अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा चाहिने मर्यादा, शिष्टतालगायतका मानवीय गुणसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अलि बढी र सक्रिय कूटनैतिक चातुर्यता छ जस्तो देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल मात्र होइन, धेरै देशहरू भ्रमण गरे र दशकौंदेखि अस्पष्टजस्तो देखिएको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे ।

पहिले-पहिले भारतमा परराष्ट्र भन्ने विषयमा छलफल नै हुन्थेन । कांग्रेस आईले नीतिपत्रमै सरकारमाथि सार्वजनिक आरोप लगाउन शुरु गरेको थियो । मोदी विनानिम्तो पाकिस्तान पनि पुग्ने मान्छे हुन् । उनको कूटनैतिक चातुर्यता अलि फरक र आक्रामक छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि १७-१८ वर्षसम्म कोही भारतीय प्रधानमन्त्री आउन चासो देखाएनन् मोदी बाहेक । सम्बन्ध सुधार गर्ने यो भन्दा ठूलो पहल अर्को हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणका बारेमा जसरी चर्चा चलिरहेको छ, यो पूरै दोहोरो मान्यतामा आधारित छ । म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर दिल्लीस्थित राजदूतको रूपमा रहँदा सबभन्दा खराब समय थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको थियो । त्यहाँ मैले भारतीय समकक्षी लगायत अन्यसँग भन्ने गर्थें, 'नेपालमा भारतविरोधी कोही छैन, चुनावसम्म पर्खनुस् सबै क्लियर हुन्छ ।' भयो पनि त्यस्तै, राष्ट्रवादको नारा फगत चुनाव जित्नका लागि उपयोग गरियो ।

कर्नाटकामा निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ । आजैबाट मौनअवधि पनि शुरु भइसक्यो । नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरूमध्ये जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना, पशुपति नाथमा पूजा, मुक्तिनाथ भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई उनले राजनीतिकरूपमा आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । निर्वाचनमा हिन्दू समुदायलाई प्रभाव पार्ने मोदीको चाल देखिन्छ र यो विश्वभरका नेताहरूले गर्ने गर्दछन्। यसमा कुनै नयाँ कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धको प्रमुख आयाम जलस्रोतको व्यवस्थापन पनि हो । विशेष गरेर युपी, बिहारबाट मोदीलाई ठूलो दबाब गएको छ । बाढीले धनजनको क्षति गर्ने सिलसिला बर्सेनि चलिरहेको छ । यो भन्दा अगाडि भारतका कुनै पनि सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्। तर मोदी संवेदनशील देखिन्छन् । नेपाल हुँदै बग्ने नदीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न भारत तयार छ जस्तो देखिन्छ अहिले। त्यस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्छ, जसबाट दुवै देशका नागरिकहरू बराबर लाभान्वित होऊन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विकास निर्माणको कार्यलाई राजनीतिक मुद्दाको आधारमा छिनोफानो गर्ने र आफ्नो स्वार्थ देखिएमा मात्र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिने गर्दथे। मलाई लाग्छ, स्थायी सरकार बनेको छ, अब त्यो 'ट्रेन्ड' तोडिन्छ । हाइ ड्यामको प्रविधि नेपालमा पनि सम्भव छ । कोशीमा त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोशी नदी भारतको पनि प्रत्यक्ष चासोको विषय भएकोले त्यसमा भारत सहभागी हुँदैमा उसले स्वार्थ लाद्यो भन्न मिल्दैन ।

विगतमा भारतले नेपाल मामिला हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै गल्ति गरेको छ । नेपाल भारतको एकलौटी बजार हो भन्ने कुरा बिर्स्यो । नेपालले भारतसँग ७०% भन्दा धेरै व्यापार गर्छ भन्ने कुरा बिर्स्यो । अघोषित नै भए पनि कुनै पनि हिसाबले आवागमन बन्द गर्नु भारतको ठूलो भूल थियो । उसको हेपाहा प्रवृत्ति प्रष्ट देखिएको थियो ।

नेपालको व्यूरोक्रेसीमा भारतले राम्रो छाप छाड्न सकेको छैन, नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भारतसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको तहमा लैजाने विषयलाई नेपालको व्यूरोक्रेसीले एकदमै हल्का रूपमा लिएको हुन्छ ।

'ह्या! भारतले गर्दै गर्दैन, पैसा दिँदैन, हामी मात्र लागेर के हुन्छ र ?' भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो 'मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ' भारतले क्लियर गर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका प्रोजेक्टहरूमा अब देखिने गरेर काम गर्न शुरु गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, मोदी त्यो विषयमा क्लियर छन् ।

नेपालको सार्वभौमसत्तामा मोदीले आक्रमण गरे भन्ने विषय 'राजनीतिक प्रोपागान्डा' मात्र हो । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भन्ने विषयमा उनी एकदमै जानकार छन् । नेपाललाई प्रोपर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ ।

नेपालसँग भएका पुराना सम्झौताहरूको विषयमा उनले धेरैपटक आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई 'किन पूरा भएन ?' भनेर सोधेका छन् । उनको जवाफ दिन नसकेर स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अप्ठेरोमा परेका हुन्छन् ।

नेपाल-भारत बीचमा देखिएको कुनै पनि समस्या सचिवालय तहको संयुक्त बैठकले निर्क्योल गर्ने हो । बैठकको प्रतिनिधित्व दुवै देशका सहसचिवहरूले गरेका हुन्छन् । तर नेपालको तर्फबाट कुनै दल या राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित समूहले हुँदै नभएका विषयहरू उठाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम गर्दछन् ।

अनि जनताको आवाज भन्दै बैठकमा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई राख्न दिँइदैन र नराख्नुपर्ने विषयहरूलाई जनदबाबको नाममा राख्न भनिन्छ । फलानो नदी बेचियो, फलानो सम्झौतामा नेपाल ठगियो भन्ने कुराहरू धेरै सुनिन्छ । तर किन, कसरी र केमा ठगी भयो भन्ने विषय आउँदैन । राजनीतिक लाभका लागि नगर्नु पर्ने धेरै काम भएको छ, नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट।

भारतसँग सुमधुर भएको सम्बन्धले चीन तर्सिन्छ, भनेर एक तहबाट व्याख्या भइरहेको छ । त्यो जति वाहियात विषय केही होइन । भारत र चीनको बीचमा जुनस्तरको सम्बन्ध छ, त्यो स्तरमा नेपाल-भारत सम्बन्ध विकास नै भएको छैन । चीन चाहन्छ, नेपालले भारतसँग त्यही स्तरमा सम्बन्ध विकास गरोस् । नेपालीहरूमा हीनताबोध सिर्जना गराइएको छ । भारतको विकल्प चीन हो भनेर सस्तो प्रचार गर्नु मुर्खता हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले 'कूटनैतिक आचारसंहिता' पालना गर्दैनन् । उनीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने वान टु वान मिटिङ नेपालका लागि पीडादायक छ । त्यो न कहीँ रेकर्डेड हुन्छ, न कहीँ दस्तावेजीकरण हुन्छ । भारतमा भने वान टु वान मिटिङमा सचिवालयका कर्मचारीहरूले नोट गरिरहेका हुन्छन् । त्यो पछिसम्म सन्दर्भको रूपमा राखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले 'ट्रान्जिसन'मा छ । के बोल्ने, कोसँग बोल्ने भन्ने कुनै नीति/निर्देशन नै छैन । कहाँबाट पार्टी चलिरहेको छ भन्ने कसैलाई हेक्का छैन। कांग्रेसमा अकर्मण्यता बढेको छ । कांग्रेसको नैतिक धरातल भास्सिएको एक दुईजना नेताहरूको कारणले हो । कमजोरी गर्ने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गर्दा कांग्रेसको स्थान तल झरेको भनेर भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जतिखेर पनि प्राविधिक कुरा मात्र गर्ने, तर नैतिकता बिर्सिने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी भएको छ ।

भारतको असन्तुष्टि यदि संविधान र यसको कन्टेन्टमा हो भने, संविधान जारी गर्ने बेलामा को प्रधानमन्त्री थियो ? तत्कालीन राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए ? त्यतिबेला सबभन्दा ठूलो पार्टी कुन थियो ? भारत यदि रुष्ट नै हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेससँग हुन्थ्यो । तर नेपाली कांग्रेससँग अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्थापन गरेको लामो अनुभव छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा कहीँ चुकेको होला, त्यो अलग कुरा हो ।

- उपाध्याय भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । (कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस् :
मोदीको नेपाल भ्रमणबारे डा. सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण– ‘ओलीले ठीक गरेनन्’