काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे जवाफ दिन बुधवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका छन् ।

बैठकमा उपस्थित मन्त्री अधिकारीलाई लेखा समिति सभापति भरत शाहले विमान खरिदबारे पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको भनिएको थियो, उक्त समितिको निष्कर्ष के रह्यो भनेर प्रश्न सोधे । यस्तै विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आसयसहितको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबारे मन्त्रीको राय मागे । 

२४२ टन अधिकतम उडान भारमा विमान खरिद गर्ने भनिए पनि २३० टन उडान भारमा झार्दा पनि मूल्य नघटाउँदा निगमलाई ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको सभापति शाहको भनाइ थियो । 

यस्तै विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र निगमबीच भएको सम्झौताअनुसार ९३ मिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता भएकोमा विमानको मूल्य १०४.८ मिलियन डलर कसरी पुग्यो भनेर प्रश्न गरे । 

तर मन्त्री अधिकारीले भने विमान खरिद प्रकरणबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबारे छलफल चलिरहेको बताए । उनले विमान खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न वायु सेवा निगमलाई नै जिम्मा दिइएको पनि बैठकमा जवाफ दिए । 

विमान खरिद प्रक्रिया २०७१÷७२ देखि नै शुरू भएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

मन्त्री अधिकारीको जवाफप्रति समितिका सदस्य (सांसद)हरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद लेखराज भट्टले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निकाय वायुसेवा निगमलाई नै छानबिनको जिम्मा दिइनुले झन शंका बढाएको बताए । 

सांसद् विरोध खतिवडाले विमान खरिदबारे मन्त्रीले शुरूबाटै विवादास्पद् अभिव्यक्ति दिएकाले समस्या बढेको बताए । 

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रीको जवाफ टार्ने खालको मात्रै भएको बताए । 

सांसद तेजुलाल चौधरीले विमान प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद् मिनेन्द्र रिजालले वायुसेवा निगमबाट कुनै बिजनेस प्लान नै नबनाई विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।

बिजनेस प्लान विना नै वायु सेवा निगमलाई विमान खरिदका लागि ऋण दिइएको भन्दै ऋण लगानीकर्ता नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्जय कोषको पनि जवाफ मागिनुपर्ने बताए ।