बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३'ले काम शुरू गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना भइसके पनि कार्यशर्त (टीओआर) राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले काम शुरू हुन सकेको थिएन । तर, बिहीबार सरकारले नेपाल राजपत्रमा टीओआर प्रकाशित गरेसँगै आगामी सोमबारदेखि यो आयोगले औपचारिक रूपमा काम थाल्दैछ ।

पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

२०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन् । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना भएपनि कार्यशर्त (टीओआर) नेपाल राजपत्रमा प्रकशित नभएकाले काम शुरू हुन सकेको थिएन ।

तर, बिहीबार सरकारले आयोगको टीओआर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि आगमी सोमबारदेखि आयोगले आफ्नो कार्य आरम्भ गर्ने भएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित टीओआरअनुसार आयोगले २०४८ सालदेखि २०८२ सालको चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

आयोगका सदस्य समेत रहेका पूर्व डीआईजी गणेश केसी अब कार्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेपछि कार्ययोजना तथा कार्यादेश तयार गर्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । अहिले शुरूआति चरणमा साइड बाइ साइड कार्यालय व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भैरहेको उनले बताए । आगामी साता आयोगलाई छानबिनका लागि चाहिने सूचनाहरू तथा उजुरीहरूका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने उनले खुलाए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतकै छानबिन भएको हुनाले अहिले भएकै विद्यामान कानून पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । काम गर्दै जाँदा पछि कुनै अप्ठ्यारो परेछ भने मात्र त्यतिबेला विचार गर्ने उनले बताए । छानबिनका लागि एक वर्षको समय पर्याप्त रहेको उनको दाबी छ ।

अब मुख्य प्रश्न: को-को पर्दैछन् त छानबिनको राडारमा ? यसको दायरा यति फराकिलो छ ? आउनुहोस्, यसबारे जानौं ।

यो आयोगलाई २०४८ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति खोजतलास गर्ने अभूतपूर्व अधिकार दिइएको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा काम गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

आयोगले २०४८ सालयताका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन् ।

त्यसैगरी, त्यस अवधिका सांसद, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू छानबिनको मुख्य घेरामा छन् ।

राजनीतिकर्मी मात्र होइन, प्रशासन र सुरक्षा निकायका 'ठूला माछा' पनि यसको घेरामा छन् ।

त्यसैगरी, त्यस अवधिका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ता, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सार्वजनिक संस्थान र सरकारी बैंकका उच्च अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

सरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्रका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छानिबनको राडारमा पर्नेछन् ।

प्रशासन र सुरक्षातर्फ निजामती, संसद् र स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा काम गरेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपसचिवहरू पनि आयोगको निगरानीमा पर्नेछन् ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका पदाधिकारी र सहसचिव तथा सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।

यति मात्र नभई, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा त्यस्तै पदाधिकारीहरूको पनि फाइल खोलिनेछ ।

बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनाको हकमा भने उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायमै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तपाईंलाई लाग्ला, सम्पत्ति त अरूकै नाममा लुकाएका होलान्, कसरी पत्ता लाग्छ?
चिन्ता नगर्नुहोस्, आयोगलाई अभूतपूर्व अधिकार दिइएको छ ।
भ्रष्टहरूले अवैध रूपमा कमाएर आफ्नो परिवार, आफन्त वा नाता नै नपर्ने व्यक्तिको नाममा लुकाएको सम्पत्ति समेत आयोगले खोज्नेछ । विदेशमा लुकाएको अकुत सम्पत्तिको हकमा इन्टरपोलको समेत सहायता लिइनेछ ।

कसैले 'मेरो त पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो' भन्यो भने, त्यो सम्पत्ति कसरी बढ्यो भनेर प्राविधिक विश्लेषण नै गरिनेछ ।

लक्षित व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा कमाएर आफ्नो परिवार, आफन्त वा नाता नै नपर्ने व्यक्तिको नाममा लुकाएको वा विदेश पठाएको सम्पत्तिसमेत आयोगले खोज्नेछ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढेबढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी यकिन गर्नेछ ।
आयोगले परम्परागत फाइल मात्र नपल्टाई सूक्ष्म र आधुनिक अनुसन्धान प्रणाली अपनाउनेछ ।

कार्यविधिअनुसार छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेमा आयोगले ३० दिनको म्याद दिएर सर्वसाधारणसँग प्रमाण माग्दै 'सार्वजनिक सूचना' नै जारी गर्नेछ ।

कुनै पनि व्यक्तिले लिखित, मौखिक, इमेल वा सामाजिक सञ्जालमार्फत गोप्यरूपमा उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरीकर्ताको पहिचान पूर्णरूपमा गोप्य राखिनेछ ।

भ्रष्टाचारको बढी जोखिम मानिने मालपोत, नापी, कर, राजस्व र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बसेका कर्मचारी ‘हिट लिस्ट’ मा छन् ।

त्यसैगरी, विभागीय कारबाहीमा परेका कर्मचारी, बिचौलियाको रूपमा काम गरेका व्यक्ति र अस्वाभाविक रूपमा विलासी जीवनशैली बिताइरहेकाहरूलाई आयोगले विशेष प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्नेछ ।

कुनै पनि सरकारी वा सम्बन्धित निकायसँग आयोगले विवरण मागेमा १५ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ, नबुझाए कारबाहीको सिफारिस हुनेछ ।

आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गरोस् भन्नका लागि आयोगकै पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि पनि कडा नियम लागू गरिएको छ । आयोगले आवश्यक परेमा विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नेछ ।

अध्यक्षलगायत सबै सदस्य र खटिने ३८ जना कर्मचारीले काम शुरू गर्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

यदि आयोगकै कर्मचारीहरूले सम्पत्ति लुकाएको वा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको पाइएमा जोसुकैले उजुरी दिन सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाण फेला पारेपछि अन्तिम प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ ।

आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको पारिश्रमिक दिइनेछ ।

साथै, सवारी साधन (चालक, इन्धनसहित) र सञ्चार सुविधाबापत एकमुष्ट मासिक ६० हजार रूपैयाँ थप उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगको काममा सघाउन विभिन्न मन्त्रालय/निकायबाट सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ३८ जना कर्मचारी खटाइनेछ । उनीहरूलाई आफ्नो नियमित तलबमा २५ प्रतिशत थप भत्ता दिइनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी स्थापना भएदेखि नै ४६ सालपछिका सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारी, न्यायाधीशदेखि कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले चुनावी घोषणापत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :