•  अचेल पत्रकारितामा धैर्य कम, हडबड र अशुद्ध धेरै हुन्छ ।
•  त्यसबेला पत्रकारहरूको खुब इज्जत हुन्थ्यो । अहिले इज्जत गरे पनि देखावटी गर्छन् ।
•  पहिलो संसदमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पहिले पत्रकार ।

अग्रज पत्रकार भैरव रिसालका यी तीनोटै बुँदागत विचार हामी सबैका लागि मननीय छन् । २०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनपछि गठित संसद्का बहस, ऐन–कानून तर्जुमा प्रक्रिया, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कार्यनीति एवं रणनीतिबारे जनसाधारणलाई जानकारी दिने पत्रकारको भूमिकामा रहँदाको भैरव दाइको खँदिलो अनुभवबाट सबै क्रियाशील सञ्चारकर्मीले लाभान्वित हुनु पर्दछ । दाइको भनाइ छ, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई संसद्–सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई पत्रकारका साथ सम्मानित व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुहुन्थ्यो । र उतिखेरको परिवेश सम्झिँदै थप्नुहुन्छ : ‘हामी पनि अनुशासनमा बस्ने कोशिश गर्दथ्यौं ।’ अर्थात्, अरूबाट सम्मानजनक व्यवहार पाउन सञ्चारकर्मीले पनि आफूलाई हरहमेशा जिम्मेवार राख्नु आवश्यक छ ।
‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’ को हालै लोकार्पण भएको ‘संसदीय पत्रकारिता’ नामक पुस्तक भैरव रिसालका जस्ता संस्मरण, सान्दर्भिक लेख र भेटवार्ताहरूको सँगालो हो जसमा २९ वटा पाठ्यसामग्री र सम–सामयिक छायाचित्रहरूको सानो सङ्कलन छ । पाठ्यसामग्रीमा परेका अधिकांश रचना त्यस्ता पत्रकारका छन् जो कि त संसदबारे नियमित लेख्छन्, बोल्छन् कि त्यताका गतिविधिमा रुचि राख्छन् । दुईजना प्राध्यापक, पी. खरेल र कृष्ण खनालका आलेखले यस संग्रहको आकर्षण बढाएको छ ।
पत्रकारिता, त्यही विधाको प्रशिक्षण र एक कालखण्डमा संसद्–समीक्षाको काम गरेको आधारमा यस हरफको लेखकले पनि एउटा लेखोट प्रस्तुत गरेको छ । ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’का संस्थापक अध्यक्ष हरिबहादुर थापा र वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र फुँयालका अनुभव र अनुभूति चाखलाग्दा मात्र होइनन्, राष्ट्रिय राजनीति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्तिपृथकीकरण कसरी हुन्छ, गरिन्छ त्यसबारे भर्खर–भर्खर संवाददाताको जिम्मेवारी पाएका पत्रकारलाई दिशाबोध गराउने किसिमका समेत छन् ।


विष्णु रिजालको ‘राणाकालको संसद्’ ले पद्मशम्शेरको प्रयोगको चर्चा मार्फत ऐतिहासिक परिवेश नियाल्न मद्दत पु–याउँछ । मदेस (मधेस)लाई शुरूदेखि उपेक्षित गरिएको छ भन्ने नाराबाजीमा लागेका अचेलका नेतागणलाई काम लाग्ने जानकारी पनि यसमा भेटिन्छ; नेपालको पहिलो वैधानिक कानून (अर्थात् संविधान) ल्याउने क्रममा आएको २००३ साल माघको ‘घोषणा’ मै मदेसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । छर्लङ्ग छ, त्यसमा पहिले मदेसको उल्लेख छ र अनि मात्र पहाड र राजधानीको चर्चा गरिएको छ । यो हरफ पढौं : “मदेसबाट जेठा रैती जिमिदारले छानेका सदस्य ४”।
प्रेस वा मिडियासित सिधा सरोकार पर्ने विषय र प्रसङ्ग खास नभए तापनि दमननाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटका भेटवार्तामा आधारित राजनीतिक विश्लेषण घतलाग्दा छन् । सुवास नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीले ६०१ जनाको ‘हाउस’ सञ्चालनको क्रममा सँगालिएको ज्ञान र अनुभवका जगमा टेकेर केलाएको निकट–विगत यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ । तर यसमा परेका कति कुरा विवादमुक्त हुन् र कति विवादास्पद छन् तिनलाई ठम्याउने काम चाहिँ अन्वेषकले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा ‘२०७२’ नै अङ्कित गर्न नसकेको नेम्वाङको स्वीकारोक्ति हेर्दा उहाँका अन्य ठूलठूला दाबीको सत्यताबारे ढुक्क हुन गाह्रो छ ।
संसद् सचिवालयका अधिकृतहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सोमबहादुर थापा र मुकुन्द शर्माका आलेखले सम–सामयिक वस्तुस्थिति बुझ्न सघाउ पु–याउँछन् । अनुभवी वकिल टीकाराम भट्टराईले नयाँ संविधानको पहिलो वर्षको समीक्षा गर्ने क्रममा सुनुवाइको सन्दर्भमा अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा सभामुखले हस्तक्षेप गर्दा उत्पन्न अप्रिय अवस्थाको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । यस प्रकाशनलाई सम्पादकीय खण्डमै ‘पहिलो प्रयास’ भनिएको छ, त्यसैले आशा गरिएका कतिपय कुरा छुटेका रहेछन् भने आउँदा प्रयासहरूमा समेटिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले नै कुरा गर्ने हो भने यसमा ख्यातिप्राप्त र अनुभवी पत्रकार रामकृष्ण रेग्मीको लेख परेको पाइएन; त्यस्तै संसद्–सेवामा लामो समय क्रियाशील पदाधिकारी महासचिव मनोहरकुमार भट्टराईको सामयिक समीक्षा सञ्चारकर्मीहरूको लागि उपयोगी हुनसक्थ्यो । व्यवस्थापिकामा लामो समय संलग्नता भएका व्यक्तिहरूबाट पनि रचना माग्न पाएको भए बेश हुन्थ्यो ।
संग्रहित लेख, रचनामध्ये केहीमा लेखकले आफूहरू संसदीय रिपोर्टिङमा लागेपछि मात्र संसद्का बहस जनसाधारणबीच पुग्न थालेको भ्रम पालेको देखिन्छ । यथार्थ त्यो होइन र त्यसको ज्यूँदोजाग्दो प्रमाण भैरव रिसाल नै हुनुहुन्छ । पर्याप्त अध्ययनविना गहन ठहरिन सक्ने विषयमा निचोड, निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने अपरिपक्वता नगरिनुपर्ने हो । जस्तो, एक ठाउँमा राष्ट्रिय पञ्चायत ‘राजाको ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र थियो’ लेखिएको छ, तर यो भनाइ यथार्थ नजिक छैन । खासगरी २०३७ सालको जनमतसंग्रहपश्चात् राष्ट्रिय पञ्चायत तत्कालीन राजनीतिक दृश्यपटलको केन्द्रमा थियो । अर्काे ठाउँमा सात सालको सेरोफेरोको नेपालमा जनचेतनाको स्तर परिपक्व थिएन भनिएको छ । प्रश्न उठ्छ — के अहिले चाहिँ परिपक्व भएको छ त ? एक पूर्वसांसद्लाई उद्धृत गरिएको छ : ‘भोट भन्दा तिब्बत बुझ्ने जनता थिए ।’ यहाँछेउ मेरो प्रतिप्रश्न छ — जे हो त्यही बुझ्दा तिनले के बिराए ? किनभने निर्वाचनको चलन आएपछि मात्र मतका लागि अङ्ग्रेजी शब्द 'vote' नेपालमा छिरेको हो । अहिल्यै पनि त्यसले नेपाली शब्द ‘मतदान’ सरहको हैसियत पाउन सकेको छैन । त्यसैले ऊ जमानाका नेपालीले ‘भोट’ लाई अहिलेझैं अर्थ्याउन सकेनछन् भने त्यो हाँसो वा खिसीको विषय तुल्याउनु कति जायज होला ? एक अर्काे लेखमा ४६ सालसम्म सरकारी सञ्चारमाध्यमले ‘केवल पञ्चायती व्यवस्थाको निर्दिष्ट लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका खेलेका थिए’ भन्ने मूल्याङ्कन गरेको पाइयो । यस कथनले पनि वास्तविकता झल्काउँदैन, यति कुरा म मेरो सीमित अनुभवकै आधारमा समेत भन्न सक्छु ।
२०४८ सालको निर्वाचनले गठन गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आरम्भ हुनुभन्दा केही दिन पहिले राधाकृष्ण मैनाली र भरतमोहन अधिकारी सिंहदरबार ग्यालरी बैठकछेउको सचिवालय पुग्दा, संयोगवश, यस पङ्क्तिको लेखक पनि त्यहीँ थियो । उहाँहरू त्यसबखतका अभ्यास, प्रचलन र परम्परा जान्न (सिक्न) आउनुभएको रहेछ । त्यही क्रममा ‘माननीय’ शब्दले गरिने सम्बोधनको सान्दर्भिकता निरूपण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । पछि मैनाली सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभयो र उहाँकै समयमा लेखा समिति प्रेसको निम्ति खुला भएको हो जसको उल्लेख हरिबहादुर थापा र सुशील पन्तका लेखमा पाइन्छ । विषय धमिजा काण्ड थियो र प्रम कोइरालाले समितिको सामना गर्नुपर्ने भएको थियो । मलाई सम्झना छ, प्रेसको उपस्थितिका कारण प्रम हच्केको हुनाले काँग्रेसका तारानाथ रानाभाटले पत्रकार बसेको ठाउँनजिकै आएर ‘सहयोग’ माग्नुभयो । सहकर्मीहरूको बीचबाट मैले सन्नाटा भङ्ग गरेछुः ‘यहाँबाट उठेर जानेबाहेक अन्य जे सहयोग गर्न पनि तयार छौँ ।’ नभन्दै पत्रकारको टोली डेग चलेन । बरू एकछिनपछि बालुवाटारतिरबाट समितिलाई खबर आएछ—प्रधानमन्त्री कारणवश आज समितिको बैठकमा आउन नसक्ने हुनुभयो ।
एउटा लेखमा लेखकबाट ‘अन्लाइनहरूमा देखिएको विकृति हटाउनुपर्ने खाँचो’ औंल्याइएको छ; यसमा असहमति हुँदैन तर विकृति अन्लाइन माध्यममा मात्र हुन्छ भन्न खोजिएको हो भने त्यो जायज भएन ।
पत्रकारिताको पुस्तक र त्यसमा पनि सञ्चारकर्मीहरूकै प्रयासबाट तयार पारिएको प्रकाशन स्वभावतः यसमा सम्पादनक्रमका त्रुटि, गल्ती नगण्य हुने अपेक्षा गरिन्छ । नभन्दै त्यस कोणबाट यसलाई परिमार्जित कृति भनिदिए फरक पर्दैन। ‘वाचडग’ शब्दको साटो नेपाली ‘पहरेदार’ वा यस्तै कुनै लवजको प्रयोग हुनसक्थ्यो भन्ने किसिमका एकाध सुझाउ पचाउन सम्पादकलाई गाह्रो परोइन । र, पृष्ठ १४६ को तेस्रो चित्रमुनिको बेहोरा (क्याप्सन) मा ‘पारित’ शब्द हुनुपर्नेमा ‘पारिद’ हुन गएको तथ्य त यतिञ्जेलमा निजको जानकारीमा आइसकेको हुनुपर्छ ।
कृति : संसदीय पत्रकारिता
प्रकाशक : संसदीय मामिला पत्रकार समाज
संस्करण : पहिलो, २०७३ कात्तिक
मूल्य : उल्लेख छैन
सम्पादकः राजेन्द्र फुयाल
प्रकाशन सहयोग : संसद् सहयोग परियोजना, यूएनडीपी र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय


ध्रुवहरि अधिकारी