माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
काठमाडौं, १० असार - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छ दिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै उनको भ्रमणलाई लिएर दुईथरी धारणा सतहमा आएका छन् ।
कतिपयले यसलाई सफल भनेका छन् भने कतिपय भ्रमण फितलो भएको मान्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नयाँ समझदारी र सम्झौता नभएको तथा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि फितलो देखिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको टिप्पणी छ ।
'व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन, नेपालबाट निर्यात गरिने सामानमा शून्य प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्ने कुरा उठ्न सकेन । त्यस्तै कोदारी नाका खोल्ने विषयमा कुनै समझदारी भएको पाइएन । यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालीका लागि फलदायी भएन,' महतले तर्क गरे ।
लोकान्तरसँग छोटो कुराकानी गर्दै महतले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनसँग यी र यस्तै प्रकारका समझदारी भएका तर ती समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुनः तिनैमा अल्झिएको आरोप लगाए ।
नेपाल-चीन बीचमा रेलमार्ग जोड्ने विषय धेरै पुरानो हो । विभिन्न स्तरमा तथा विभिन्न चरणमा छलफल र लगानीको मोडेलको कुरा भइ नै रहेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ठोस दिशामा कदम चाल्नुभन्दा धेरै यो सरकारले हल्ला गरिरहेको छ ।
चार खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग नेपाल एक्लैको लगानीमा सम्भव नभएको र लागतअनुसार व्यापारिक फाइदा हुनेमा चीन सशंकित रहेको अवस्थामा, लगानीको कुनै मोडेल तय नागरिकन एकोहोरो ‘रेल आउँछ’ भन्नु रेल नल्याउने प्रपञ्च हुनसक्ने महतको टिप्पणी छ ।
चीनले सहयोग गरेर रेल ल्याइदिने कुरा छ नि भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘कुन शर्तमा रेल आउने हो ? नेपालले कति इक्विटी शेयर पाउने हो ? कति वर्षसम्मका लागि चिनियाँ व्यवस्थापन हुने हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दैन ?’
‘नेपाल-चीन बीच विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि ?’ भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उर्जामन्त्रीसमेत रहेका डाक्टर महत भन्छन्, ‘ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भए पनि गाह्रो छैन ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर स्टेसनसम्म नेपालको आफ्नै ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, त्यसलाई जम्मा ४-५ किलोमिटर उता बढाउन सक्ने हो भने चीनको प्रशारण लाइनसँग जोड्न गाह्रो कुरै भएन । तर त्यसमा पनि ठोस सम्झौता र समझदारी हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’
यातायात र पारवाहन प्रोटोकल पनि अघि बढ्न सकेको जस्तो देखिएको छैन । ओली आफैंले दुई वर्षअघि चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर आए पनि त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । चीनले नेपाललाई प्रयोगको लागि दिने भनेको सुख्खा र सामुद्रिक बन्दरगाहको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ ।
‘हामीले काम गर्न नसकेको कुरामा हल्ला गर्दैनथ्यौं । जति काम हुनसक्छ त्यति मात्र जनतालाई सुसूचित गराउने गर्दथ्यौं । तर यो सरकारले हल्ला गरेकोमा एक प्रतिशत पनि काम गर्ने छाँटकाँट ल्याएको छैन । एक सरकार प्रमुखले अर्को देश भ्रमण गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन, तर उपलब्धिको दृष्टिकोणले यो भ्रमण असफल जस्तै रह्यो,’ महतले टिप्पणी गरे ।
भ्रमण सफल भयो पूर्वराजदूत कार्की
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भने नेपालले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन तत्पर देखिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सफल भएको तर्क गर्छन् । तर भ्रमणपूर्वको नेपालको तयारी कमजोर भएकोले बढी उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्की भन्छन्- ‘नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने समझदारी हुनु राम्रो कुरा हो । आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नभित्र्याइ समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । चीन आफैंले पनि चरम गरीबी र अभावबाट माथि उठ्न विदेशी लगानीको अपेक्षा गरेको थियो र अहिले संसारको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालले ‘हाम्रो देशमा लगानी गर्देऊ’ भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ र चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि त्यही अनुसार नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ ।’
कार्की थप्छन्- ‘अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ नीति नै हो । करीब १४०० किलोमिटर सीमा जोडिएको कुनै पनि राजनीतिक तनाव नभएको छिमेकी नेपालको समृद्धिमा आफ्नो लगानीले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ ।’
तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका विभिन्न सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालमा चिनियाँ लगानी आउने वातावरण तय गर्न ‘मोडालिटी’को बारेमा प्रसस्त छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कुन आयोजनामा कति प्रतिशत शेयरको बाँडफाँड गर्ने, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कसले लिने, कति प्रतिशत ब्याज लिने, कहिलेसम्ममा आयोजना हस्तान्तरण गर्नेजस्ता मसिना विषयमा समझदारी हुनु आवश्यक छ भन्ने विषयमा कार्की सहमत देखिन्छन् ।
रेलमार्गको विस्तार, पारवाहन सम्झौता र चिनियाँ इन्धनको आपूर्तिजस्ता सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तर तयारी नपुगेकाले होला सायद पारवाहन र इन्धन आपूर्ति सम्बन्धमा भएका पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ठोस समझदारी भएको देखिएन । तयारीमा कमजोरी देखियो ।
समग्रमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमण तुलनात्मक रूपमा सफल भएको हो, तर तयारी राम्रोसँग भएको भए, भ्रमणको उपलब्धि अझ बढी हुन सक्थ्यो ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...