काठमाडौं– सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीबीच सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । 

जागिरबाट हटाउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सरकारबीच शुक्रवार सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीसँगको वार्तामा सबै अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको आन्दोलनरत अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष भुपाल रसायलीले जानकारी दिए । 

रसायलीका अनुसार गत भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयानुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक आयोग, नियोग, प्रदेशस्तर र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा गरी हाल कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई ३ महिनाको अग्रिम पारिश्रमिक दिएर बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने सहमति भएको समेत रसायलीले जानकारी दिए । 

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए । सो सम्बन्धमा भने सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छैन । 

सहसचिव तामाङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले सेवाबाट बिदा हुने तथा लामो समय अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेर छाडेका कर्मचारीको हकमा भने ‘पेन्सन’को व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जनाएको रसायलीले जानकारी दिए । 

‘सेवा अवधिका अनुसार सेवा बाहिरिँदा न्यूनतम ३ महिनाको तलसहित वार्षिक रुपमा १५ दिनको उपचार खर्च र १ महिनाको तलव पाउने गरी सहमति भएको छ,’ रसायलीले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऐनको मस्यौदा बनाएर संसदमा पेश गर्ने छ ।’