०४ असार २०८३, बिहीबार
पश्चिमा देशमा चलेको युद्वका कारण निर्माण क्षेत्र मूल्यवृद्धिको ठूलो मारमा परेको भन्दै आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी विकास आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्दै म्याद थप काम सकेर भुक्तानी नपाएका आयोजनको छिटो भुक्तानी गर्न माग गरेको हो ।
‘इस्टमेन्ट’ लागत भन्दा इन्धन, बिटुमिनजस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको संघको दाबी छ । सँगै आयोजनाको काम सकेको एक वर्षसम्म समेत भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघका कार्यवाहाक अध्यक्ष रमेश बेल्बासेले इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले व्यवसायी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे ।
‘आयोजनाको इस्टमेन्टभन्दा दुई गुणा बढी मूल्य भयो, १०/२० प्रतिशत भएको भए हामीले कन्ट्रोल गर्थ्यौं’, बेल्बासेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले व्यवसायीको खुट्टा भाँच्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले निर्माण क्षेत्र त्रसित र आतंकित बन्न पुग्यो ।’
व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेका बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालबाट व्यवसायीलाई धम्काउने अभिव्यक्ति आउनु दु:खद् भएको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देशका विकास आयोजना समयमा नसकिने गरेको बताए ।
‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त भएन । तयारीविनाको संशोधनको कामले गर्दा जुन उद्देश्यका साथ संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यसको पनि तदारुकता देखिएन’, उनले भने ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने काम भएको सिंहको भनाइ छ ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका सल्लाहकार जीवन कक्षपतिले आयोजनाको काम सकेको ८ महिनासम्म समेत सरकारी भुक्तानी पाउन नसकिएको बताए ।
‘हामीले आशा गरेका थियौं, अहिलेको सरकारले राहत पुर्याउनेछ । प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री इन्जिनियर भएकाले राहत पुग्ने आशा गरेका थियौं तर त्यसको उल्टो भइरहेको छ’, कक्षपतिले भने ।
रूपन्देहीमा राष्ट्रिय गौरव र ठूलो विकास आयोजना निर्माणाधीन छन् । आयोजनाहरूका लागि नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो) नपाएर बाहिरी जिल्लामा पुगेर महँगो मूल्य तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको कक्षपतिले बताए ।
