोच्चले अध्यादेशलाई 'अपवाद'को रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र यसलाई 'नियमित कानून निर्माण' को विकल्प बनाउन नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
संसद्को अधिवेशन चालु हुन लागेको अवस्थामा वा संसद्लाई छल्नकै लागि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
यी नजिरहरूले गर्दा नै अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई लिएर कानूनी र राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका हुन् ।
यता सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार अशिम शाहले सार्वजनिक सरोकारका काम र सुशासनमा देखिएका 'डेडलक' (अवरोध) अन्त्य गर्न यो बाटो रोज्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
दशकौँदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्दै नतिजामुखी शासनका लागि कानूनी जटिलता फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।
यी अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको उनले बताएका छन् ।
कानूनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको उनको कथन छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
