काठमाडौं – ललितपुरको लुभुकी नानीछोरी श्रेष्ठ उमेरले ५० टेक्न आँटेकी छन् । बढ्दो उमेरको निसानी कपाल फुलिसकेका छन् । अनुहारमा चमक हराउँदै गएको छ ।

उमेरले १८ पार गर्दा उनी सरकारी जागिरे भइन्, तत्कालीन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा । २०४४ को मंसिर सकिँदा जिन्दगीको पहिलो आम्दानीको रूपमा सरकारी तलब थापेकी उनी ३० वर्षपछि इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगेकी छन् । 

‘३० वर्ष जागिर खाएको ठाउँमा अहिले अर्कै कर्मचारी आए भनेर निकालिएको छ,’ मंगलवार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिन आएकी नानीछोरीले लोकान्तरसँग पीडा सुनाइन्, ‘जीवनको ३० वर्ष गुजारेको ठाउँलाई त्यत्तिकै छाड्न कसरी सकिन्छ ? हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने ?’

सरकारी जागिर खाँदा उनी १८ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् । तर बालापन कायमै थियो । ‘बिहान सिंगान पुछेर जागिर खान गइन्थ्यो, अहिले कपाल फुलिसकेपछि सरकारले हटाउन खोजेको छ,’ नानीछोरीले सुनाइन्, ‘कपाल फुलिसकेको मान्छे जागिर खान कहाँ जाने ?’

मोरङ रतुवामाइका चेतप्रसाद रेग्मी पनि उमेरले ५० कटिसकेका छन् । रेग्मीले शिक्षा विभाग (हाल शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र)मा अस्थायी र करार गरी २५ वर्ष काम गरे । तर अहिले आएर सरकारले विना कारण आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै उनी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

‘जीवनको ऊर्जावान समय सरकारी सेवामा बिताएर अहिले खाली हात घर जाऊ भन्नु कति न्यायसँग हुन्छ ?’ रेग्मी प्रश्न गर्छन्, ‘स्थायी कर्मचारीले जस्तै पेन्सन नभए पनि हामीले यत्रो वर्ष गरेको कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।’

राज्यले आफूजस्तै लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘देश परिवर्तनका अनेक घटनामा हामीले धेरै कष्ट सहेर पनि काम गरेका छौं,’ रेग्मी भन्छन्, ‘विकटभन्दा विकट जिल्लामा गएर सरकारी तथ्याङ्क संकलनदेखि कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो योगदान छ । सरकारले हाम्रो योगदान नबिर्सियोस् ।’

सरकारको व्यवहार : साहु–महाजनको जस्तो 

ओखलढुङ्गाका हरि श्रेष्ठ ५ वर्षदेखि पशु सेवा विभागमा कार्यालय सहायक तहमा करारमा कार्यरत छन् । सरकारी कार्यालयमा करारको कर्मचारी बन्नुअघि श्रेष्ठ सांग्रिला होटेलमा काम गर्थे । ७ वर्ष काम गरेको होटेलबाट रातारात प्रहरी लगाएर भगाइयो । 

श्रेष्ठलाई अहिले सरकारको व्यवहार पनि साहु–महाजनको जस्तै लागेको छ । ‘साहुले मर्नेगरी काम लगाउँछ । जब अर्को विकल्प देख्छ, मर्नेगरी काम गरेको मान्छेलाई लात हानेर फाल्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले हामीप्रति गरेको व्यवहार पनि ठीक यस्तै छ । हाम्रो आवश्यकता हुञ्जेलसम्म काममा लगाइयो । अब हाकिम र राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना मान्छेलाई काममा लगाउन हामीलाई निकाल्न थाले ।’

करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।

‘हामीजस्ता कर्मचारीको पनि जीवन हुन्छ, समय हुन्छ, परिवार हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ऊर्जावान समय सरकारी सेवामा लागेका हाम्रो भविष्य त्यत्तिकै अन्धकार बनाउन मिल्छ ?’

समस्याको चुरो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै करार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । 

साउन पहिलो साता नै सरकारले करार कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले अध्ययन थालेको २ हप्तामै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ । जुन मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयले करार कर्मचारी भर्ना गरेको हो सोहीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

यसरी व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय छ । समायोजन हुन नसक्ने कर्मचारीलाई मात्र ३ महिनाको तलब एकमुष्ट दिएर बिदा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ । 

हाल केही मन्त्रालय र विभागहरू समायोजन हुँदा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । जस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विभागलगायत मर्ज भएर ‘हाल शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र’ बनेको छ । यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा विभागलगायतमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले मन्त्रालयले हचुवाको भरमा घर पठाउन खोजेको गुनासो गरे । 

‘सरकारले गरेको निर्णयानुसार केन्द्रमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न भनिएको छ,’ सेवाबाट निकालिएका एक अस्थायी कर्मचारी भन्छन्, ‘विभागका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न हामीलाई व्यवस्थापन हुन नसकेको भनेर निकाल्न खोजेका छन् ।’