युरोपेली सङ्घ (इयू) को सर्वोच्च अदालतले गुगलको ‘एन्ड्रोइड’ को सञ्चालन प्रणालीसँग जोडिएको अविश्वासिलो अभ्यासका लागि दिइएको रेकर्ड ४.१ अर्ब युरो (४.७ अर्ब अमेरिकी डलर) को जरिवानालाई बिहीबारको फैसलाद्वारा कायम गरेको छ ।

युरोपेली अदालत (युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस) ले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको दोस्रो पटकको पुनरावेदन खारेज गर्दै सन् २०१८ मा युरोपेली आयोगले लगाएको जरिवाना सदर गरेको हो । यो अझै पनि इयूको सबैभन्दा ठूलो विश्वासविरोधी जरिवाना हो ।

“कोर्ट अफ जस्टिस’ ले गुगल र अल्फाबेटको अपील खारेज गर्दै उनीहरूमाथि लगाइएको जरिवाना कायम गर्ने निर्णय लिएको छ,” अदालतले भनेको छ ।

गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटलाई पनि केही रकमको लागि संयुक्त रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो ।

यूरोपेली २७ राष्ट्रको समूहको विश्वासविरोधी कानूनको नियामक निकाय आयोगले गुगललाई आफ्नो एन्ड्रोइडको लोकप्रियता दुरुपयोग गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको आरोप लगाएको थियो।

आयोगले गुगलले एन्ड्रोइड प्रयोग गर्ने फोन निर्मातालाई आफ्नो ‘सर्च इन्जिन’ र क्रोम ब्राउजरको पहिल्यै सेटअप गर्न दबाब दिएको र यसले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई पहुँचबाहिर राखेको भन्दै ४.३ अर्ब युरो जरिवाना तोकेको थियो।

सन् २०२२ मा अदालतले यो फैसला कायम राख्दै जरिवाना केही घटाएर ४.१ अर्ब युरो बनाएको थियो ।

गुगलले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ चुनौती दिँदै मुद्दा आधारहीन भएको र जरिवानाले नवप्रवर्तनलाई सजाय दिएको दाबी गरेको थियो।

पहिलो चरणमा कम्पनीले एप्पलको आफ्नै सेवाहरू आइफोनमा सफारीलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासप्रति इयूले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएको थियो ।

ग्राहकहरूलाई गुगलका उत्पादन प्रयोग गर्न बाध्य नभएको र प्रतिस्पर्धी एप डाउनलोड गर्न मात्र एक कदम टाढा भएको पनि उसको तर्क थियो ।

इयूको सर्वोच्च अदालतले पहिलो चरणको फैसलाले ‘एन्ड्रोइडसँगको सम्झौताहरूमा राखिएका पहिल्यै सेटअप गर्नुपर्ने शर्तहरूको विश्वासविरोधी प्रभाव’ मूल्याङ्कन गर्दा कानुनी गल्ती नगरेको ठहर गरेको छ।

गुगलका अन्य सबै कानुनी तर्क खारेज गर्दै आयोगको कानुनी खर्च तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

गुगलले फैसलाले ‘एन्ड्रोइड लाई खुला, सामानजस्यपूर्ण र निःशुल्क राख्न आफ्नो ठूलो लगानीलाई मान्यता नदिएको’ बताएको छ।

“जुनसुकै भए पनि, हामीले सन् २०१८ मै सुरुको निर्णयअनुसार हाम्रा सम्झौताहरू परिवर्तन गरेका छौँ र हाम्रा प्रयोगकर्ता, साझेदार तथा विकासकर्ताहरूका लागि नवप्रर्वतन र खुलापनमा केन्द्रित छौँ,“ कम्पनीले प्रवक्ताद्वारा जारी एक सन्देशमार्फत् जानकारी गराएको छ।

यो फैसला पूर्ण आश्चर्यजनक थिएन। गत वर्ष जुनमा इयू सर्वोच्च अदालतका सल्लाहकारले जरिवाना कायम राख्न सिफारिस गरेका थिए र गुगलका तर्कहरूलाई ‘अप्रभावकारी’ भनेका थिए।

युरोपेली उपभोक्ता समूहले यसलाई ‘युरोपका लागि ठूलो जित’ भनेको छ तर ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न छिटो कारबाही आवश्यक रहेको बताएको छ ।