काठमाडौं – गत साउन १८ गतेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले नेपालको प्रधानन्यायाधीश बन्न ‘अयोग्य’ ठहर गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी पुनः सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेका छन् । 

जोशी भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्रलाई ‘स्वागत’ गरेर सर्वोच्चमा फर्किने तयारीमा छन् । 

जोशी निकट स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि विभिन्न कानून व्यवसायी र संविधानविद्हरुसँगको परामर्श पछि जोशी सर्वोच्चमा फर्किने सोचमा पुगेका हुन् । 

‘भावी प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र श्रीमानको नाम सिफारिस भएको छ । उहाँको नाम स्वीकृत भए प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएर आए जोशी श्रीमान् उहाँलाई स्वागत गर्न सर्वोच्चमा जानुहुन्छ,’ जोशी निकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘मिश्र श्रीमान्लाई सर्वोच्चमा स्वागत गरेरै उहाँले न्यायाधीशको रुपमा आफ्नो काम शुरू गर्नुहुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयको तेस्रो दिन (साउन २० गते आइतवार)देखि बिदामा बसेका जोशी मिश्र प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै सर्वोच्च फर्किने सोचमा छन् । 

‘उहाँ (जोशी)ले विभिन्न कानून व्यवसायी र संविधानविद्सँग पनि आफ्नो भूमिकाका विषयमा परामर्श लिनुभएको छ,’ जोशी निकट स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिका, भारतलगायत विभिन्न युरोपेली देशहरुमा समेत प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशहरु पुनः काममा फर्केका थुप्रै उदाहरण छन् भन्ने सबैको राय आयो । सोही रायका आधारमा उहाँ सर्वोच्चमा फर्किने सोचमा पुग्नुभएको हो ।’

सर्वोच्चका भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि बरियताका आधारमा जोशी पछि दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नाम सिफारिस भएको छ । गत बिहीवार (भदौ ७ गते) बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि मिश्रको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले भदौ ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिश्रविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । सुनुवाइ समितिले भदौ २० गते (कार्यालय समय)सम्म आइपुग्ने गरी मिश्रविरुद्ध उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । 

उजुरी दिने समय सकिएको दोस्रो या तेस्रो दिन समितिको बैठक बसरे मिश्रको सुनुवाईको मिति तोक्ने छ । जोशीको जस्तै सुनुवाईको प्रक्रिया लामो नगएमा अबको १ हप्ता– १० दिन भित्र मिश्रको विषयमा निर्णय हुनसक्ने संसदीय सुनुवाइ समितिका एक सदस्य बताउँछन् । 

जोशी फर्किनु कति उपयुक्त ? 

नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा जोशी मात्रै पहिलो न्यायमूर्ति हुन्, जो प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएर पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए । 

संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पनि पहिलोपटक जोशीको नाम सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको हो । संंघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा समितिका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्थाअनुरुप समितिले मतदानबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । 

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिका १० जना सदस्यले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका ४ जना सांसदले मतदान प्रक्रिया ‘बहिस्कार’ गरेका थिए ।  

संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशा लागि अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो व्यक्ति भएकाले यससम्बन्धी नजिर र स्थापित मान्यता पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा जोशीको स्वविवेक नै निर्णायक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । 

‘संसदीय सुनुवाइ समितिले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएको छैन । उहाँलाई अस्वीकृत मात्रै गरेकाले सर्वोच्चमा फर्केर पुनः काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर, न्यायालयजस्तो उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने ठाउँमा अस्वीकृत भएर पनि पुनः काम गर्न जाँदा नराम्रो सन्देश पनि जानेसक्ने अवस्था रहन्छ ।’

बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरुले वातावरण निर्माण गरे जोशीलाई काम गर्न अप्ठेरो नहुने अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ । यद्यपि न्यायिक शिष्टाचारका हिसावले जोशीले सर्वोच्च फर्किनु ‘त्यति सान्दर्भिक’ नहुने पनि त्रिपाठीको भनाइ छ । 

‘सर्वोच्चमा फर्किएर पुनः काम गर्ने कि राजीनामा दिने भन्ने विषय नितान्त जोशी श्रीमान्को निर्णयमा भर पर्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘उहाँले सर्वोच्च फर्केर काम गर्नुभयो भने पनि मर्यादाका हिसावले असामनजस्यता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी सर्वोच्चमा फर्किने नफर्किने विषयमा जोशीमै निर्भर रहने बताउँछन् । ‘उहाँको विषयमा बारले या कानून व्यवसायीले कुनै भूमिका खेल्ने भन्ने हुँदैन,’ केसीले भने, ‘यसका विषयमा हामीले धेरै कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन । के गर्ने भन्ने विषय उहाँलाई नै थाहा हुन्छ ।’

संसदले के गर्छ ? 

संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चमा फर्किए पनि संसदका लागि चासोको विषय नहुने सांसदहरुको भनाइ छ । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा फर्किएर काम गर्ने विषय जोशीको नैतिकतासँग जोडिएको बताए । 

जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपनि न्यायाधीशका रुपमा काम गर्दा संसदलाई कुनै आपत्ति नहुने भट्टराईको भनाइ छ । यद्यपि उनले आगामी दिनमा गर्ने कार्य र व्यवहारले संसदले कुनै कदम चाल्नसक्ने पनि भट्टराईको भनाइ छ । 

‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएर पनि न्यायाधीशमा काम गर्न खोज्नु जोशीको नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय हो । यसमा हाम्रो र संसदको कुनै सरोकार हुँदैन,’ भट्टराईले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘तर उहाँले आगामी दिनमा गर्ने कार्य र व्यवहारका हिसावले संसदले कुनै कदम चाल्न पनि सक्छ ।’