भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच एउटा ठूलो सम्झौता भयो- १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्ने ।

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन जलस्रोत तथा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यतिबेला नेपालमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार थियो भने एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री र शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री थिए ।

धेरैले यसलाई जलविद्युत् विकासमा एउटा फड्को माने, तर यही बीचमा सम्झौताले नेपालको जलस्रोतको भविष्य नै जोखिममा पारेको सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा पुग्यो ।

मुद्दा हाल्ने व्यक्ति हुन्– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय ।  उनको प्रश्न थियो- ‘के सरकारले संसदलाई छलेर नेपालको नदीनाला भारतलाई सुम्पिन मिल्छ?’

निवेदक उपाध्यायको तर्क थियो- यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग जोडिएको छ, त्यसैले यसलाई संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ ।

भोलि नेपाललाई नै ५२ हजार मेगावाट बिजुली चाहिने बेला भारतलाई १० हजार मेगावाट दिने सम्झौता गर्दा देशको विकास ठप्प हुनेछ ।

त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्‍यो त ? सरकारलाई सर्वोच्चले के कस्ता निर्देशनात्मक आदेश दियो त ? आज हामी त्यसबारे विस्तृतमा चर्चा गर्दैछौं ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२४ जनवरी ४ (२०८० पुस १९) मा एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भयो, जसलाई 'दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता' (लंग टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) भनियो ।

यस सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएपछि जलस्रोतका ज्ञाता, पूर्व सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले लिखितरूपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सरकारसँग सम्झौताको प्रतिलिपि माग गरे ।

तर, सरकारले उनलाई त्यसको प्रतिलिपि दिन इन्कार गर्‍यो । यद्यपि उनले अनौपचारिक माध्यमबाट भने सम्झौता प्राप्त गरे ।

सम्झौता पढेपछि उक्त सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्ने लाग्यो ।  यस्तो सम्झौता सरकारले सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने जस्तो लागेर उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।

उपाध्यायको तर्क थियो- यो सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत (पानी र बिजुली) लाई दीर्घकालका लागि भारतको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने जोखिम छ र यसमा संवैधानिक प्रक्रिया मिचिएको छ ।

निवेदक सूर्यनाथ उपाध्यायका मुख्य माग र तर्कहरू यस प्रकार थिए:

नेपालको संविधानको धारा २७९ मा 'प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड'सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता गर्दा संसदको दुई-तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निवेदकको दाबी थियो– १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा सिधै जलस्रोतको उपयोगसँग जोडिएको छ, त्यसैले यो संसदमा लैजानुपर्छ । तर, सरकारले यसलाई लुकाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै गर्‍यो ।

निवेदकले तथ्यांक  प्रस्तुत गर्दै भने कि नेपालले सन् २०५० सम्म 'नेट-जेरो इमिसन' (शून्य कार्बन उत्सर्जन) को लक्ष्य राखेको छ ।

यदि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत हुने हो भने सन् २०५० सम्म नेपाललाई आफ्नै लागि ५२ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ ।

अहिले नै २५ वर्षका लागि १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गर्दा भोलि नेपालका उद्योग र नागरिकले बिजुली नपाउने र नेपालको विकास अवरुद्ध हुने खतरा छ ।

सम्झौतामा ट्रान्समिसन (प्रसारण लाइन) पूर्वाधारमा भारतको नियन्त्रण हुने र जलाशययुक्त आयोजनाबाट नेपालले पाउने लाभमा ह्रास आउने सम्भावना रहेको जिकिर उपाध्यायको थियो ।

यति ठूलो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा सरकारले सम्झौताको प्रतिलिपि नागरिकलाई नदिएको र गोप्य राखेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

त्यसैले निवेदकको माग थियो- यो सम्झौता बदर गरियोस् (उत्प्रेषण), यसलाई सार्वजनिक गरियोस् र अबदेखि यस्ता सम्झौता गर्दा संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र गरियोस् । त्यसका लागि परमादेशको आदेश जारी गरियोस् ।

मुद्दा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतमा निकै विस्तृत जवाफ पठाए ।

विपक्षी (सरकार) ले ‘सूर्यनाथ उपाध्यायलाई यो मुद्दा हाल्ने अधिकार छैन, उनी प्रभावित पक्ष होइनन्’ भन्ने तर्क गरेको थियो। तर, अदालतले यसलाई खारेज गर्दै भन्यो- राष्ट्रिय महत्वको र प्राकृतिक स्रोतको विषयमा कुनै पनि सचेत नागरिकले 'सार्वजनिक सरोकार' को रूपमा मुद्दा हाल्न पाउँछ।

सरकारले जवाफमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कानूनी तर्क अघि सार्‍यो ।

