०२ असार २०८३, मंगलबार
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै ल्याएको एउटा अध्यादेश, जुन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्न नमिल्ने प्रमुख कारण बनेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिँदा सोही कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले जेठ ११ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिँदा भनिएको छ– काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिएको अनुमतिकै आधारमा देउवा दम्पतीलाई नपक्रिनू ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश गर्दा लिएका आधारबारे चर्चा गर्नुअघि यो प्रकरणको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गरौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ साल चैत २४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त पक्राउ अनुमतिविरुद्ध देउवाले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विभागले देउवाको नाम किटान गरेर नै पक्राउ अनुमति लिएको थियो भने आरजुको हकमा अनुमान मात्र गरिएको छ । आरजुको नाम, ठेगाना केही उल्लेख नगरी ‘थप अर्का एक व्यक्तिको हकमा’ भनेर पक्राउ अनुमति लिएको देखिन्छ ।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका बेला देउवा निवासमा आगजनी हुनुका साथै देउवा दम्पतीमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार समेत भएको थियो ।
सोही आगजनीमा विदेशी र स्वदेशी पैसाका नोटहरू जलेको फेला परेको दाबीसहितका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए ।
त्यही क्रममा विभागले त्यहाँ पुगेर नमूना समेत लिएर आएको थियो । यद्यपि, देउवाले ती भिडियोहरू एआईबाट तयार पारिएको दाबी गरेका थिए । सोही विषयमाथिको अनुसन्धानका सिलसिलामा विभागले पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । देउवाले निवेदनमा मुख्यतया दुई कुरा माग गरेका थिए । पहिलो माग थियो– पक्राउ नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार आफूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको र पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने वा अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने कार्य नगर्नू भनी ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्न उनको माग थियो ।
देउवाको दोस्रो माग थियो- बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घरमा भग्नावशेष सफा गर्ने र मर्मत गर्ने काममा कुनै अवरोध नगर्नू/नगराउनू ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनको घरमा आगजनी भएपछि देउवाले ती भग्नावशेष सफा गराउने काम शुरू गरेका थिए । जलेको घरका सबै सामान क्लियर गराउन देउवाले एक ठेकेदारलाई ३५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का दिएका थिए ।
ठकेदारले देउवालाई ३५ लाख रूपैयाँ दिएर त्यस घरका सबै सामान लैजाने गरी घर भत्काइरहेका बेला प्रहरीले सरकारको निर्देशन भन्दै घर भत्काउन रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी, सतिषकृष्ण खरेल र एगराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कानूनी प्रक्रिया मिचेर पक्राउ गर्न खोजेको उनीहरूले सर्वोच्चको इजलासमा जिकिर गरेका थिए ।
‘जब मुद्दाको क्षेत्राधिकार नै विशेष अदालतमा सरिसक्यो भने जिल्ला अदालतको पुरानो आदेश कसरी जीवित रहन्छ?’, भनी उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थात् सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन देउवा दम्पतीलाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीको जिकिर थियो ।
विभागले हचुवामा पक्राउ गर्न खोजेको नभई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत २४ मा कानूनीरूपमै पक्राउ अनुमति लिइसकेको हुनाले यो प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको तर्क उनले गरेका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १५ र १६ बमोजिम नै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हुनाले कानूनी आधार पनि रहेको उनको जिकिर थियो ।
तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय, दुवै पक्षको बहस तथा इजलाससमक्ष पेस भएको अनुसन्धानको मिसिल समेत हेर्दा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्नका लागि विभागले ‘कानूनको उचित प्रक्रिया’ अर्थात ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’को गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्यो ।
‘क्षेत्राधिकार’को विषय
यो मुद्दाको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष क्षेत्राधिकार हो । २०८२ साल चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।
तर, अनुसन्धान चलिरहेकै बेला २०८३ वैशाख १८ गते सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन’लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्यो ।
उक्त नयाँ कानूनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने र पक्राउ अनुमति दिने अधिकार जिल्ला अदालतबाट खोसेर ‘विशेष अदालत’लाई दियो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशको बुँदा नम्बर ९ मा प्रस्ट भनेको छ- ‘क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेपछि पुरानो क्षेत्राधिकार (जिल्ला अदालत) बाट प्राप्त पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।’
क्षेत्राधिकार नभएको अड्डाको आदेश बोकेर कसैलाई पक्राउ गर्न खोज्नुलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको छ ।
‘हचुवा’ का भरमा पक्राउ पुर्जी
सर्वोच्च अदालतले आदेशको बुँदा नम्बर ५ र ६ मा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता’को धज्जी उडाइएको उल्लेख गरेको छ ।
कानूनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्दा अनुसन्धान अधिकारीले तीन कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ; पहिलो, पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान, कसुरमा निजको संलग्नता देखिने प्रारम्भिक प्रमाण र पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न नसकिने ठोस कारण ।
तर, विभागले यी कुनै पनि कुराको आधार र कारण नखुलाई हचुवाका भरमा निवेदन दिएको र जिल्ला अदालतले पनि आँखा चिम्लेर अनुमति दिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘पक्राउ अनुमति माग्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानूनको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिएन ।’
स्वेच्छाचारी पक्राउविरुद्धको सिद्धान्त
आदेशको बुँदा नम्बर ७ र ८ ले नागरिक स्वतन्त्रताको व्याख्या गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा १६(१) बमोजिम कसैलाई हिरासतमा लिनुअघि ती व्यक्ति ‘फरार हुन सक्ने’ वा ‘प्रमाण लोप गर्न सक्ने’ मनासिब आधार हुनुपर्छ ।
देउवा दम्पतीको हकमा उनीहरूले अनुसन्धानमा असहयोग गरेको वा प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको कुनै पनि आधार विभागले पेश गर्न सकेन । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले स्पष्ट पारेको छ- ‘अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालत सधैं सचेत हुनुपर्छ, पक्राउ गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन ।’
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै देउवा दम्पतीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अनुमतिका भरमा विभागले पक्राउ गर्न पाउँदैन ।
त्यसो हो भने अध्यादेशबाट संशोधित नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार विशेष अदालतबाट पुनः अनुमति लिए पक्राउ गर्न मिल्छ त ?
देउवाको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलका अनुसार विशेष अदालत जाने प्रयास पनि निरर्थक नै हुन्छ ।
किनभने, सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार मात्र होइन, पक्राउ गर्नुपर्ने ‘शर्त’हरू समेत पूरा नभएको भनेको छ । जबसम्म उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न लागेको वा भाग्न लागेको ठोस प्रमाण विभागले पेश गर्न सक्दैन, तबसम्म विशेष अदालत गए पनि पक्राउ अनुमति पाउन सम्भव नरहेको उनको कथन छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार विभागले देउवा दम्पतीलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै पक्राउ गर्न खोजेको देखियो ।
कानूनअनुसार अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने, समिति बनाउने र संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू पूरा नभएको उनले खुलाए ।
पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि विभागले यसैगरी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा पक्राउ गर्दा सर्वोच्चले मनोमानी गर्न रोकेको उनको कथन छ ।
देउवा दम्पतीको के कस्तो कामले प्रमाण नष्ट गर्न खोज्यो वा कसरी अनुसन्धानमा बाधा पुग्यो भन्ने कुरा विभागको निवेदनमा कतै खुलेको थिएन । इजलाससमक्ष पेस भएको अनुसन्धान मिसिलमा त्यस्तो केही पनि नखुलेको पाइएको उनले खुलाए ।
पोखरेल भन्छन्– राज्यका निकायहरूले कसैको इसारामा वा आग्रह-पूर्वाग्रह राखेर नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन । अनुसन्धान गर्दा ऐन-कानूनले तोकेको बाटो नै हिँड्नुपर्छ । जिल्ला अदालतले पनि कानूनका प्रावधानहरू नहेरी हचुवामा अनुमति दिएकाले सर्वोच्चले त्यसलाई ‘प्रथम दृष्टिमै बदरभागी’ ठहर गरेको हो ।
देउवा दम्पती केही महिनादेखि उपचारका नाममा विदेशमा छन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार बाहिरिएपछि देउवाले आफ्नो जीवन खुला किताब जस्तै भएको भन्दै वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने बताएका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- ‘अनुसन्धान गर्ने नाममा राज्यले कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् गर्दा कानूनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्न पाउँदैन ।’
यो मुद्दाले आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यशैलीमा समेत ठूलो सुधारको माग गरेको छ । विभाग देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्दै अब विशेष अदालत जान्छ कि जाँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यदि आधार र कारण खुलाएर विशेषबाट अनुमति प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने बाटो फेरि खुल्न सक्ने देखिन्छ ।
भिडियो सामग्री :
