जनकपुरधाम – राजनीतिक चर्चामा खुबै आउने रेल सपना पूरा गर्न सरकारले रेल खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आवश्यक परे थप बजेट समेत दिन सरकार प्रतिवद्ध छ ।

भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । तर विगतमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रेलहरू संरक्षणको अभावमा कबाडमा परिणत भइरहेका छन् । सरकारले करोडौंका रेल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उपलब्ध रेल कबाड बनिरहेका छन् ।

पुरानो रेल इन्जिनको संरक्षण नगर्दा बहुमुल्य सम्पत्ति कबाडमा परिणत भइरहेको छ । सरकारले इन्जिनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न कुनै ध्यान दिएको छैन । धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिका–४ स्थित खजुरी स्टेसनमा रहेका बहुमुल्य रेल इन्जिन संरक्षणको अभावमा कबाड बन्दै गएका हुन् । 

खजुरी स्टेसनमा नेपाल रेल्वेको कारखाना (लोको शाखा) मा वर्षाैदेखि थन्क्याइएका ब्रह्मा, विष्णु, सीता राम, गोरखनाथ, पशुपति, महावीर, चन्द्र, कृष्ण नामक ८ वटा इन्जिन संरक्षणकै अभावमा जीर्ण बनेको छ ।

इन्जिनमा रहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण पार्टपूर्जा चोरी भएका र कतिपयले फलामको हिसाबले निकालेर बेचेको स्थानीय कमलेश झाले बताए । ‘त्यहाँ न त कुनै सुरक्षाको उपाय गरिएको छ, न त रेल्वेका कर्मचारीले कुनै ध्यान नै दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कारखानामा ठूलो–ठूलो झाडी उम्रिएको छ । रेलका इन्जिन झारपातले भरिएका छन् ।

कतिपय रेलका इन्जिन खाली माटोमै रहेकाले खिया लागेर कामै नलाग्ने स्थितिमा पुगेका छन् । कारखानामा ४७ हर्स पावरको ‘डिजी सेट लेथ’ मेसिन समेत छ । जुन संरक्षणको अभावमा कबाड बन्दै गएको छ । कारखानालाई बिजुली पावर आपूर्ति गर्ने ‘स्टीम इन्जिन ब्वायलर’ पनि जीर्ण बनेको छ । रेलका इन्जिन सफा गर्ने ‘कम्प्रेसर मेसिन’ पनि जीर्ण बनेको छ ।

कर्मचारी छन्, देखिएन काम

रेलको इन्जिनलगायत सामानको संरक्षण तथा सरसफाई समेत गर्न वर्षौदेखि कर्मचारी खटाइएको छ । ‘हामी तल्लो तहका बहिदार र कार्यालय सहयोगी स्तरका जम्मा ३ जना कर्मचारी छौं,’ खटिएका कर्मचारी उत्तिमलाल पण्डितले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई रेलको स्टेसनदेखि कारखाना, स्टोर र नयाँ बनेको रेल स्टेसन घर लगायत विभिन्न कुराको संरक्षण गर्न भनिएको हुनाले ३ जनाबाट मात्रै कसरी संरक्षण हुन सक्छ ?’

इन्जिनमा झारपात उम्रिएको र सामान चोरिएको कुरा संरक्षणमा खटिएका कर्मचारी नै स्वीकार्छन् । रेल्वेका कर्मचारीले संरक्षण तथा चासो दिन पहलकदमी नलिएपछि स्थानीय कृष्णकुमार झाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सरसफाईका लागि अनुमति प्रदान गर्न भन्दै निवेदन नै दिएका छन् ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले स्थलगत अनुगमनमा गएर अवस्था बुझ्ने बताए । ‘कर्मचारी अभावमा बहुमुल्य सम्पत्तिलाई कबाड बन्न दिनुभएन । आवश्यक परे नेपाल प्रहरीलाई नै खटाएर पनि संरक्षण गर्न लगाउँछु,’ उनले थपे, ‘पहिलो चरणमा त्यहाँ रहेको झारपातलाई सफा गर्दै थप संरक्षणको काम अगाडि बढाउँछु ।’

महत्त्वपूर्ण इन्जिन

कारखानालाई एउटा संग्रहालयको रुपमा निर्माण गरी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सके पर्यटकीय फाइदा समेत लिन सकिने स्थानीयको भनाइ छ । संसारमै कतै नभएका इन्जिन नेपालसँग हुनु गौरवको विषय रहेको खजुरी निवासी धनीकलाल दास बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खजुरी स्टेसनमा म्युजियमको निर्माण गरेर कोइला इन्जिनलाई संरक्षण गरिए ठूलै मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । यो एउटा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि विश्वकै मानिसहरूको चाखलाग्दो विषय समेत बन्न सक्छ ।’

सरकारलाई न्यारोगेज कोइला इन्जिन उपलब्ध गराउने बेलायतस्थित कम्पनीका मालिकका नाति २०३९ सालमा जनकपुर आएर ती इन्जिन आफूलाई दिन आग्रह गरेको स्थानीय बताउँछन् । त्यतिबेला एउटा कोइला इन्जिनको साटो ३ वटा डिजेल इन्जिन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेत उनले गरेका थिए । तर स्थानीय कोइला इन्जिन दिन तयार भएका थिएनन् ।

आफ्नो कम्पनीमा म्युजियममा राख्ने उद्देश्यले उनले प्रस्ताव गरेपनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेबाट समेत ती इन्जिन अमूल्य रहेको प्रमाणित हुने खजुरी वडा नम्बर ४ का स्थानीय रामनारायण साहले बताए । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले आफैं म्युजियम बनाउने बताउँदै बेलायती कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । तर त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनका कारण म्युजियम निर्माण सम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा स्थानीय चिन्तित छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि पुराना इन्जिनलाई संग्रहालयमा राखेर संरक्षण गर्ने आश्वासन स्थानीयलाई दिएका थिए । तर हालसम्म संग्रहालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । 

ब्रोडगेजमा स्तरोन्नतिको काम शुरू भएपछि नेपाल रेल कम्पनीका काम नलाग्ने पुराना सबै सामान लिलाम गरी बिक्री गरियो । पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल ट्रयाक लिलामी गरियो । 

दोस्रो चरणमा काठका स्लीपर, तेस्रो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बिजलपुरासम्म २३ वटा पुराना रेल स्टेसनका भवन र चौथो चरणमा बाँकी रहेका सबै फलामका सामग्री लिलाम गरी बिक्री गरियो । मूल्यांकन समिति कायम गरेर टेन्डर प्रक्रियामार्फत् ती कुराको लिलामी गरिएको थियो । लिलामीबाट ६ करोड रुपैयाँ राजस्व कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो ।