काठमाडौं– गत मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन थालेका छन् । कोषमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले सूचना प्रकाशित गरेसँगै कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन थालेका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सोमवार बेलुकासम्म डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिए । 

मंसिर ६ गतेदेखि कोषमा सूचीकृत हुनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले गत कार्तिक २६ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । मंसिर ६ देखि तीन महिनाभित्र निजी रोजगारदाता कम्पनी कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाका निजी कम्पनीलाई कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरेसँगै कोषमा इन्ट्री गर्न थालेका छन्,’ उनले लोकान्तर डटकमसँग भने, ‘तीन महिनाभित्र उपत्यकाका सबै कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्ने र अर्को तीन महिनाभित्र ती कम्पनीमा आबद्ध श्रमिकलाई पनि कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गराउनु पर्नेछ ।’

उनका अनुसार आगामी फागुन ६ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकाका सबै रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ । रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसकेपछि कम्पनीले कोषबाट सूचीकृत भइसकेको प्रमाण पत्र र दर्ता नम्बर पाउने छ । त्यसको तीन महिनाभित्र कम्पनीले आफ्नो श्रमिकलाई पनि कोषमा सूचीकृत गारउनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित कम्पनीबाट श्रमिक सूचीकृत भएपछि कम्पनी र श्रमिकको स्किम अनुसार कोषमा योगदानको रकम जम्मा गर्नका लागि कोषले फेरि सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यसपछि मात्रै कोषमा योगदानको रकम जम्मा गर्न शुरू गरिने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

तोकिएको समयभित्र सबै रोजगारदाता कम्पनी दर्ता भइसक्ने दाबी कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले गरे । श्रम ऐन अन्तर्गत रहेर संगठित रोजगारदाता क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अननिवार्य दर्ता हुनै पर्ने भन्दै उनले तोकिएको समयभित्र सबै रोजगारदाता कम्पनी दर्ता भइसक्ने बताए । ‘दर्ता नभएमा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबै कम्पनी दर्ता हुने र बुझ्ने प्रक्रियामा रहेकाले त्यस्तो कारवाही गर्ने अवस्था आउँदैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने निजी कम्पनीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । कम्पनीको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत २६ कात्तिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका निजी कम्पनीले आगामी फागुन ६ भित्र आफ्नो श्रमिकको विवरण कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकापछि अन्य ठाउँमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले जानकारी गराएको छ । अन्य ठाउँका रोजगारदाता कम्पनीले सूचना अनुसार तोकिएको मितीभित्र आफ्नो कर्मचारी विवरण सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउनु पर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले आफ्नो योगदानको आधारमा पेन्सन पाउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

श्रमिकको पारिश्रमिकबाट तलबको ११ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरिने र त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले २० रकम थप गरिदिने बताइएको छ ।

आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गरिने र भविष्यमा त्यसैबाट पेन्सन तथा त्यसअघि बिमासहितका विभिन्न सुविधा उपलब्ध उपलब्ध गराइने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।