‘संक्रमणकालीन न्याय’ बरोबर चर्चामा आउनुको कारण माओवादी विद्रोह ( २०५२-६३ ) का दशवर्षमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका परिवारजनका पीडालाई घटाउने/हटाउने काम सम्पन्न हुन नसक्नु नै हो । सत्य निरूपण र बेपत्ता व्यक्ति छानबीनका लागि २०७१ माघमा गठन भएका दुबै आयोगले चारवर्षको अवधिमा ठोस कार्य गर्न सकेनन् । ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेकोमा अधिकांश मामिलाको छानबीनले प्रारम्भिक चरण पार गर्न नसकेको बुझिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सभाकक्षमा शुक्रवार दुबै आयोगका वरिष्ठ अधिकृतहरूको निराशाजनक अभिव्यक्ति ‘तस्बिर आफैं बोल्छ’ शैलीमा आएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको पहलमा यसबारे सरोकारवालाहरू बीच गराइएको शुक्रवारको छलफलमा कानून तथा न्यायमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताका मन्तव्यले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउने सरकारी प्रतिबध्दताको पुष्टि गरेको छ । चर्चामा रहेका विधेयकको सन्दर्भ पनि सम्भवत: यही नै हो । यस सम्बन्धी कामलाई यसबारे विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेशहरूले पनि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीनका वर्तमान आयोगको कार्यकाल यसै साता सकिन लागेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी सकृयता स्वाभाविक देखिन्छ । जनशक्ति र बजेटको साथै आवश्यक कानूनी आधार बन्न नसकेको हुँदा कार्यप्रगति राम्रो नभएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइलाई ध्यानमा राखी वर्तमान सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । र, यसरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी माग जति सकेको चाँडो सम्बोधन पनि हुन सक्ला ।

जनस्तरमा यस्तो अपेक्षा छ । तर यतिञ्जेलको ढिलाइ र उतिबेलाको विद्रोहीपक्ष अहिले सत्ताधारी भएर बसेको बेला हुनाले ओहोदाधारीहरूका मीठा भाषण र उद्‌घोषण अनुरूप काम अघि बढ्ला भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । उतिखेर माओवादी विद्रोहीबाट मारिएका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिक अगाडि उभिएर साविकका माओवादी कमाण्डर र हालका मन्त्री रामबहादुर थापाले सलाम गरेको घटनाले स्थिति मेलमिलापको चरणमा पुगिसकेको सन्देश दिन्छ भन्ने पनि तर्क छ । किन्तु आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारलाई यस्ता दृष्टान्तले मात्र चित्त बुझाउन गाह्रो छ । सत्य निरूपण भएर अभिलेखमा आइसकेपछि पीडितपक्षले सहज र लचिलो मानसिकता बनाउन सक्छ; त्यसको लागि उचित वातावरण एवं अवसर चाहिन्छ ।    

संक्रमणकालीन न्याय निर्णायक चरणमा नपुगेको अनुभव यस प्रकृयामा शुरूदेखि संलग्न राष्ट्रसंघीय र अन्य विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट हालै संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेको कारणले मात्र पनि भएको होइन । मूलत: संविधान र निर्वाचन समेतका प्रकृया सकिएपछि पनि नेपालको राजनीतिक धरातल संक्रमणकालबाट बाहिर आउन सकेको छैन । यो नाङ्गो यथार्थ हो । विद्रोह वा आन्दोलनमा माओवादी कम्युनिष्टको आन्दोलनले पूर्णविराम लगाइसकेको ठान्नु गलत हुनेछ । किनभने विद्रोह गर्ने जनताको अधिकारको ढोका सदा खुला रहन्छ । र, नेपालको वर्तमान अवस्था तरल रहेको-भएकोमा सन्देह छैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालका उपलब्धि हुन् भन्ने सत्ताधारी दलको सोच देखिन्छ । तर यस्तो मान्यता आम-अवधारणा हो भन्नु परिपक्व हुँदैन । भारत र चीन बीचमा रहेको सानो देशका सामु परस्पर प्रतिस्पर्ध्दी शक्तिको चेपुवामा नपरिकन आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने ठूलो चुनौति छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, माओवादी अगुवा भएर गराइएको विद्रोहलाई नै अन्तिम राजनीतिक आन्दोलन ठानेर अहिलेको अव्यवस्था नै व्यवस्थाको रूपमा विकसित हुने अनुमान गर्नु व्यावहारिक निष्कर्ष नहोला । अर्को शब्दमा, संक्रमणकाल अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।