कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको प्रतीक्षाको सरकार अर्थात ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ हो । यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनमा प्रतिपक्ष भूमिकाविहीन हुनु भनेको सरकार अथवा शासकको स्वेच्छाचारिता बढ्नु स्वाभाविक हुनजान्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटमध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा हुन्छ र अहं भूमिका निभाउँछ ।
भारतमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था अर्थात् भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीएको सरकार निर्माण भएको बेला त्यहाँ बहुमतीय हिसाबले नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई बलियो मानिएको थियो । लडखडाएको अवस्थामा रहेको यूपीएले के प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्लान् त भन्ने खालको बुझाइ थियो । तर समयक्रममा भारतमा ठूलै प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखियो यूपीए । यो चार वर्षमा मोदी सरकारले सन् २०१९ को लोकसभा चुनावको बेला जति सहजताको परिकल्पना गरेका थिए त्यसमा ह्रास ल्याइदिएको छ ।
लोकतान्त्रिक देशमा प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि त्यसले सरकारलाई लीगमा राख्न दबाब दिन सफल भएकै हुन्छ, आफ्नो क्षमतानुसार । तर चीन जस्तो कम्युनिस्ट देशमा यो सम्भव हुँदैन । त्यहाँ सरकारको विरुद्घ बोल्नेको स्वर पनि दबाइन्छ ।
अहिले नेपालमा के छ त प्रतिपक्षको भूमिका ? यो एउटा यक्षप्रश्नको रूपमा उभिएको छ । व्यावहारिक हिसाबबाट यसको जवाफ दिन कठिन छ । प्रतिपक्षको क्षमताको लेखाजोखा व्यवहारबाट खोजिन्छ । हुन त अहिले नेपाली कांग्रेस संघ र सातवटै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका छ । तर आमजनले नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रतिपक्षको भूमिका के त भनी बुझ्न चाहन्छन् ।
गत महिना मात्र हत्याको मुद्दामा सजाय पाइसकेर कारागार चलान गरिएका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘प्रेसिडेन्सियल एमनेस्टी’ अर्थात् राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्रदान गरियो । के यो कानूनी शासनको खुला उपहास होइन ? र सरकारको यस्तो गम्भीर कदमलाई नेपाली कांग्रेसले आफना संघीय सांसदलाई एकछिन सदनमा विरोध भाषण गर्न लगाएर प्रतिपक्षको भूमिका पूरा भएको महसूस गरिहाल्छन् । क्या गज्जब !
नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरू पनि दलगत हिसाबले विभाजित छन् । अन्य कति ढुंगेलले माफी पाउलान् भन्ने त पछि थाहा हुँदै जान्छ सरकारले निर्माण गर्न गइरहेको विधिको शासनबाट ।
अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले चिकित्सा शिक्षा माफियाहरूको लागि सुनौलो उपहारहरू ल्याइरहेको छ । भर्खरै नेपालको आधिकारिक छापामा समाचार आयो – अमुक मेडिकल कलेजलाई सरकारले ६ करोड कर मिनाहा गर्यो । उता मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि डा गोविन्द केसीको आमरण अनशन पनि जारी छ । केसीको सहयोगमा साना राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवा (कथित, आफ्नो अनुकूलतानुसार सडकमा ओर्लिने) सडकमा
ओर्लिएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी भनाउँदो नेपाली कांग्रेसको निरीहता देख्नलायक छ । मेडिकल माफियालाई गरिएको करछुटमा तिनको पनि हिस्सेदारी हो भने भन्नु केही छैन । नत्र ‘समाजवादउन्मुख’ संविधानको प्रस्तावनामा लेख्न मरिहत्ते गर्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारलाई अपाहिज बनाइदिन सक्ने आँट देखाउनुपर्थ्यो तर देखाउन सकेको छैन ।
अहिले सरकार र केही अभियन्ताबीच माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र नपाउने कुरामा तानातान चलेको छ । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँछ – विरोध गर्न पाइँदैमा जुन ठाउँमा पनि विरोध गर्न मिल्छ त ? बडो आश्चर्य लाग्छ यो सुनेर । सरकारको गलत कदमको विरोध गर्दै राजनीतिक रूपले जन्म भएको कुरा बिर्सनुभएको छ गृहमन्त्रीज्यूले । लोकतन्त्रमा लोक बलियो भएर अगाडि आउँदा कुनै निषेधाज्ञाले काम गर्दैन ।
नेपाली सेनाको जंगी अड्डा, शासकको सिंहदरबार, सर्वोच्चतम न्यायालयको भौतिक उपस्थिति माइतीघर मण्डलाकै वरिपरि रहेको छ । सम्भवतः आमजनले लोकतन्त्रको सुरक्षका लागि त्यहाँबाट हुंकार लगाउदा शासकले चाँडै सुन्छन् कि भनेर पनि माइतीघर मण्डलामा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने परिपाटी बनेको होला । र शासकले लोकतन्त्र रक्षकको आवाज नै सुन्न रुचाएका छैनन् भने माइतीघर मण्डला अनुपयुक्त स्थल होला !
गंगामाया अधिकारी अहिले एक किसिमले मृत्युशय्यामा छिन् । यति लामो संघर्षपछि मात्र हत्या आरोपी छविलाल पौडेल अदालतमा आएका छन् । सरकार यति लामो समय कानमा तेल हालेर बस्यो । सन्तानको हत्याराले सजाय पाओस् भन्ने तिनको नैतिक र पवित्र ध्येय छ । प्रतिपक्षको आवाज पनि न त बुलन्द छ गंगामायाको सवालमा, न उनलाई न्याय दिलाउन सक्ने आँट नै ।
नेपाली कांग्रेसलाई आपत्ति मात्र शेरबहादुर देउवा सरकारले बढुवा गरेको एआईजीले राजीनामा गरेकोमा मात्र लाग्छ । र मधेशकेन्द्रित दलहरूको कुरै नगरौं । शासकको बन्दीको रूपमा अहिले खुम्चिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले जतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा उठान गरेको थियो, त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमालेले खुला विरोध मात्रै दर्साएको थिएन अपितु संशोधनलाई राष्ट्रघातको संज्ञा समेत दिन भ्याएको थियो । त्यही दलको एकीकृत रूप अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा जान दुईबुँदे सम्झौता गरी बचेखुचेका मन्त्रालयरूपी ललिपप खाँदैछन् मधेसका स्वघोषित मसिहा ।
प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ, अहिलेको सरकार स्वेच्छाचारितातिर लम्किँदैछ । लगाम लगाउने कुनै शक्ति छैन ।
अतः नेपाली कांग्रेस वास्तवमा जनताको पार्टी हो भने सरकारको हरेक गैरकानूनी कदमको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ । मतादेश अहिलेको सरकारसँग छ भने जनादेश नेपाली कांग्रेससँग पनि छ । र कम्तीमा जनादेशको सम्मानका लागि भएपनि पार्टीको आन्तरिक कलह बेलामै सुल्झाएर लोकतन्त्र बचाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । जिम्मा प्रतिपक्षको हातमा छ । यो देशलाई अमेरिका र भारत जस्तै लोकतान्त्रिक बनाइराख्ने वा चीन जस्तो एकदलीय शासनभित्र नेपाली जनतालाई बस्न बाध्य बनाउने ?
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...