के नेपालको अर्थतन्त्र साँच्चै जटिल मोडमा पुगेको हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य 'भेन्टिलेटर' मा रहेको डरलाग्दो संकेत गरेको छ  ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र वित्त व्यवस्थापन कति धराशायी र अनुशासनहीन बनेको छ भन्ने तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन,२०८३ केलाउँदा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।

बेरुजूको पहाड: साढे सात खर्बको जोखिम

प्रतिवेदनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो- बेरुजू  । नेपालको कुल बेरुजू अहिले ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ  । यो केवल अंक होइन, यो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो  ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणले केवल एक वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजू थपिएको देखाएको छ  । कुल बेरुजूमध्ये ३७.०६ प्रतिशत त सिधै असुल गर्नुपर्ने रकम हो, तर असुलउपर हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू ५७.०६ प्रतिशत छ  । यसमा प्रमाण नपुगेको, प्रक्रिया मिचिएको र कागजी प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको आदि खर्च पर्दछ  ।

त्यसैगरी, पेश्की बेरुजू ५.८८ प्रतिशत छ  । यो बेरुजू कामै नगरी वा काम शुरू हुनुअगावै लिएको पैसा हो, जसको वर्षौंसम्म हिसाब मिलान गरिएको छैन  ।

यो तथ्याङ्कले के पुष्टि गर्छ भने सरकारी निकायहरूमा खर्च गर्दा नियम कानूनको पालना गर्ने प्रवृत्ति शून्यप्रायः छ  ।

संघीय मन्त्रालयगत बेरुजूको विवरण

सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा ! देशको ढुकुटी जोगाउने अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी बेरुजू निकाल्ने निकाय बनेको छ  । ७० प्रतिशतभन्दा बढी संघीय बेरुजू त एक्लै अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ  ।

अर्थको मात्रै बेरुजू ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ  । यो कुल संघीय मन्त्रालयगत बेरुजूको ७०.३६ प्रतिशत हिस्सा हो  ।

यसपछि दोस्रो स्थानमा साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ, जसको बेरुजू ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ (१३.२८ प्रतिशत) छ  ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, साविक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख र साविक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ  ।

त्यसैगरी, साविक शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, साविक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख र साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजू कायम भएको छ  ।

यी बाहेकका अन्य बाँकी मन्त्रालय तथा संघीय निकायहरूको कुल बेरुजू १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ  ।

प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्दा यो वर्ष कुल ५ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजू थपिएको छ  ।

प्रतिशतका आधारमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी ३.७७ प्रतिशत बेरुजू निकाल्ने प्रदेश बनेको छ, जसको बेरुजू रकम १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ  ।

यसकोविपरित बागमती प्रदेश सबैभन्दा कम अर्थात् जम्मा ०.८३ प्रतिशत (६९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) बेरुजूसहित तुलनात्मक रूपमा अनुशासित देखिएको छ  ।

अन्य प्रदेशहरूमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजू २.०८ प्रतिशत (७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.५३ प्रतिशत (६० करोड ४८ लाख रुपैयाँ) रहेको छ  ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको १.४४ प्रतिशत (५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ), लुम्बिनी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत (७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) र कोशी प्रदेशको १.१२ प्रतिशत (५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) बेरुजू कायम भएको छ  ।

७५३ मध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कारोबारमा १.७२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजू थपिएको छ  ।

स्थानीय तहहरूको बेरुजूको अवस्था विश्लेषण गर्दा ६८१ वटा स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजू देखिएको छ भने ३९ वटा स्थानीय तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजू रहेको पाइएको छ  ।

देशभरका स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहमा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ  । विगतका वर्षहरूको बाँकी बेरुजू र यो वर्ष थपिएको बेरुजूसमेत जोड्दा नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजू ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ  ।

यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड, स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूको १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ  ।

रित्तो ढुकुटी र ऋणको भारी
देशको मुख्य ढुकुटी अर्थात् संघीय सञ्चित कोष २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ  । यसको अर्थ सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ र देश 'ओभरड्राफ्ट'मा चलिरहेको छ  ।
सरकारले आ.व. २०८१/८२ का लागि ७.१ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो  । तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वास्तविक उपलब्धि जम्मा ४.६१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ  ।

यसले सरकारको आर्थिक योजना र कार्यान्वयन क्षमताबीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ  ।

त्यसैगरी, आ.व. २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ  ।

जसमध्ये ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विदेशीसँग लिएको वैदेशिक ऋण हो भने ४७ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ देशभित्रैबाट लिइएको आन्तरिक ऋण हो  ।

हाम्रो देशले वर्षभरिमा गर्ने कुल उत्पादन वा कमाइ (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा ऋणको भार निकै ठूलो देखिन्छ  । गत वर्ष देशको कुल उत्पादनको ४२.६७ प्रतिशत ऋण थियो भने यो वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ  ।

यसको अर्थ देशको कमाइको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ  ।

विदेशी ऋण डलरमा लिइने हुनाले डलरको भाउ महँगो हुँदा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणको भार पनि आफैं बढ्छ  ।

आ.व. २०८१/८२ मा डलरको भाउ बढेका कारण मात्रै नेपाललाई ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप ऋणको भार परेको महालेखाले जनाएको छ  ।

बर्सेनि ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र अनुदान (सित्तैमा आउने पैसा) घट्दै जानु देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन  । लिएको ऋण उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन  ।

वैदेशिक अनुदान लिने क्षमता घट्दै जानु र ऋणको भार बढ्दै जानुले नेपाल बिस्तारै ऋणको पासोमा परिरहेको संकेत गर्दछ  ।

विदेशी मुद्राको भाउ तलमाथि हुँदा हुने नोक्सानी कम गर्न सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले वित्तीय योजना बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ  ।

राजस्व प्रशासनमा नीतिगत भ्रष्टाचार: ८५ अर्बको शंकास्पद छुट

राजस्व उठाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो, तर यहाँ नै सबैभन्दा ठूलो छिद्र देखिएको छ  । अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र कानूनविना नै पहुँचका भरमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ  ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले आ.व. २०८१/८२ मा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको छ  । त्यसको अघिल्लो वर्ष यस्तो छुट करिब ७९ अर्ब ८७ करोड थियो  । अर्थात्, हरेक वर्ष राज्यले कर छाडिदिने क्रम बढ्दै गएको छ  ।

यो भन्सारमा दिइएको छुटको हिसाब भए पनि आयकर, भ्याट आदि हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग कति रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक कर छुट दिइयो भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड वा अभिलेख नै छैन  ।

कति पैसा छोडियो भन्ने नै थाहा नहुनुलाई महालेखाले ठूलो कमजोरी मानेको छ  । आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आ.व. २०८१/८२ मा ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

यस्तो छुटको विवरण संसद्मा एकमुष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेमा मन्त्रालयको सामान्य प्रगति रिपोर्टमा मात्रै राख्ने गरिएको पाइएको छ  ।

महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको एउटा गम्भीर विषय के हो भने, बाटो, पुलसहितको सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा शुरूमा कर छुटको कुरा उल्लेख गरिँदैन  । तर, ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि ठेकेदारहरूले 'मास्टर लिस्ट' बनाएर सामान ल्याउँदा कर छुट पाउँछन्  ।

यसको सिधा फाइदा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई मात्र पुगेको देखिन्छ  । ठेकेदारले कर छुट पाए पनि आयोजनाको कुल लागतमा भने त्यसले कुनै कमी ल्याएको देखिँदैन  । यसले गर्दा राज्यको पैसा ठेकेदारको खल्तीमा गएको देखिन्छ  ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूले कर छुटका लागि सिफारिस गर्दा ती सामान ल्याउने मान्छे योग्य छन् कि छैनन् वा सामान केका लागि हो भन्ने कुराको राम्रोसँग जाँचबुझ नै नगरी निवेदनको भरमा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ  ।

भन्सार प्रशासनले पनि कानूनको गहिरो विश्लेषण नगरी धमाधम कर छुट दिँदा देशको कमाइमा नकारात्मक असर परेको छ  ।

विदेशी सहयोगमा चलेका आयोजनाहरू र सरकारी निकायहरूलाई आ.व. २०८१/८२ मा वर्ष ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ  ।
भन्सारमा न्यून विजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) गर्ने र व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइएको छ  ।

त्यसबाहेक बक्यौता असुलीमा पनि राज्यले निकै लापरवाही देखाएको छ  ।

‘असारे विकास’को नाममा ‘ब्रम्हलूट’

शुरूका महिनामा काम नगर्ने र असार लागेपछि बजेट सिध्याउनका लागि हतार-हतार खर्च गर्ने 'असारे विकास'को रोग अझै निको भएको छैन  । 

नेपालको विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च जम्मा ६३.५७ प्रतिशत मात्र हुनु विकास निर्माण सुस्त रहेको प्रमाण हो  ।

आ.व. २०८१/८२ मा वर्षभरिको कुल विकास बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५४ प्रतिशत ) आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा मात्र खर्च गरिएको छ  ।

त्यसमा पनि कुल रकमान्तरमध्ये २०८२ को असार महिनामा १८ अर्ब २१ करोड ८९ लाख रूपैयाँ र असार अन्तिम हप्तामा ७९ करोड १३ लाख रूपैयाँ विभिन्न उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको पाइएको छ  ।

यसको अर्थ हो- वर्षभरि खर्च नभएको बजेट असार महिनामा र विशेषगरी असारको अन्तिम हप्तामा मात्रै जथाभावी शीर्षक बदलेर (रकमान्तर गरेर) खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ  ।

असारको अन्तिममा हतार-हतार गरिने यस्तो खर्चले कामको गुणस्तर कम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने महालेखाको निष्कर्ष छ  ।

त्यसैगरी, ठेक्का व्यवस्थापनमा सेटिङ हुने नेपालको पुरानो रोग अझसम्म कायमै रहेको छ  । काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पटक-पटक म्याद थपिएको छ  ।

प्रतिवेदन अनुसार ११८ वटा ठेक्काहरू रद्द गरिए पनि ती ठेकेदारको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स बन्ड) जफत नगरिनुले पनि कर्मचारी र ठेकेदारबीचको 'नेक्सस' स्पष्ट पार्छ  ।

स्वास्थ्य -शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितताको चाङ

अब कुरा गरौँ स्वास्थ्य क्षेत्रको  । तपाईं अस्पताल जाँदा मशिन बिग्रेको बहानामा निजीमा पठाइन्छ  । तर महालेखा भन्छ- सरकारी अस्पतालमा अर्बौंका मशिनहरू थन्किएका छन्  । किन ? किनभने सामान किन्दा 'कमिसन' आउँछ, तर चलाउने डाक्टरको कसैलाई चिन्ता छैन ।

काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा पर्ने मुटुको उपचारमा प्रयोग हुने साढे ५ करोडको मशिन (क्याथल्याब) २०७२ सालदेखि थन्किएर बसेको छ  । किनभने त्यो चलाउने जान्ने डाक्टर वा कर्मचारी नै छैनन्  ।

त्यसैगरी, २४ करोड ७७ लाख ९ हजार रूपैयाँका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर र ५ थान सी-आर्म मशिन पनि ट्रमा सेन्टरमा थन्किएका छन्  ।

त्यसैगरी, काठमाडौंकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि ७२ लाख ६० हजार मूल्यका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरू थन्किएका छन्  ।

काठमाडौंकै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ट्याब्लेट बनाउने मशिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, ड्रायर, क्याप्सुल भर्ने मशिन लगायत ६० प्रकारका मशिनहरू थन्किएर बसेका छन्  ।

काठमाडौंकै नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइसको सी.टी. स्क्यान मशिन र १.५ टेस्लाको एमआरआई मशिन प्रयोग नभएर थन्किएका छन् ।

राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार रूपैयाँका एक्स-रे र अपरेसन गर्दा चाहिने धेरै मशिनहरू थन्क्याइएका छन्  । यहाँ एक्स-रे मशिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मशिन र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू प्रयोगविहीन छन्  ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागले ६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्चेर थप ९६५ थान हाइट बोर्ड र ९६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल (तौल लिने मशिन) किनेको छ  । तर, पहिले नै किनेका ६ करोड ५३ लाख ९९ हजार बराबरका १ हजार ३३६ थान तौल मशिन र २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका अन्य १३३ थान मशिनहरू अझै प्रयोग नभई थन्किएका छन्  ।

बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने 'टेलिथेरापी' मशिन ४ वर्षदेखि अस्पतालको बंकरमा थन्क्याइएको छ  । यसभित्र रहेको रेडियोधर्मी पदार्थको आयु सकिँदै गए पनि यसबाट विकिरण फैलिने जोखिम कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

अस्पतालहरूले बिरामीको सेवाका लागि भन्दा पनि सामान किन्दा आउने 'कमिसन'का लागि अनावश्यक मशिन किन्ने गरेको र किनेका सामान पनि चलाउन नसकेर खेर फालेको देखिन्छ । यसले गर्दा जनताले सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउँदैनन् र निजीमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

पुराना सामान प्रयोग नगरी नयाँ किन्नुलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ  ।

यी सबै उपकरणहरू कमिसनको चक्करमा जनशक्ति नभए पनि किन्ने गरिएको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय अस्पतालमा आवश्यकताभन्दा बढी औषधि किनेर म्याद गुज्रिएपछि फाल्ने गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या बढाएर देखाई नक्कली विद्यार्थीको नाममा छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको रकम निकासा गरिएको फेला पारेको छ  ।

त्यसैगरी, मरेका मान्छेको नाममा र एउटै व्यक्तिको नाममा दुई/तीन ठाउँबाट भत्ता गइरहेको पाइएको छ  । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा लापरवाही गर्दा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन

नेपालका सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतहरू कसरी व्यक्तिले कब्जा गरिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य प्रतिवेदनमा छ  ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वन क्षेत्रका जग्गाहरू ६५ वटा जिल्लामा अतिक्रमण भएका छन्  । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३ सय विघा, पोखरा विश्वविद्यालयको १ हजार ३७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागकै अभिलेखअनुसार वन क्षेत्रकै ६५ जिल्लामा १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ  ।

त्यसैगरी, गुठी संस्थान अन्तर्गत धनुषामा साढे ४३ विघा, बारामा २७ विघा, काठमाडौंमा १४ रोपनी, ललितपुरमा १२ रोपनी र भक्तपुरमा २ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्ति र संस्थाहरूले भोगचलन गरिरहेका छन्  ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना नै र न्यून दररेटमा खोलानाला ठेक्का दिने गरेका छन्  । यसबाट उठेको राजस्व पनि हिनामिना भएको पाइएको छ  ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: