‘नेपालप्रति विश्वास बढेको छ, नेपालप्रतिको आकर्षण बढेको छ’। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हिजो आइतवार सम्पादकहरूको एक समूहसितको अन्तर्क्रियाको क्रममा वर्तमान सरकारको पहिलो १० महिनामा आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालय मातहतका काम-कारवाहीको मूल्याङ्कन सुनाउनुभएको हो । समीक्षाको यो निचोड दिँदा मन्त्री महोदयबाट आफ्नो कथनको पुष्टिमा केही सूचना, बुँदा र विवरण आएका छन्‌ जसको आधिकारिकताबारे सन्देह गर्नु परेन ।

विवेच्य अवधिमा परराष्ट्र सम्बन्धतर्फ सरकारले गरेका कतिपय पहल सार्थक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ पनि । प्राथमिकतामा क्रमश: छिमेक, विकास साझेदार, श्रम-गन्तव्य मुलुक र बहुपक्षीय महत्त्व राख्ने देशहरू पारेर तदनुरूप सन्तुलित ढङ्गले सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयत्नको वचनबद्धता मन्त्री ज्ञवालीले सात महिनापहिले आइतवारकै जस्तो जमघटमा जनाउनुभएको थियो ।

राजनीतिक भूगोलले नेपाललाई विशिष्ट स्थानमा राखिदिएको हुनाले यहाँ जे-जस्तो पृष्ठभूमिको सरकार स्थापित भए पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध निकट एवं सन्तुलित तहमा राखेकै हुन्छन् । यसमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र भन्ने कुरा आएन । आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको उपमा दिँदा पनि दुवैतर्फ समझदारी राख्ने मार्गदर्शन गरेका हुन् ।

२००७ सालपछिको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धबारे गहन अध्ययन गर्ने र भारत र चीन दुवै देशमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विद्वान् प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तकमा पनि सँधियार मुलुकसितको सम्बन्धलाई बलियो टेको दिने काम नेपाल आफैंले गर्नुपर्छ, अरूको राय-सल्लाहबाट बहकिनुहुँदैन भनेर लेखिएको छ । मन्त्री ज्ञवाली यस्ता मूलभूत पक्षबारे पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ ।
 
छिमेकीसितको सन्धि-सर्पन मिलाउने विषयले परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रालयको श्रम, समय र स्रोत बढी खपत गराउने यथार्थलाई यथोचित महत्त्व दिँदै नेपालले सार्क, बिमस्टेक, शाङघाइ कोअपरेसन जस्ता क्षेत्रीय प्रयासहरूमा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै जानु उपयुक्त नै हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र शान्ति स्थापना लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कृयाकलापमा सुहाउँदो संलग्नता पनि वाञ्छनीय नै हो यद्यपि राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर) का कतिपय प्रावधान समय-सापेक्ष नभएको तथ्यलाई नेपालले उपेक्षा गरिरहन सक्दैन । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भएर दुईपल्ट काम गरिसकेको नेपालले त्यसका पाँच स्थायी सदस्य सम्बन्धको हालको व्यवस्था परिवर्तित सन्दर्भमा अपर्याप्त छ भन्ने कतिपय सदस्य-राष्ट्रको अवधारणा एउटा यस्तै दृष्टान्त हो । त्यस्तै, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याबारे नेपालको मान्यता भारत र चीनको भन्दा बेग्लै हुनजान्छ ।
 
विद्यमान सम्बन्धलाई तिनका आयाम अनुकूल सञ्चालन गर्दै नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई सही दिशामा डोञ्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले समय-सुहाउँदा संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील तुल्याउनु आवश्यक छ । योग्य र दक्ष कूटनीतिक जनशक्ति उपलब्ध नभैकन इच्छित नतीजा वा प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । वास्तवमा नेपालका कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीको सोच र योजना छिमेकका तिनका समकक्षीको भन्दा छिटो र छरितो हुनु जरूरी छ । तर यस दिशामा वर्तमान सरकारले अग्राधिकारका परियोजना सञ्चालन गरेको देखिएको छैन ।
 
ओली सरकारको समग्र कार्यप्रगतिका सूचक विवादास्पद र कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको परराष्ट्र सम्बन्ध फाँट मात्र सक्रिय वा सबल भएर पुग्दैन । त्यसो हुनाले मन्त्री ज्ञवालीका दाबी र पहललाई यस बृहत् सन्दर्भ बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन, धेरै हौसिन पनि सकिँदैन ।