प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको प्रतीक्षाको सरकार अर्थात ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ हो । यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनमा प्रतिपक्ष भूमिकाविहीन हुनु भनेको सरकार अथवा शासकको स्वेच्छाचारिता बढ्नु स्वाभाविक हुनजान्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटमध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा हुन्छ र अहं भूमिका निभाउँछ ।

भारतमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था अर्थात् भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीएको सरकार निर्माण भएको बेला त्यहाँ बहुमतीय हिसाबले नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई बलियो मानिएको थियो । लडखडाएको अवस्थामा रहेको यूपीएले के प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्लान् त भन्ने खालको बुझाइ थियो । तर समयक्रममा भारतमा ठूलै प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखियो यूपीए । यो चार वर्षमा मोदी सरकारले सन् २०१९ को लोकसभा चुनावको बेला जति सहजताको परिकल्पना गरेका थिए त्यसमा ह्रास ल्याइदिएको छ ।

लोकतान्त्रिक देशमा प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि त्यसले सरकारलाई लीगमा राख्न दबाब दिन सफल भएकै हुन्छ, आफ्नो क्षमतानुसार । तर चीन जस्तो कम्युनिस्ट देशमा यो सम्भव हुँदैन । त्यहाँ सरकारको विरुद्घ बोल्नेको स्वर पनि दबाइन्छ । 

अहिले नेपालमा के छ त प्रतिपक्षको भूमिका ? यो एउटा यक्षप्रश्नको रूपमा उभिएको छ । व्यावहारिक हिसाबबाट यसको जवाफ दिन कठिन छ । प्रतिपक्षको क्षमताको लेखाजोखा व्यवहारबाट खोजिन्छ । हुन त अहिले नेपाली कांग्रेस संघ र सातवटै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका छ । तर आमजनले नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रतिपक्षको भूमिका के त भनी बुझ्न चाहन्छन् । 

गत महिना मात्र हत्याको मुद्दामा सजाय पाइसकेर कारागार चलान गरिएका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘प्रेसिडेन्सियल एमनेस्टी’ अर्थात् राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्रदान गरियो । के यो कानूनी शासनको खुला उपहास होइन ? र सरकारको यस्तो गम्भीर कदमलाई नेपाली कांग्रेसले आफना संघीय सांसदलाई एकछिन सदनमा विरोध भाषण गर्न लगाएर प्रतिपक्षको भूमिका पूरा भएको महसूस गरिहाल्छन् । क्या गज्जब ! 

नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरू पनि दलगत हिसाबले विभाजित छन् । अन्य कति ढुंगेलले माफी पाउलान् भन्ने त पछि थाहा हुँदै जान्छ सरकारले निर्माण गर्न गइरहेको विधिको शासनबाट । 

अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले चिकित्सा शिक्षा माफियाहरूको लागि सुनौलो उपहारहरू ल्याइरहेको छ । भर्खरै नेपालको आधिकारिक छापामा समाचार आयो – अमुक मेडिकल कलेजलाई सरकारले ६ करोड कर मिनाहा गर्‍यो । उता मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि डा गोविन्द केसीको आमरण अनशन पनि जारी छ । केसीको सहयोगमा साना राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवा (कथित, आफ्नो अनुकूलतानुसार सडकमा ओर्लिने) सडकमा

ओर्लिएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी भनाउँदो नेपाली कांग्रेसको निरीहता देख्नलायक छ । मेडिकल माफियालाई गरिएको करछुटमा तिनको पनि हिस्सेदारी हो भने भन्नु केही छैन । नत्र ‘समाजवादउन्मुख’ संविधानको प्रस्तावनामा लेख्न मरिहत्ते गर्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारलाई अपाहिज बनाइदिन सक्ने आँट देखाउनुपर्थ्यो तर देखाउन सकेको छैन । 

अहिले सरकार र केही अभियन्ताबीच माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र नपाउने कुरामा तानातान चलेको छ । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँछ – विरोध गर्न पाइँदैमा जुन ठाउँमा पनि विरोध गर्न मिल्छ त ? बडो आश्चर्य लाग्छ यो सुनेर । सरकारको गलत कदमको विरोध गर्दै राजनीतिक रूपले जन्म भएको कुरा बिर्सनुभएको छ गृहमन्त्रीज्यूले । लोकतन्त्रमा लोक बलियो भएर अगाडि आउँदा कुनै निषेधाज्ञाले काम गर्दैन । 

नेपाली सेनाको जंगी अड्डा, शासकको सिंहदरबार, सर्वोच्चतम न्यायालयको भौतिक उपस्थिति माइतीघर मण्डलाकै वरिपरि रहेको छ । सम्भवतः आमजनले लोकतन्त्रको सुरक्षका लागि त्यहाँबाट हुंकार लगाउदा शासकले चाँडै सुन्छन् कि भनेर पनि माइतीघर मण्डलामा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने परिपाटी बनेको होला । र शासकले लोकतन्त्र रक्षकको आवाज नै सुन्न रुचाएका छैनन् भने माइतीघर मण्डला अनुपयुक्त स्थल होला ! 

गंगामाया अधिकारी अहिले एक किसिमले मृत्युशय्यामा छिन् । यति लामो संघर्षपछि मात्र हत्या आरोपी छविलाल पौडेल अदालतमा आएका छन् । सरकार यति लामो समय कानमा तेल हालेर बस्यो । सन्तानको हत्याराले सजाय पाओस् भन्ने तिनको नैतिक र पवित्र ध्येय छ । प्रतिपक्षको आवाज पनि न त बुलन्द छ गंगामायाको सवालमा, न उनलाई न्याय दिलाउन सक्ने आँट नै । 

नेपाली कांग्रेसलाई आपत्ति मात्र शेरबहादुर देउवा सरकारले बढुवा गरेको एआईजीले राजीनामा गरेकोमा मात्र लाग्छ । र मधेशकेन्द्रित दलहरूको कुरै नगरौं । शासकको बन्दीको रूपमा अहिले खुम्चिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले जतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा उठान गरेको थियो, त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेले खुला विरोध मात्रै दर्साएको थिएन अपितु संशोधनलाई राष्ट्रघातको संज्ञा समेत दिन भ्याएको थियो । त्यही दलको एकीकृत रूप अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा जान दुईबुँदे सम्झौता गरी बचेखुचेका मन्त्रालयरूपी ललिपप खाँदैछन् मधेसका स्वघोषित मसिहा । 

प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ, अहिलेको सरकार स्वेच्छाचारितातिर लम्किँदैछ । लगाम लगाउने कुनै शक्ति छैन । 

अतः नेपाली कांग्रेस वास्तवमा जनताको पार्टी हो भने सरकारको हरेक गैरकानूनी कदमको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ । मतादेश अहिलेको सरकारसँग छ भने जनादेश नेपाली कांग्रेससँग पनि छ । र कम्तीमा जनादेशको सम्मानका लागि भएपनि पार्टीको आन्तरिक कलह बेलामै सुल्झाएर लोकतन्त्र बचाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जिम्मा प्रतिपक्षको हातमा छ । यो देशलाई अमेरिका र भारत जस्तै लोकतान्त्रिक बनाइराख्ने वा चीन जस्तो एकदलीय शासनभित्र नेपाली जनतालाई बस्न बाध्य बनाउने ?