सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याउने प्रकरणको नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कार्यालयको अनलाइन प्रणाली लक्षित गर्दै फेक वेबसाइटमार्फत बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट र आर्थिक प्रस्तावमै हेरफेर गरिएको तथ्य प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानअनुसार गिरोहले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको विवरण, उनीहरूले कबोल गरेको रकम तथा प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावसमेत अनधिकृतरूपमा प्राप्त गर्दै आएको देखिएको छ । उक्त सूचनाका आधारमा ठेकेदारसँग सम्पर्क गरी ठेक्का ‘मिलाउने’ काम हुँदै आएको खुलेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार गिरोहले सरकारी प्रणाली जस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट तयार गरी त्यसमार्फत बोलपत्रसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । गिरोहले ठेकेदारहरूलाई जिमेल र ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गरी प्रतिस्पर्धीले कबोल गरेको रकम समेत बताउने गरेको थियो । त्यसपछि ठेक्का आफूअनुकूल पार्न सहयोग गर्ने भन्दै ठूलो रकम असुल्ने गरिएको खुलासा भएको छ ।

यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्ति दिवाकर देउजा रहेको पाइएको छ । उनी यसअघि नेपाल टेलिकमको सर्भर प्रणाली ह्याक प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । २०७७ सालमा पक्राउ परेका देउजाले टेलिकमको सिस्टममा गैरकानूनी पहुँच स्थापना गरी सेवा दुरुपयोग गरेको आरोपमा सजाय भोगिसकेका थिए । अहिले भने उनी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै प्रवेश गरी ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोपमा पुन: पक्राउ परेका छन् ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार देउजाले ठेकेदारहरूलाई विश्वासमा लिएर प्रतिस्पर्धीको कबोल रकम उपलब्ध गराउने, आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गर्न सकिने दाबी गर्ने र ठेक्का जिताउने आश्वासन दिने जस्ता गतिविधि गरेका थिए । यसबापत उनले ८० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म क्रिप्टोमार्फत रकम लिने गरेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, उनले ठेकेदारलाई प्रणालीमा ‘लग–इन’ गर्न प्रयोग हुने युजरनेम र पासवर्डसमेत उपलब्ध गराएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

सामान्य अवस्थामा ‘बिड क्लोजिङ डेट’पछि कुनै पनि प्रस्ताव परिवर्तन गर्न मिल्दैन । तर, गिरोहले नक्कली प्रणाली प्रयोग गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै कबोल रकम हेर्ने र सबैभन्दा कम बनाएर ठेक्का जित्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएको छ ।

यस प्रकरणमा विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरू पनि जोडिएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, एडीबी परियोजनासँग जोडिएका ठेकेदार ऋषिकेश गौली तथा कल्पवृक्ष कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानालगायत व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

अनुसन्धान अनुसार केही ठेक्कामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट हेरफेर गरी करोडौँ रुपैयाँको लाभ लिएको आशंका गरिएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले समेत यस्तो अनियमितता देखिएपछि केही ठेक्का प्रक्रिया रोक्का गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सीआईबीले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले यी चार जनासँगै सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, हाम्रो कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सागर कटुवाल, गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार दास, शिवांश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भीषण कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

यस प्रकरणले सरकारी प्रणालीकै सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्रोतका अनुसार बालेन्द्र शाहले समेत अनुसन्धानप्रति चासो राख्दै दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यो घटना केवल केही व्यक्तिको आर्थिक चलखेल मात्र नभई सार्वजनिक खरिद प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यदि सरकारी अनलाइन प्रणालीमै अनधिकृत प्रवेश गरी ठेक्का हेरफेर सम्भव हुन्छ भने पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासन कति सुरक्षित छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :