भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जुलाईमा भएको इन्डोनेसिया भ्रमणसँगै सुमात्रास्थित रणनीतिक महत्त्वको सबाङ बन्दरगाह विकास परियोजना पुनः चर्चामा आएको छ ।

विश्लेषकहरूले पूर्वी हिन्द महासागरको बढ्दो सामरिक महत्त्वसँगै यो परियोजना फेरि प्राथमिकतामा परेको बताएका छन् ।

भारतले ग्रेट निकोबार परियोजनालाई अघि बढाइरहेका बेला इन्डोनेसियाले पनि सबाङ बन्दरगाहको विकासमा भारतले अग्रणी भूमिका खेलोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेको छ । 

यही कारण सन् २०१८ मा भारत–इन्डोनेसियाबीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएपछि चर्चामा आएको सबाङ परियोजना पुनः महत्त्वका साथ हेरिन थालेको हो ।

सबाङ सुमात्राको उत्तरी भागस्थित वेह टापुमा रहेको सानो बन्दरगाह हो, जहाँ हाल मुख्यतः दक्षिणी म्यानमार, पश्चिमी थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तबीच स्थानीय समुद्री व्यापार हुने गर्छ । सीमित भित्री बजार भएकाले यो बन्दरगाह ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छैन ।

तर यसको भौगोलिक अवस्थिति भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मलक्का जलडमरूको पश्चिमी प्रवेशद्वार नजिक रहेको सबाङबाट विश्वकै व्यस्त समुद्री मार्गमध्येको एकमा हुने जहाज आवागमनको निगरानी गर्न सकिन्छ । 

विश्व समुद्री व्यापारको करिब एक चौथाइ हिस्सा तथा पूर्वी एसियाको ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आपूर्ति यही मार्ग हुँदै हुने भएकाले यसको सामरिक महत्त्व उच्च रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार विकास भए सबाङले समुद्री सुरक्षा, समुद्री निगरानी, मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापन, जहाज मर्मत, इन्धन आपूर्ति र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सबाङलाई अण्डमान–निकोबार टापु समूहमा रहेको भारतको रणनीतिक उपस्थितिको पश्चिमी समकक्षका रूपमा हेरिएको छ । भारतले पोर्ट ब्लेयर, क्याम्पबेल बे लगायत क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक क्षमता विस्तार गरिरहेको छ भने ग्रेट निकोबार परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ट्रान्ससिपमेन्ट बन्दरगाह, विमानस्थल र अन्य पूर्वाधारले भारतको समुद्री प्रभाव थप बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

इन्डोनेसियाली विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको ग्रेट निकोबार योजनाले सबाङको महत्त्व झन् बढाएको छ । मलक्का जलडमरूको दुवै प्रवेशद्वारमा भारत–इन्डोनेसियाबीच सहकार्यमार्फत समुद्री शासनलाई बलियो बनाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ ।

इन्डोनेसियाले आफ्नो विशाल द्वीपीय भूभागमा समुद्री पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत सबाङमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन चाहेको छ । यद्यपि, जकार्ताले विदेशी सैन्य अड्डा स्थापना गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसैले सबाङलाई नौसैनिक आधारका रूपमा नभई व्यावसायिक बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न भारतलाई लगानीका लागि आग्रह गरिएको हो ।

इन्डोनेसियाको धारणा अनुसार सुमात्राका अन्य बन्दरगाहमा चीनको सहभागिता भइसकेको अवस्थामा सबाङमा भारतको उपस्थिति बढ्दा देशको रणनीतिक सन्तुलन र स्वायत्तता अझ मजबुत हुनेछ ।