१६ असार २०८३, मंगलबार
नेपालको राजनीतिमा धेरै तरंग आइरहेका छन् । बहुमतप्राप्त नेकपाले सरकार बनाइसकेपछि अन्य राजनीतिक दलको समेत समर्थन प्राप्त गर्दै दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत मात्र आवश्यक हुन्छ, तर दुईतिहाइ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले किन बनाउनु भयो ? त्यसको उद्देश्य हालसम्म जनतालाई जानकारी गराउनुभएको छैन ।
संविधान जारी हुँदा मधेशमा केही असहमति थिए । मधेश आन्दोलन पनि भयो । हिजो मधेश आन्दोलन भएका बेला ओलीजीले असहयोगी भूमिका खेल्नुभएको थियो । विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भयो । घटना दुर्घटना भयो । हामीलाई के लाग्यो भने हिजो ओलीजीले गर्नु भएको व्यवहारलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ रियालाइज गर्दै संविधान संशोधन गर्नका लागि दुईतिहाइ पुर्याउनु भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै व्यवहार देखाउनुभएको छैन ।
सरकार बन्दा, मतदान हुँदा मतदान गर्ने र सहयोग समर्थन गर्ने मधेशवादी दलको माग र आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्नुभएको छ । एउटा मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल त संघीय सरकारमै सामेल रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएका प्रावधानविपरीत गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ ।
संवैधानिक निकाय र अंगलाई त्रसित गर्ने उद्देश्यले जुन खालको शक्ति सन्तुलन गर्ने भनेर दुईतिहाइ पुर्याउनुभएको छ, त्यो दलीय स्वार्थसँग जोडिएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । तर, नेपालमा कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति आत्माबाट सन्तुष्ट छैनन् । पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीको धंगधंगी छ । पुरानो मनसुवालाई अगाडि बढाउने कुचेष्टा गर्दैछन् ।
सरकारको पफर्मेन्स पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दै छ ।
संघीयता असफल बनाउने खेल
संघीयताको मुद्दा मधेश आन्दोलनका क्रममा आयो । नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सहजतापूर्वक लियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई अझसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
कम्युनिस्ट शासन पद्धति नै संघीयताविरोधी हुन्छ, केन्द्रीय शासन पक्षधर हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रम कार्यालयमा स्थापित गरेर केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको झलक दिइरहनुभएको छ ।
संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक ऐनकानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसप्रति सरकारको गम्भीरता छैन ।
विकेन्द्रीकरणको कुरा पचाउनै सक्नुभएको छैन । कम्युनिस्ट पद्धतिमा अगाडि बढ्ने कि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढ्नेमा नै उहाँहरूमा अलमल भएकाले समस्या देखिएका छन् ।
संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारबीच जे सहयोगात्मक र समन्वयात्मक अन्तरसम्बन्ध देखिनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध देखिएको छ । जब कि सबै ठाउँमा उहाँहरूकै सरकार छ । २ नम्बर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने पार्टी संघीय सरकारमा साझेदार छन् । त्यसैले संघीयता स्वीकार्ने की नस्वीकार्ने भन्ने द्विविधामा नेकपाको सरकार रहेको छ ।
निकम्मा सरकार
कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक आधारशीला भनेको बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नहुनु भएकाले प्रम ओलीजी पनि त्यसै द्वन्द्वमा फस्नुभएको छ । पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व छ । पार्टीबाहिर लोकतान्त्रिक शक्तिसंग पनि द्वन्द्व छ । त्यसैले यो सरकार चलाउन जनताले ५ वर्षको जनादेश दिएको भएपनि ५ वर्ष सरकार चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरामा शंका छ । मलाई लाग्छ यो सरकार ५ वर्षसम्म चल्दैन ।
देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनदिनै बिग्रेको छ । दिनानुदिन आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । बालक अपहरित भई हत्या भइरहेको छ । बालिका बलात्कृत भई हत्या भइरहेका छन् । अपराधीको पहिचान गर्न समेत सरकार असफल छ । हत्याराको खोजी गर्न सक्दैन, सरकार ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले नीति तथा योजना प्रस्तुत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने, महङ्गीलाई १२ प्रतिशतमा संकुचन गर्ने भनेका थिए । तर ओली सरकार आएपछि मुल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । कालोबजारी त झन् बढेको छ । जनताको क्रयशक्ति कम भएको छ । आम्दानी घटेको छ । त्यसमा पनि जनतालाई अनावश्यक कर लगाइएको छ । ऋण काढेर भएपनि जसोतसो जनता घर बनाउन चाहन्छन्, तर सरकारले लगाएको घर करका कारण बनेको घर बेचेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
जङ्गल, खेत बारीबाट ल्याएको सागपात समेतमा कर लगाइएको छ । संघीयतालाई असफल पार्न सरकारले जानीजानी करको दयारा बढाउँदै कर पनि बढाएको हो वा हेलचेक्र्याइँका कारण हो त्यो थाहा पाउन सकिएको छैन । त्यसबारे प्रम ओलीले बोल्नुहुन्छ, तर केही गर्नुभएको छैन ।
१० वर्षभित्रमा कतैपनि कम्युनिस्ट सरकार रहन्नन्
मेरो एउटा सानो विश्लेषण के पनि छ भने आगामी १० वर्षभित्रमा दुनियामा काहीँ पनि र कुनै पनि मुलुक वा कुनै पनि भूभागमा कम्युनिस्ट सरकार रहने छैन । कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी वा विचारले शासन गर्ने छैनन् ।
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको नीति विश्वभर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । विज्ञान, सूचनाप्रविधि, नवप्रवद्र्धन, आविष्कार आदिको युगमा ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अगाडि बढिरहेका बेला अब सर्बहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने कुरा चल्दैन । किनभने अब सर्बहारा वर्ग रहेनन् ।
जनता सबै मध्यमवर्गीय भइसके । प्रविधि र उपकरणको आविष्कारका कारण सर्वहारा वर्ग रहेन । प्रविधि र उपकरणका माध्यमले सबै श्रमिक हुँदै मालिक बनिसके ।
तीन महिनाअघि चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले राष्ट्रिय अधिवेशनमा भनेका थिए– कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता वा कार्यकर्ताको सम्पतिप्रति मोह र लोभ हुनुहुँदैन । तर १ सय ५० भन्दा बढी उच्चपदस्थ नेता भ्रष्टाचारको आधारमा पक्राउ परेका छन् । दैनिक मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ । १० लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कारवाही गरिएको छ ।
राष्ट्रपति चिनफिङले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाललाई आजीवन बनाउने विधान बनाउँदा विरोध गर्ने इन्टरपोलका अध्यक्षलाई स्वदेशमा बोलाएर गिरफ्तार गरिएको छ । त्यसैले आउँदो १० वर्षभित्रमा संसारभरि नै त्यसको प्रभाव पर्नेछ र कम्युनिस्ट शासन अन्त्य हुनेछ ।
संसारभरिको निरंकुशता, सर्वसत्तावाद विस्तारै रूपान्तरित भएर जानेछ । युवालाई स्वतन्त्रता, समानता र अवसर चाहिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न संस्कृतिक, जातीय, धार्मिक, भौगोलिक विविधता छन् । ती सबै विविधतालाई लोकतान्त्रिक विधि र लोकतान्त्रिक शासनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । निरंकुशताले गर्न सक्दैन ।
हिजो जसरी पञ्चायत र राजतन्त्रले ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’को वकालत गर्दै आफू पनि सिद्धियो त्यसैगरी अहिले ओली सरकार पनि हिजोको राजा ज्ञानेन्द्रकै पथमा हिँड्ने कोशिश गरिरहेको छ । हिजो जसरी पञ्चायत र राजाले कांग्रेस, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई सिध्याउने खेल खेले अनि कालान्तरमा आफैं सिद्धिए, त्यसैगरी नेकपाको सरकार पनि आफैं सिद्धिने छ ।
कांग्रेस कमजोर भएको छैन
हामीले गत साउन १५ गते देशैभरि एकसाथ सरकारको गलत कामकाजविरुद्ध सडकमा लाखौं मान्छे उतार्यौं । सरकारको विरोधमा विरोधसभा गरेका थियौं । अहिले पनि लाखौं मान्छे कांग्रेससँग ऐक्यबद्ध छन् भनेर भनिएको थियो ।
कांग्रेस कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ । राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता समाप्त हुन्छ । जनताको हक अधिकार कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा बुद्धिजीवी, जनता, नागरिक समाजले भनिरहेका छन् ।
कांग्रेस देशको मूल शक्ति हो । त्यसलाई कमजोर बनाउनुहुँदैन भन्ने कुरा जनताले भनिरहेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो शैली, व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बदलिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भनेर जनताले भनिरहेका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समय लाग्ने भएकाले महासमितिको बैठक मंसिर अन्तिम सातासम्मका लागि सर्ने निर्णय भएको छ । हामी ओफेन्सिभ रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह आएको छ ।
उपसभापतिको मर्यदाक्रममा निधी माथि
विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरण भएर उहाँहरू कांग्रेसमा आउनुभएको हो । त्यसैले उहाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापतिमा मनोनयन गर्नुभएको हो । पार्टीका सबै साथीहरूसंगको सहमतिमै मनोनयन गर्नुभएको हो ।
जहाँसम्म विमलेन्द्र निधि पनि उपसभापति रहेको बेला मर्यादाक्रममा निधि र गच्छदारमध्ये कसको मर्यादाक्रम माथि हुने भन्ने सबाल छ, मेरो विचारमा निधिकै मर्यादाक्रम माथि रहन्छ, किनभने कांग्रेसमा जसले पहिले पद प्राप्त गरेको हुन्छ, उसैको मर्यादाक्रम माथि रहन्छ भन्ने परम्परा छ । यो मेरो बुझाई हो, तर यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय भएको थाहा छैन ।
सदनमा सभामुख-उपसभामुखको विषय चर्काउने रणनीति
नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रष्ट छ कि सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ । तर अहिले सभामुख र उपसभामुख दुवै नेकपाबाटै हुनुहुन्छ । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । सदनमा अब हामी यो विषयलाई पनि जोडदार रूपले उठाउछौं ।
समग्रमा भन्ने हो भने यो ओली सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएर ज्ञानेन्द्र पथमा आगाडि बढेको छ । जसरी हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदल, लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर निरंकुशताको पथमा हिँडेका थिए, ओली सरकार पनि त्यही पथमा हिँडेका छन् ।
(नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण जनकपुरधाम पुगेका बेला लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
