बुटवलको उच्च अदालत अगाडि सानो टिनको छाप्रोमा खाजा घर सञ्चालन गर्दै आएका थिए भक्तराज बस्नेत। आफ्नो सुविस्ता र सन्तानको राम्रो भविष्यका लागि भक्तराजको परिश्रमलाई धेरैले ‘आहा’ भन्थे ।

जब एक साताअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले उनको सानो घरसहित अदालत परिसरमा रहेका ९ वटा संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइदियो, त्यसपछि उनी विक्षिप्त छन्।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–२ अमिलेका भक्त सरकारी जग्गा हडपेर बसेका थिएनन्। ‘ब्लडमनी’ का रूपमा राज्यले नै दिएको जग्गामा सानो टहरो बनाएर बसेका भक्तराजलाई अहिले राज्यले कुनै व्यवस्थापन नगरी छिनभरमै ध्वस्त बनाइदियो।

उनी ती व्यक्ति हुन्, जो सरकारी जग्गा हडपेर बसेकाहरूलाई खाली गराउन जाँदा ३५ वर्षअघि गोली खाएर घाइते भएका थिए। तत्कालीन गुल्मीको नयाँगाउँ ‘गोलीकाण्ड’ का घाइते बस्नेतलाई २०४७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले एक कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएर बसालेको थियो । उनी अहिले राज्यका लागि लडेको विगत र घर भत्काइएपछिको भविष्य सम्झेर भयभीत छन्। हाँसीखुसी बस्दै आएका भक्तलाई अहिले निद्रा लाग्दैन, भविष्यको चिन्ताले उनलाई सुत्न दिँदैन।

राज्यले दिएको जग्गामा बसेका उनलाई अहिले राज्यले नै उठिबास लगाइदिएपछि उनी न्यायका लागि भौँतारिएका छन्। तत्कालीन आयोग र सरकारले दिएका प्रमाण उनले सुरक्षित राखेका छन्। ‘बर्मा गए पनि कर्म सँगै’ भनेझैँ दुःखले उनलाई पछ्याउन छाडेन। उनी भन्छन्, ‘बेलुका ८ बजे माइकिङ गर्‍यो, बिहान १० बजे डोजर चलायो। मैले आफूले राखेका सामान पनि निकाल्न पाइनँ।’

आफ्नो जीवनभरको लगानी गरेर जोडेका सामान निकाल्न दुई घण्टा समय दिन बिन्ती गर्दासमेत नगरपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेको भक्तले गुनासो गरे।

२०४७ कात्तिक २० गते गुल्मीको नयाँ गाउँमा तत्कालीन समयमा २०० बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा हडपेको क्षेत्र खाली गराउन हिँड्दा भक्त तन्नेरी थिए। त्यो बेलाको युवा जोसमा सरकारको पक्षमा लड्दा उनलाई गोली लाग्यो। लामो समय उपचार गरिए पनि उनको खुट्टामा लागेको गोली अहिलेसम्म निकाल्न सकिएको छैन। अपरेसन गरेर निकाले जुनसुकै बेला खुट्टा चल्न नसक्ने हुने चिकित्सकले बताएका छन्।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४७ मा नेकपा मालेबाट सीपी मैनाली र नेपाली कांग्रेसबाट दमननाथ ढुङ्गा रहने गरी उच्च स्तरीय अधिकारसम्पन्न २ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले छानबिन गरी उनलाई राज्यले औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने र उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यही आधारमा २०५१ को एमाले सरकारको पालामा भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलको पश्चिमपट्टिको १११२ कित्ताबाट कित्ताकाट गरी सोमध्ये १४२१ कायम गरी भक्तराजलाई जग्गाधनी पुर्जासहित दिएको थियो। राज्यले उनलाई सोही ठाउँमा बसालेको थियो।

‘त्यो बेला गृह मन्त्रालयले भूमिसुधार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार क्षतिपूर्ति स्वरूप १ कट्ठा जग्गा पाएको हुँ। मेरो जग्गाको कित्ता नम्बर १४२१ हो। अहिले डोजर चलाएर मलाई हटाइयो,’ साढे तीन दशकदेखि शरीरमा गोली बोकेर बुटवल उच्च अदालत अगाडि व्यवसाय गर्दै आएका बस्नेत भन्छन्, ‘अतिक्रमणकारी जस्तै बनाइयो। म रगतको बदलामा पाएको ठाउँमा बसेको हुँ। त्यसै आधारमा २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुम्वासी समाधान आयोग रूपन्देहीलाई लेखेको पत्रका आधारमा मलाई यो ठाउँको पुर्जा दिएको हो।'

आफूलाई सामान निकाल्ने समयसमेत नदिई डोजर चलाइएको उनले बताए । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, चिठी, आयोगको प्रतिवेदनसहित सबै प्रमाण विभिन्न सरकारका पालामा पेस गरेको छु, तर न्याय पाइएन। दुई दिन समय माग्दा पनि पाइएनँ, 'उनी भन्छन्, 'म अतिक्रमण गरेर बसेको होइन, राज्यले बसालेको हो । २०५२ असार १६ देखि यही ठाउँमा बसेको छु। पैतृक सम्पत्ति यसैमा लगानी गरेर संरचना बनाएको हुँ। मैले घाइतेका हिसाबले न्याय माग्दा किन पाइनँ? वर्तमान सरकारले यो विषय बुझ्ने छ भन्ने आशा छ। मलाई समय पनि नदिई एकाएक डोजर लगाइयो।’

राज्यको आधिकारिक निकायबाट अनवरत रूपमा बस्दै आएको भए पनि तिरो (राजस्व) नबुझाइदिँदा उनले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। बुटवल उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको २०७७ भदौ १५ गतेको चलानी नम्बर ४०४ को पत्रले उनी राजनीतिक पीडित व्यक्ति भएको र लामो समयदेखि सो जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

‘तर, त्यसको सट्टा अहिले म र मेरो परिवारलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भयो,’ भक्त भन्छन्, ‘म र मेरो परिवार विक्षिप्त अवस्थामा छौँ। सरकारी जग्गा हडपेर बसेको होइन, राज्यका हरेक निर्णय शिरोधार्य गरेर जान निवेदन गर्छु। ब्लडमनी का रूपमा पाएको जग्गामा बनाइएको लाखौँको संरचना बिनाकुनै व्यवस्थापन छिनभरमै ध्वस्त बनाइयो ।’

आफूलाई उचित बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पालिका सरकारसँग भक्तराजको माग छ।