मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा ‘बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट’ आयोजनामा निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनीसहित ७ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । 

प्रतिवादीङ्गा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा समेत रहेका छन् । यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, मधेशको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र बिकोई/धुलिखेल जेभी, बानेश्वर-१०, काठमाडौं र उक्त जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा फनपार्क निर्माणको पहिलो चरणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी नगर विकास कोषबाट ऋण–अनुदान लिएर निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो ।

तर पहिलो चरणको काम सम्पन्न नहुँदै आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा दोस्रो चरणको नाममा नयाँ डीपीआर तयार गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुसन्धानमा पहिलो डीपीआरमा उल्लेख नभएको बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल निर्माण गर्ने नाममा राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी नयाँ डीपीआर तयार गरिएको, निश्चित निर्माण कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथा बजेट र स्रोत सुनिश्चित नगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत जनप्रतिनिधिबाट मूल्यांकनका आधार स्वीकृत गराइएको र ठेक्का सम्झौताका क्रममा सडक बत्ती जडानसम्बन्धी फर्जी कागजातसमेत पेश गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन अर्थ सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरबाट जनही ३५ करोड रूपैयाँ बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ । 

बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल तथा निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलसँग जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रूपैयाँ १३ पैसा बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेसँग २० करोड रूपैयाँ बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आयोजनाको पहिलो चरणमा करिब २७ करोड ५६ लाख रूपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत भई निर्माण भइरहेको अवस्थामा कुनै औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी दोस्रो चरणका लागि करिब ४२ करोड ६८ लाख रूपैयाँको नयाँ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।

आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत कारबाही र बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।