काठमाडौं ३ असार– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमण मंगलवारदेखि शुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा चीन भ्रमणमा जाँदा केही महत्त्वपूर्ण सहमति भएका थिए । केही समयमै एमाले नेतृत्वको सरकार गिरेका कारण विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन भएनन्, कति छायाँमा परे ।

मंगलवादेखि शुरु हुने ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका एजेण्डाको विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यसपटक चीनको नाका केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेल्वेलाइन विस्तारको सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणवारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस त्यति धेरै आशावादी देखिएको छैन । 

कांग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्का प्रधानमन्त्री ओलीको चाला ‘हिंड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखान जस्तै भएको टिप्पणी गर्छन् । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा पूर्वमन्त्री खड्काले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा फिटिक्कै ध्यान नदिने तर ‘यो पनि गर्छु उ पनि गर्छु’ भन्दै ओलीले हावादारी आश्वासन बाढीरहेको आरोप लगाए । 

एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालले छिमेकीहरूसँग सधैँ मागिरहने र केही पनि दिन नसक्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने खड्काको विश्लेषण छ । भारत र चीन भ्रमणमा ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर जान नहुने मत खड्काको छ । उनी भन्छन्, ‘चीनसँग व्यापार गर्नको लागि आइपर्ने भौगोलिक कठिनाइको बारेमा पनि जनता सुसूचित हुनु आवश्यक छ । दुई वर्ष अगाडि पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने भन्ने कुराले चर्चा पाएको थियो तर अहिले आएर त्यो सम्भव छैन भन्ने देखियो । त्यतिबेला जनतालाई हावादारी कुरा गरेर भुलाइयो ।’

यस्ता हावादारी कुराहरूले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई बेइज्जत गरिरहेको उनको जिकीर छ । ‘यस सन्दर्भमा शक्तिशाली र स्थीर भनिएको सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’ उनी भन्छन् । 

‘फ्री तिब्बत मुभमेन्ट’को लागि युरोपियन देशहरूले दिएको युरो लिएर ‘एक चीन नीति’ भन्दै हिंड्ने दोहोरो मापदण्ड ओली सरकारले बनाएको खड्काले आरोप लगाए । 

खड्का भन्छन्, ‘चीनसँग ठूला ठूला सम्झौता गर्नुभन्दा पनि नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने स–साना सम्झौता र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’  

नेपालको स्वतन्त्र छिमेक नीतिलाई नेपाली नेताहरूले बारम्बार धज्जी उडाउने गरेको उनको विश्लेषण छ । ‘नेपालमा भारतको विकल्प हो भनेर चीनलाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ तर यथार्थ त्यस्तो छैन । भू–बनोटको कारणले चीनसँग भारतकै हाराहारीमा व्यापार र अन्य सम्बन्ध बढाउन सकिँदैन’ उनी भन्छन् । 

नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्राउने विषयमा राजनीतिक दलहरूमा अन्तरविरोध देखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको लोभमा नेपालमा चिनियाँ कम्पनी आउनुहुन्न भन्ने धेरैको नियत देखिन्छ । तर चीनले अफ्रिकन र अन्य देशहरूमा कुन मोडेलमा लगानी गरिरहेको छ, नेपालले पनि त्यस्तै मोडेलमा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणको आवश्यकता छ’ उनी भन्छन् । 

नेपालको आर्थिक नीति दुई ठूला छिमेकी बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्दै निश्चित समयपछि घाटालाई शून्य बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने डा खड्काको सुझाव छ । ‘तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । स्थायी र स्थीर भनिएको सरकार त्यो मार्गमा हिंड्न सक्छ की सक्दैन, हेर्न बाँकी छ’ सांस्द खड्काले थपे ।