नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा होइन, उत्तरदायी संयोजक बनाएको बताएका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबारे टिप्पणी गर्दै उनले अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए पुग्ने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र आफ्ना दुई अनुकूल सदस्यले मात्र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसो भएमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्‌मा राख्नुको औचित्य के रहन्छ ? उनीहरूको सहभागिता सन्तुलनका लागि हो वा केवल औपचारिक सजावटका लागि ?’, कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेको प्रश्न छ, ‘लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा होइन, उत्तरदायी संयोजक बनाएको हो । तर यहाँ के हुँदैछ ?’

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कुनै साधारण प्राविधिक संशोधन नभएको उनको टिप्पणी छ । यसले संविधानको शक्ति सन्तुलनको मूल दर्शनमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले बताएका छन् ।

‘संविधानले संवैधानिक परिषद् किन बनायो ? किन पक्ष  (सरकार ) र विपक्ष (विपक्षी दल) तथा निष्पक्ष (प्रधानन्यायाधीश)लाई सदस्य बनाएको हो ? यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्दा संस्थागत रूपमा के बेफाइदा के फाइदा हुन्छ, बनाउने समयमा पर्याप्त छलफल भएकै हो’, चालिसेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतहरू सरकारका अनुगामी संरचना होइनन्, ती राज्यका स्वतन्त्र निकायहरू हुन् । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियालाई बहुपक्षीय बनाइयो, ताकि कुनै एक शक्तिले यी अंगहरूलाई कब्जा गर्न नसकोस् ।’