०९ साउन २०८३, शनिबार
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले सरकारी खर्च कटौती गर्न र तडकभडक रोक्न आफ्ना मातहतका निकायलाई होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम नगर्न कडा निर्देशन दिइरहेका छन् ।
तर, कोशी प्रदेश सरकारले भने पुरानै चाला छोडेको छैन । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो धनकुटाको हिलेमा गरिएको आवासीय कार्यक्रम । कोशी प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायका महाशाखा प्रमुखहरूको एक कार्यक्रम हिलेमा आयोजना गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा ३३ जना उपसचिवहरूको भेला धनकुटाको पर्यटकीय बजार हिलेस्थित ‘होटल काञ्जिरोवा’मा आज र भोलि (बिहीबार र शुक्रबार) हुनेछ । त्यहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसचिवहरू बिहीबार कार्यालयमा पुगेर झोला बोकेर त्यता लागेका छन् ।
प्रदेश स्थानीय तह सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य एक–अर्काको अनुभवबाट सिक्नु हो । मन्त्रालयमा काम गर्दा भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधान अर्को ठाउँमा काम गर्ने साथीलाई सुनाउने र सिक्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि होटलका सबै १७ वटा कोठा बुक गरिएको छ । होटल स्रोतका अनुसार १८ सयदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म दर रहेका सबै कोठा आज र भोलिका लागि प्याक भइसकेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै कोठा बुक गरिसकेको छ, आज र भोलि बाहिरका पाहुना राख्न मिल्दैन,’ होटल स्रोतले भन्यो ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पराजुलीसँग बुझ्दा उनले कार्यालयमा आफ्नै हल नभएका कारण बाहिर कार्यक्रम गर्नुपरेको दाबी गरे । पराजुलीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको ठ्याक्कै कार्यक्रम गर्ने हल नभएकाले होटलमा गर्न खोजिएको हो ।’
तर, सूचना अधिकारीको यो तर्क आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन जलेपछि प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग मासिक ८ लाख रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी वीरेन्द्र सभागृह लिएको छ ।
सो सभागृहमा ठूला कार्यक्रम गर्न मिल्ने पर्याप्त ठाउँ भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने होटल नै रोजेको छ, त्यो पनि पर्यटकीय नगरीमा ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको यो कार्यशैलीप्रति कोशी प्रदेशकै कतिपय मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘संघीय सरकारले मितव्ययिताका लागि होटलमा कार्यक्रम नगर्ने राम्रो अभ्यास शुरू गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीले पनि हाम्रै उपलब्ध हलहरूमा कार्यक्रम गरेको भए सन्देश राम्रो जान्थ्यो । होटलमा रात बिताउने गरी उपसचिवहरू पठाउनु उचित देखिँदैन ।’
नेपाल सरकारको व्ययभार घटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भर्खरै मात्र आफ्ना सबै विभाग, आयोग र कार्यालयलाई होटल वा रिसोर्टमा बैठक, गोष्ठी र तालिम नगर्न परिपत्र जारी गरेको छ ।
सरकारी संरचनाभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था संघीय सरकारले लागू गरिरहँदा कोशी प्रदेश सरकारले भने त्यसको ठीक विपरीत बाटो रोजेको छ ।
