पोखरा- व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङ उडान गरे बापतको कर नतिरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले भोलि अर्थात् बुधवारदेखि प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाउने भएको छ ।

महानगरले प्याराग्लाइडिङ उडान हुने वडा कार्यालयलाई कर बुझाउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कर नतिरेपछि उडानमा रोक लगाउन लागेका हो ।  

प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूले ०७२ यता महानगरलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाएका छैनन् । महानगरले बारम्बार ताकेता गर्दासमेत कम्पनी महानगरमा दर्ता पनि भएका छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलका अनुसार महानगरले गत पुषको १९ गते सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीलाई अनिवार्य कर तिर्न आग्रह गरेर पत्रचार गरेको बताए । ‘हामीले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई कर तिर्न समयसीमा तोकेर पत्राचार गरेका थियौं तर समय सकियो । उहाँहरू आउनु भएन,’ उनले भने, 'वडा कार्यालयले पनि अन्तिम पटक यहि फागुनको १५ गते पत्र लेखेर फागुनको २१ गते भित्र कर नबुझाए उडान रोक्ने भनेर पत्र पठाएको छ । बुधवारबाट उडान गर्न पाउने छैनन् ।'

पोखरा महानगरमा भएको तथ्याङ्कअनुसार अहिले पोखराको आकाशमा ४० वटा कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ उडान गरिरहेका छन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोखरामा भने ६० वटा कम्पनीहरूले उडान अनुमति लिइसकेका छन् । 

अहिले उडान गरिरहेका ४० कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले मात्र कर तिरेको पोखरा महानगरपालिका- १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापाले बताए । ‘४० मध्ये ३९ वटा कम्पनीले २०७२ सालबाट प्याराग्लाइडिङ उडानबापतको कर तिरेका छैनन्,' उनले भने, ‘अब कर नतिर्ने कम्पनीका गाडी प्याराग्लाइडिङ गर्ने मान्छे बोकेर सराङकोट उक्लन पाउँदैनन् ।’ 

वडा अध्यक्ष थापाका अनुसार अहिलेसम्म माउण्टेन भ्यू प्याराग्लाइडिङले मात्र कर तिरेको छ । ‘कम्पनीहरूले ३ वर्षयता कर तिरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर पनि नतिर्ने दर्ता पनि नगर्ने कम्पनीलाई सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाइनेछ ।’

प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक रुपमा पर्यटन करबापत एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम वडा कार्यालय वा पोखरा महानगरपालिका जहाँ बुझाए पनि हुने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा प्रत्येक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करबापत जम्मा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र बुझाउँथे । पछि बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वार्षिक कर ५० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले कर बढाएर पर्यटन शुल्क शीर्षकमा एकमुष्ट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको हो । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई महानगर मातहतमा ल्याई दर्ता गर्ने र राजस्व उठाउने निर्णय भएतापनि कम्पनीहरू भने अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

कर संकलनको अधिकार महानगरले वडालाई दिएको छ । वडा कार्यालयले पत्र पठाएतापनि कम्पनीले पत्र बुझ्न मानेका छैनन् । उनीहरूले पत्र पनि बुझ्न नमानेपछि महानगरले उडान नै भर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासनलाई पनि बोधार्थ बुझाएर प्याराग्लाइडिङ उडान रोक्न लागिएको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।