उसले भन्यो- ‘नदीको पानी प्राकृतिक स्रोत हो, तर टर्वाइन घुमाएर उत्पादन गरिएको बिजुली एउटा व्यापारिक वस्तु (कमोडीटी) हो । जसरी हामीले धान, गहुँ वा अन्य सामान बेच्छौं, बिजुली बेच्नु पनि एउटा व्यापार मात्र हो ।’

यसका लागि संसदको दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन ।

सरकारले जिकिर गर्‍यो कि यो सम्झौताले कुनै पनि निश्चित नदी वा आयोजना भारतलाई सुम्पिएको छैन । यो केवल 'बढी भएको बिजुली' किन्ने र बेच्ने एउटा 'ढाँचा सम्झौता' (फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) मात्र हो।

परराष्ट्र सम्बन्ध र व्यापारिक सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारको कार्यकारी अधिकारभित्र पर्छ । यो सन्धि ऐनको दफा ३ र ४ अनुसार सरकार आफैंले गर्न सक्छ ।

देशमा बर्खाको समयमा बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा भारतलाई बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउनु र व्यापार घाटा कम गर्नु राष्ट्रिय हितमै छ । यस मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर अदालतले 'एमिकस क्युरी' को सहयोग लिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की र सर्वोच्च अदालत बारबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहालले 'एमिकस क्युरी' को रूपमा स्वतन्त्र राय दिएका थिए।

सेमन्त दाहालले बिजुली व्यापार र जलस्रोतको 'बाँडफाँड' फरक कुरा भएको र व्यापारिक सम्झौताका लागि संसदको दुईतिहाइ नचाहिने तर आयोजना विशेषमा सन्धि गर्दा चाहिँ संविधानको धारा २७९ लाग्ने महत्त्वपूर्ण राय दिएका थिए, जसलाई अदालतले आफ्नो फैसलाको आधार बनाएको छ ।

त्यसपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासमा भयो ।

२०८१ कात्तिक २० गते पूर्ण इजलासले सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने मागसहितको रिट  त खारेज गर्‍यो, तर सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश समेत दियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो ।

'पानी' र'बिजुली'बीचको भिन्नता   

अदालतले यसअघि गोरखबहादुर बी.सी. विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुद्दामा प्रतिपादित एउटा चर्चित नजिरलाई सम्झियो ।

त्यो नजिरले भनेको छ- ‘विद्युत भनेको पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, यो स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन ।’

अदालतले भन्यो कि बिजुली बेच्नु भनेको पानीको बाँडफाँड गर्नु होइन । त्यसैले, यो सम्झौता गर्दा संविधानको धारा २७९ आकर्षित भइहाल्दैन ।

अदालतले सम्झौताका बुँदाहरू केलाउँदै भन्यो– यो एउटा 'सहजीकरण गर्ने दस्तावेज' मात्र हो ।

यसले कुनै नदीको स्वामित्व भारतलाई दिएको छैन । सम्झौताको दफा ६ मा कुनै पनि पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने (एक्जिट क्लाउज) को व्यवस्था भएकाले यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सधैंका लागि बन्धक बनाएको मान्न सकिँदैन ।

अदालतले निवेदकको एउटा कुरामा भने पूर्ण सहमति जनायो- यस्ता ठूला सम्झौताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले नागरिकलाई सम्झौताको बारेमा स्पष्ट जानकारी नदिनु गलत भएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले निवेदकका धेरै चिन्ताहरू जायज भए पनि कानूनी रूपमा यो सम्झौता बदर गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बतायो । 

त्यसको मुख्य कारणहरू  बिजुली व्यापारलाई अदालतले 'व्यापारिक वस्तुको बिक्री' मान्यो, 'प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड' मानेन ।

सम्झौतामा नेपालले चाहेको बेला निस्कन सक्ने बाटो खुला छ ।

सरकारले बढी भएको बिजुली मात्र बेच्ने भनेको हो र यो कार्यकारी अधिकारभित्रै पर्ने देखिएकाले सम्झौता बदर भएन ।

सरकारको नाममा जारी ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

रिट खारेज भए पनि अदालतले सरकारलाई ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न’ भने दिएन । भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम रोक्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा ५ वटा कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

पहिलो, सरकारले यो सम्झौतालाई तत्काल नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले यसका सबै बुँदाहरू पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्छ ।

दोस्रो, नेपाल सन्धि ऐनअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनभित्र यसबारे संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) लाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ ।

तेस्रो, बिजुली निर्यात गर्दा नेपालको आफ्नै घरेलु माग र औद्योगिक आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाललाई चाहिने बिजुली कटौती गरेर वा नेपालको विकासलाई असर पुर्‍याएर भारतलाई बिजुली पठाउन पाइने छैन ।

चौथो, भोलि यदि कुनै विशेष आयोजनामा जलस्रोतको बाँडफाँड हुने वा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने गरी सम्झौता गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदीय प्रक्रिया (संसद्मा लैजाने) पालना गर्नुपर्छ । व्यापारको नाममा स्रोत सुम्पिने काम गर्न मिल्दैन।

पाँचौं, जलस्रोतको विकास गर्दा जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ र कुनै एउटा मुलुकको मात्र एकाधिकार हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ ।

फैसलामा भियना कन्भेन्सनको मात्र चर्चा गरिएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अनिवार्य सिद्धान्त 'जुस कोजेन्स'को पनि चर्चा गरिएको छ ।

यसको अर्थ हो- कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र आधारभूत मूल्य-मान्यताविपरीत हुने गरी काम गर्न पाउँदैन। अदालतले यो सम्झौताले नेपालको 'सार्वाभौमसत्ता' लाई असर नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

धेरैलाई लागेको थियो कि यो सम्झौता सधैंका लागि भयो । तर अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि यो सम्झौता २५ वर्षका लागि हो। तर, कुनै पनि पक्षले ६ महिना अगाडि लिखित सूचना दिएर जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्छ । यो 'एक्जिट क्लाउज' भएकाले यसलाई नेपालको अहितमा वा बन्धक बनाइएको सम्झौता मान्न नसकिने अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलाको अन्तिम खण्डमा अदालतले 'जलवायु न्याय' र ‘नवीकरणीय ऊर्जा’को कुरा उठाएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न यो सम्झौता एउटा माध्यम हुन सक्ने अदालतको ठहर छ ।

तर, यसको नाममा 'वातावरणीय न्याय' र छिमेकी राष्ट्रसँगको उर्जा व्यापारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।

सम्झौताको दफा २ र ३ लाई व्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ कि यो सम्झौता आफैंमा पूर्ण होइन । बिजुली खरिद-बिक्री गर्न दुवै देशका नियामक निकायबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ।

विद्युत महसुल (ट्यारिफ) तय गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुनेछ । यसको अर्थ, यो सम्झौताले सबै कुरा टुङ्ग्याएको छैन, यो त केवल बाटो खोलेको 'छाता सम्झौता' मात्र हो।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले एउटा सन्तुलन कायम गरेको छ । एकातिर, उसले सरकारलाई छिमेकी मुलुकसँग बिजुली व्यापार गरेर आर्थिक लाभ लिने बाटो खोलिदिएको छ । अर्कोतिर, उसले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ कि 'व्यापार' को आवरणमा नेपालको 'प्राकृतिक स्रोत' माथि कसैको एकाधिकार हुन दिइने छैन ।

यस फैसलाले प्रस्ट पारेको छ– बिजुली बेच्नु एउटा व्यापार हो, तर नदी र पानी नेपालको प्राण हो । त्यसैले हरेक सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसमा संसदको निगरानी रहनुपर्छ ।

जलस्रोतको उपयोग र बाँडफाँडमा भने संसदको दुईतिहाइ बहुमत चाहिने संवैधानिक लक्ष्मणरेखा फेरि एकपटक बलियो गरी कोरिएको छ ।

सूर्यनाथ उपाध्यायले उठाएका मुद्दाहरूले सरकारलाई भविष्यमा जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि गर्दा सचेत र जिम्मेवार बन्न बाध्य पारेको छ ।

यो फैसलाले नेपालको जलस्रोतको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक 'बेन्चमार्क' खडा गरिदिएको छ, जसले आगामी पुस्ताको अधिकार र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि बलियो आधार प्रदान गर्दछ ।

यस फैसलाको मुख्य सन्देश के हो भने- सरकारले बिजुली बेचेर पैसा कमाउन त सक्छ, तर 'व्यापार'को आवरणमा देशको 'प्राण' मानिने नदीनाला कसैलाई सुम्पिन पाउने छैन । अदालतले विकास र राष्ट्रिय हितको बीचमा एउटा लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको जलस्रोतको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय थपेको छ । यसले सरकारलाई अधिकार त दिएको छ, तर सँगसँगै जनता र संसदप्रति उत्तरदायी बन्न कडा शर्तहरू पनि तेर्स्याएको छ ।

सम्झौता 'राजपत्रमा प्रकाशित गर्नू' र 'संसदलाई जानकारी दिनू' भन्ने सर्वोच्चको आदेशले अबदेखि यस्ता कुनै पनि गोप्य सम्झौता गर्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ ।

अब बिजुली व्यापार कोठाभित्र होइन, जनता र संसदको निगरानीमा हुनुपर्ने सन्देश सर्वोच्चले दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले विकास र सार्वभौमसत्ता बीचको एउटा सुन्दर सन्तुलन कायम गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: