काठमाडौं, २३ चैत– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारका लागि सम्बन्धित देशहरुसँग जीटूजी (दुई सरकारबीच हुने) सम्झौता गर्नेतर्फ चासो दखाएका छन् । मन्त्रीले चासो देखाएसँगै वैदेशिक रोजगारीको क्षत्र तरंगित भएको छ । 

मन्त्रीको नयाँ योजनमा म्यानपावर व्यवसायीहरु सशंकित देखिएका छन् भने वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुमा उत्साह थपिएको छ । तर २०७२को असारबाट लागू हुने गरेर गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार र यसका निकायहरुलाई जीटूजी सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न फलामको च्युँरा चपाए सरह हुने चाहिँ देखिन्छ ।

जीटूजीको विषयमा छलफलमा का क्रममा भएपनि अहिले केही निर्णय भने भइनसकेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले लोकान्तरसँग बताए । 

जीटूजी सम्झौता गर्नेतर्फ मन्त्री विष्टले पहल थालेको भएपनि कुन कुन देशसँग कस्ता शर्तहरु राखेर गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल शुरु भएको छैन । 

फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधानले म्यानपावर व्यबसायीहरुलाई गैर कानूनी र अनैतिक ढंगबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँग झन् धेरै पैसाको वार्गेनिङ गर्ने वातावरण मिलेको आरोप लागिरहेको बेला जीटूजीले त्यसलाई रोक्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । 

‘फ्री भिसा फ्री टिकटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि नै जीटूजी को अवधारणा आएको हो’ सहसचिव ज्ञवालीले भने ।

जीटूजी भएको एक सेकेन्डमा काम ठप्प पार्छौं –म्यानपावर व्यवसायी

वैैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारले जीटूजी लागू गरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।‘सरकारल जीटूजी लागू गरे व्यवसायीहरुले एक सेकेन्डमा म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरेर बस्छन्,’अध्यक्ष गुरुङले भने,‘त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’

सरकारको काम मान्छे बाहिर पठाउने नभइ स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्ने हो भन्दै उनले वर्षको सात हजार कामदार कोरिया पठाउन सकस पर्ने सरकारले महिनाको सत्तरी हजार कामदार बाहिर पठाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । 
केही म्यानपावर व्यवसायीहरुले समग्र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विष फैलाएर माफियागिरी गरिरहेको आरोप लगाएका अध्यक्ष रोहण गुरुङले आफूहरु त्यसको बिरुद्द लागिरहेको बताए । 

वैदेशिक रोजगारलाई बेथितिको दिशातर्फ धकेल्न सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरु नै लागिरहेको उनको आरोप छ । सेवा शुल्क बापत दश हजार भन्दा एक रुपैयाँ कसैले लिएको थाहा पाए कारवाही गर्न उनले सरकारलाई चुनौती दिए । 

कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो 

सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि आजसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको इतिहास छैन । निर्णयको चरणमा देखाएको उत्साह कार्यान्वयनको चरणमा फितलो हुने गरेको छ । तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रावधान ल्याएको भएपनि त्यसलाई आम तहमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरु लाभान्वित हुने गरेर लागू गर्न सकिएको छैन । 

बिशेष गरेर खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगार दाता कम्पनीहरुको हकमा बाहिरबाट कामदार ल्याउने कुरालाई त्यहाँको सरकारले त्यति धेरै हस्तक्षेप गर्दैन । साना रोजगार दाता कम्पनीहरुले कामदारको सबै खर्च उठाउन सक्ने हैसियत पनि राख्दैनन् । त्यसैले आफूलाई जसले सस्तोमा या कमिसन दिएर बाहिरबाट कामदार मगाईदिन सक्छ उनीहरु त्यस्तै एजेन्टको खोजीमा हुन्छन् र ति एजेन्टहरुले नेपालमा म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा कामदार खोज्न लगाउँछन् । अनि पैसाको बार्गेनिङ शुरु हुन्छ । 

देशमा बढिरहेको बेरोजगारीको समस्यासंग जुधेर बसेका युवाहरु गैरकानुनी भएपनि महँगो पैसा तिरेर बाहिर जान तयार हुन्छन् । 

विदेश गैसकेपछि पनि कुनै समस्या भएन भने आफूले तिरेको गैरकानुनी रकमको बारेका कहीं उजुरी पर्दैन तर बाहिर जाने कामदारहरुले काम पाएनन् भने या भनेजस्तो सेवा सुबिधा पाएनन् भने बल्ल यो कुरा बाहिर आउने गर्दछ र प्रमाणको अभावमा त्यस्तालाई कारवाही गर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।