सामूहिक बलात्कार सम्बन्धी गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै तल्लो अदालतबाट सफाइ पाएका मुख्य चार जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले  २०८२ साल असार १० गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

यो फैसलामा पीडितको प्रतिकूल बकपत्र ‘होस्टाइल बयान’का बाबजुद बलिया भौतिक, वैज्ञानिक र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई सजाय सुनाइएको छ । 

यसका साथै, घटनाका बखत पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूले देखाएको गम्भीर लापरबाहीप्रति सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष न्यायिक टिप्पणी’ समेत जारी गरेको छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि

यो घटना २०७३ साल माघ १० गते राति करिब ८ बजेको समयमा मोरङ जिल्लाको कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा घटेको थियो । १९ वर्षीया पीडित युवती (सांकेतिक नाम: विराटनगर ‘ठ’) दिउँसो आफ्नो चिनजानका सुजित चौधरीलाई भेट्न गएकी थिइन् । 

साँझ घर फर्कने क्रममा सुजित चौधरी र रविन कामतले उनलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिने बहानामा चढाएका थिए । तर, उनीहरूले पीडितलाई विराटनगर नलगी कटहरीस्थित एक माछा पोखरीको डिलमा रहेको फलामको खाटमा पुर्‍याए ।

त्यस स्थानमा प्रकाश मण्डल, अजय पासवान, रविन कुमार मण्डल, शिवराम मण्डल र अन्य व्यक्तिहरू जम्मा भए । उनीहरूले पीडितलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर, डर धम्की देखाइ कपडा खोलेर पालैपालो सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । 

जबर्जस्ती करणीपछि पीडित युवतीलाई नग्न र बेहोस अवस्थामा छाडेर उनीहरू फरार भएका थिए । भोलिपल्ट बिहान प्रहरीले पीडितलाई गम्भीर र अचेत अवस्थामा फेला पारी उपचारका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल पठाएको थियो भने घटनामा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

घटनास्थलबाट कन्डमका खोल, प्रयोग गरिएका कन्डम, पीडितका कपडा तथा प्रतिवादीहरूको परिचयपत्र समेत बरामद भएका थिए ।

शुरू अदालतको फैसला के भयो ?

यस मुद्दामा शुरू तहको मोरङ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन तहको उच्च अदालत विराटनगर दुवैले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।

मोरङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीको इजलासले २०७४ जेठ ७ गते सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७५ चैत ५ गते मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा पीडित युवती आफ्नो पूर्ववर्ती बयानबाट विचलित भई होस्टाइल बन्न पुगेकी थिइन् । उनले सुजित चौधरी आफ्नो प्रेमी भएको र आफूहरू स्वेच्छाले त्यहाँ गएको तथा कसैले पनि जबर्जस्ती नगरेको भनी बयान परिवर्तन गरेकी थिइन् । जिल्ला र उच्च अदालतले पीडितको यही बकपत्रलाई मुख्य आधार मान्दै प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव देखाएर प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएका थिए ।

उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सरकार पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिल र वादी पक्षले पीडित अचेत र नग्न अवस्थामा फेला परेको र घटनास्थलबाट बरामद भएका कन्डम, मोबाइल तथा प्रतिवादीहरूको शारीरिक परीक्षणमा देखिएको चोटपटक एवं वीर्यको उपस्थितिले स्पष्ट रूपमा अपराध प्रमाणित हुने दाबी गरेको थियो ।

पीडितले पछि प्रभाव वा दबाबमा परेर अदालतमा प्रतिकूल बयान दिएको भए तापनि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको बलियो कडी रहेकाले प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रको मागदाबी बमोजिम हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने सरकार पक्षको माग थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला: के सदर, के उल्टियो?

सर्वोच्च अदालतले मिसिल संलग्न वैज्ञानिक र भौतिक प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै उच्च अदालतको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीहरू अजय पासवान (मन्त्री), सुजित चौधरी (छोटु), राजेश कामत (राजा), र रबिन कामत (करिया) लाई सामूहिक जबर्जस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

अन्य चार प्रतिवादीहरू प्रकाश मण्डल, रविन कुमार मण्डल (मुन्ना), अविनाश कामत (बब्लु) र शिवराम मण्डलको हकमा भने शंकारहित रूपमा कसुर पुष्टि हुने परिस्थितिजन्य वा भौतिक प्रमाण नभेटिएकाले शुरू र उच्च अदालतले उनीहरूलाई दिएको सफाइलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पीडितको राहत र सामाजिक पुनःस्थापनालाई ध्यानमा राख्दै दोषी ठहर भएका चारै जना प्रतिवादीहरूबाट जनही १ लाख रूपैयाँका दरले ४ लाख रूपैयाँ र सरकारले स्थापना गरेको पीडित राहत कोषबाट ६ लाख रूपैयाँ गरी कूल १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको विशेष न्यायिक टिप्पणी 

यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूको भूमिकाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै ‘विशेष न्यायिक टिप्पणी’ जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अस्पताल र चिकित्सकले आफ्नो व्यावसायिक र कानूनी दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको छ । अदालतले यस फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय)मा पठाउन निर्देशन दिएको छ । जसमा भविष्यमा यस्ता संवेदनशील मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चिकित्सकलाई उच्च व्यावसायिक नैतिकता, कानूनी उत्तरदायित्व र इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सचेत गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

सामूहिक जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई अचेत र नग्न अवस्थामा फेला पारी अस्पताल लगिएको थियो । तर, चिकित्सकहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दा पीडितको शारीरिक अवस्थालाई अत्यन्त सतही र लापरबाहीपूर्वक ‘नर्मल’ भनी उल्लेख गरेका थिए ।

पीडितको शरीरमा रहेका गम्भीर चोटपटक, मानसिक आघात र संवेदनशील प्रमाणको विवरणलाई चिकित्सकले प्रतिवेदनमा बेवास्ता गरेका सर्वोच्चको ठहर छ ।

चिकित्सकको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको र दोषी उम्कने परिस्थिति सिर्जना गरेको सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैंकक नियम र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को यौनजन्य हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको पालना नगरिएकाले अदालतले यो कदम चाल्नु परेको स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चले ‘सम्बन्धित अस्पताल र चिकित्सकहरू हाल जे जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि लिखित सचेत गराउनू’ भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू भनी मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ :