२८ जेठ २०८३, बिहीबार
नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्ने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेटले वित्तीय सुधारको नारा दिए पनि आम नागरिकका लागि चुनौती थप्ने काम गरेको बताएका हुन् ।
उनले राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘इक्विटी शुल्क’ लगाउनु तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु विरोधाभासपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारी सेवाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य मध्यम तथा विपन्न वर्गमाथि यस्ता व्यवस्थाले प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ थप्ने उनको भनाइ छ ।
आचार्यले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि आवश्यक पूर्वाधार र पर्याप्त पूँजीगत खर्चको अभावमा ती क्षेत्रले तत्काल अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । भन्सार दर समायोजनको व्यवस्था मात्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरेर युवालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने अदक्ष तथा अर्धदक्ष युवालाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र भरपर्दो योजना बजेटमा नदेखिएको आचार्यको भनाइ छ ।
प्रमुख आचार्यले समग्रमा बजेटले मध्यम वर्गलाई थप संकुचित बनाउने र मुलुकले सामना गरिरहेको युवा पलायनको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
