कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
सर्वसुलभ नि:शुल्क प्रविधिमैत्री समान शिक्षा आजको आवश्यकता हो । प्रत्येक राज्यको कर्तव्य नागरिकलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने हुन्छ । मुलुकको आफ्नो भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, देशको तत्कालीन आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गरी शिक्षानीति तयार पारेको हुन्छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकको संविधान उल्लेख भए पनि व्यावहारिकता त्यस्तो देखिँदैन ।
हाम्रो देशमा राज्य शिक्षाबाट करीब-करीब हात झिके बराबर छ । शिक्षा राज्यको मेरुदण्ड हो । राज्य सबल र सक्षम बनाउन शिक्षाको अहम् भूमिका हुन्छ । राज्यले शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र होइन, शिक्षित दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्रमा रोजगार र स्वरोजगार हुने वातारण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेका सक्षम जनशक्ति पलायन गराउनुभन्दा गम्भीरताका साथ राष्ट्र निमार्णमा सहभागी हुने नीति तुरुन्त बनाउनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यलाई खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थी संगठनको स्थापनाकालको समयदेखि नै हुँद खाने र हुने खाने बीचको असमानता अन्त्य गर्ने आन्दोलन गरिरहेको छ । यद्यपि आजसम्म पनि असमान शिक्षाको अन्त्य भएको छैन । असमान शिक्षको मुद्दा अहिले झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण चरम पराकाष्ठामा पुग्ने गरी ब्रम्हलुट भएको छ । दु:ख साथ भन्नुपर्छ विद्यार्थी संगठन मुकदर्शकजस्तै बनेको छ ।
माइतीघर मण्डलावरिपरी आन्दोलन गर्ने, माइकमा तर्कपूर्ण भाषण गर्ने, तर समस्याको समाधान गर्न नीतिगतरूपमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत नहुनाले अहिले संगठनको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलन प्रतिपक्षी आन्दोलन हो । अहिलेका अधिकांश नेताहरू संघर्षलाई प्रथामिकता दिँदैनन् । परिणामस्वरूप विद्यार्थी संगठनको पहिचान हराउँदैछ ।
क्याम्पस नजाने, महंगा साधनहरूको प्रयोग गर्ने, बिलासी जीवनमा रमाउनेजस्ता संस्कृतिले अहिलेका विद्यार्थी नेताहरूलाई गाँजिरहेको छ । विद्यार्थी नेताहरूमा सौखिनता बढ्दैछ । यीनै कारणले विद्यार्थी संगठनहरूमा विद्यार्थीको आवद्धता घट्दैछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरूको उपस्थिति बलियो छ । विश्व विद्यालयहरू आफैँले सम्बन्धन दिएका निजी क्याम्पसहरूले लगाम लगाएजस्तो देखिन्छ । शिक्षापूर्ण रूपले व्यापारको केन्द्र बन्न खोजेजस्तो देखिन्छ । राज्य र विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति कमजोर हुदाँ शिक्षासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीकरणको हावाले छोएजस्तो देखिँदैछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले अचाक्ली आर्थिक चलखेल भएको छ । बिडम्वनाका साथ भन्नुपर्छ, तीस र चालिस दशकका नि:शुल्क शिक्षाको नारा लगाउने विद्यार्थी नेता अहिले प्राइभेट बोर्डिङ, कलेज, अस्पतालका फाउन्डर छन् । जनताको जीवनसंग खेलवाड गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, अपराधी घोषित गरी दण्डित गर्नुपर्छ ।
वामपन्थी विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकार मातहतका उच्चपदस्थ व्याक्तिका छोरा-छोरीलाई निजी स्कूल तथा कलेजमा पढाउन हुँदैन भन्ने विषय जायज हो, तर तीनै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई महंगो निजी विद्यालयमा पढाउँदा विद्यार्थी आन्दोलन ध्वस्त भएको छ । यसै कारण विद्यार्थी नेताहरूको कथनी र करनीमा तादम्यता छैन । यसमा निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता र मर्म बुझ्ने आम विद्यार्थी नेताहरूले यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसरी नै बिसर्जन भैरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमा ऊर्जा थप्नेछ ।
प्रत्येक नयाँवर्ष शुरुवातमा निजी शिक्षण संस्था निकट प्याब्सन र एनप्याब्सनले शुल्क बढाउने लक्ष्यसहित तोकिएको रकमलाई डबल बनाएर शुल्क वृद्धि गर्ने गर्दछन् । लगत्तै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले भीषण संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दछन् । प्रदेशका प्रमुख शहरका सडकहरूमा आन्दोलनको राप बढ्दै जान्छ । अन्त्यमा सुटुक्क प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रमुख र विद्यार्थी संगठनका नेताबीच गोप्य र अर्थहीन सहमति हुन्छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले तोकिएको फी बढाउने लक्ष्य पूरा गर्छन् र सडक आन्दोलन फगत एउटा नौटंकी बन्छ । सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने इमान्दार विद्यार्थीलाई यो नौटंकी कसरी मञ्चन भयो र कसरी समापन भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।
विद्यार्थी संगठनहरू सही गलत छुट्याउनुभन्दा पनि गुटबन्दीका आधारमा कतिपय आन्तरिक निर्णयहरू हुने गर्दछन् । गुट-उपगुटहरू माउ पार्टीजस्तै मौलाएका छन् । यस्ता गुटहरू सैद्धान्तिक आधारमा निर्माण भएका हुँदैनन् । नेतृत्व चयनमा पनि गुट-उपगुटको प्रभाव पर्छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई आवश्यक पर्ने इमान्दार नेताहरू पाखा लगाइन्छ । फलस्वरूप विद्यार्थी आन्दोलनमा ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
संगठनलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउँदै नेताहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ । त्यसपछि दबाबविना स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकिने वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि मात्र शैक्षिक मुद्दाहरूमाथि वास्तविक बहस हुँदै समाधान पनि निस्किनेछ । दुईदशक अगाडिका भूमिगत विद्यार्थी नेता र अहिले खुला नेतृत्व गर्ने नेताको राजनीति गर्ने एजेन्डा उस्तै हुनु स्वाभाविक होइन । यो सरासर नेताहरूमा सृजनशीलताको अभाव हो ।
विद्यार्थी नेताहरूको पुरानै तबरले सोच्ने आचरण, शैली, व्यवहार, प्रवृत्ति नाफेरिनुको कारणले विद्यार्थी आन्दोलनले वर्तमान समयमा नयाँ दिशाबोध गर्न सकिरहेको छैन । राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु, विद्यार्थी संगठनहरूले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका कारण शिक्षाक्षेत्र व्यापारीहरूको सपिङ सेन्टरमा रूपान्तरण भइरहेको छ, जुन ठूलो दुर्भाग्य हो । विद्यार्थीहरूले माफियाविरुद्ध एकपटक संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । त्यो साहसले हराइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...