काठमाडौं – गतवर्ष २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीको राराबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गरे । 

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट स्पष्ट बहुमत र अन्य साना दलको समर्थनमा दुईतिहाइ अंकगणितसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको पक्षमा त्यतिबेला देशव्यापी माहोल बनेको थियो । स्थिर सरकार प्राप्त गर्ने जनताको लामो समयदेखिको चाहना पूरा भएको थियो । 

भ्रष्टाचारबाट जर्जर बनेको देशलाई अनियमितता, बेथितिजस्ता धमिराबाट मुक्त गर्नुपर्ने थियो र प्रधानमन्त्री ओली त्यसका लागि तयार देखिन्थे । जनताले वर्षाैपछि न्याय, सुशासनजस्ता राज्य सञ्चालनका आधारभूत आचारसंहिता पालना हुने सपना देख्न थालेका थिए । 

‘भ्रष्टाचारले समाजलाई बर्बाद बनाउँछ । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सम्झौताहीन ढंगले प्रस्तुत हुनेछ,’ आफ्नो रारा सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘यसका लागि आवश्यक कानूनी र संरचनागत सुधार गरिने छ । कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य हुने छैन । कतैबाट पनि भ्रष्टलाई संरक्षण गर्न दिइने छैन ।’

राराबाट भ्रष्टाचारको विरुद्धमा फायर खोलेका प्रधानमन्त्रीले १ वर्षमा कति धेरै संरचनागत सुधार गर्न पहल गरे त ? भ्रष्टाचारमा सरकारले कत्तिको शून्य सहनशीला अपनाएको छ ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले २०७६ वैशाख १ गते देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा खोज्ने प्रयास गरौं । 

पछिल्लो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भने, ‘सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर नबोल्ने – भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने’ मेरो दृढ सार्वजनिक घोषणा हो । भ्रष्टाचार र अनैतिकता हाम्रो संस्कार हैन । परम्परा हैन ।’

नेपालीको धर्म परम्परा जेसुकै होस्, नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुनै तौरतरिकामा काम गर्न शुरू गर्नुपर्थ्यो । तर आदर्श र संस्कारका कुरा गरेर भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना छैन । ओलीले सम्बोधनका क्रममा अगाडि भने, ‘हामी नेपाली मिहिनत र पसिनाको कमाइमा विश्वास गर्छौं । तामो–तुलसी छोएर वा कण्ठी समाउँदै धर्म भाकेर, बरपिपल वा दोबाटाको चुच्चे ढुंगालाई साक्षी राखी गर्दिनँ भनेको काम–कुरा नगर्ने इमान भएको जाति नेपाली हो । तसर्थ भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन, हुनै सक्दैन ।’

गत वर्षको सम्बोधनमा भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेका प्रधानमन्त्रीले यसपालि संस्कार र आदर्शलाई देखाउँदै भ्रष्टाचारलाई लुकाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति लाचार रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ । पूर्वाधारविद् तथा विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्य प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लाचार भनेर टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता बारम्बार दोहोर्याइरहनुभएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष भएपनि उहाँ सर्वोच्च कार्यकारी पदमा भएकाले बोलेर मात्र पुग्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार कम गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि उहाँ एउटा सामाजिक दर्शन प्रतिपादन गर्न लाग्नुभएको प्रतित हुन्छ ।’

आचार्यको दृष्टिकोणमा तामो–तुलसी छोएर, कण्ठी समाउँदै, धर्म भाकेर, वरपिपल वा दोबाटोको चुच्चे ढुंगोलाई साक्षी राखेर भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर नेपालीले भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक प्रतिवद्धतालाई व्याख्या गरेको दर्शनजस्तो हो । ‘उहाँजस्तो कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने प्रकारको संरचना तयार गर्नेतिर लाग्नुपर्थ्यो,’ आचार्यको भनाइ छ, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा यही बिडम्बना देखियो ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूले सिधा भ्रष्टाचारीलाई हेर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारको गन्ध सुघ्न नसक्ने भनेर बारम्बार भाषणबाजी गरिरहेपनि व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्न स्वयं प्रधानमन्त्रीको मात्र एकल जिम्मेवारी नहोलान् । तर भ्रष्टाचारविरोधी नीति नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने गराउने जिम्मेवारी त मुख्य कार्यकारीको नै हुन आउँछ ।

हिजोआज प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक भाषणमा उत्साहभन्दा बढी आक्रोश देखिन थालेको छ । भाषणका क्रममा प्रतिपक्षी वा सरकारका आलोचकलाई भित्तामा पुग्ने गरी शब्द छनोट गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । आफूले गर्न नसकेको कामलाई पहिलाको सरकारको थाप्लोमाथि हालिदिने र चोखो बन्ने संस्कार सत्तापक्षका प्रायः नेतामा विकसित भएकोजस्तो देखिन्छ । 

सडकमा फैलिएको धुलोधुँवाले जनता आक्रान्त भएको अवस्थामा आफ्नो सरकारले सिर्जना गरेको धूलो होइन भनेर तिखो टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रवैयाको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको थियो ।

सपना देखाएर चुनाव जित्ने र सरकारमा पुगेपछि देशभित्र रहेका बेथिति बढार्नुको सट्टा पूर्ववर्ती सरकारको थाप्लोमा त्यसको दोष भिराएर सरकारले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने प्रष्ट रहेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले बताउने गरेका छन् । 

तर सत्तानिकट रहेका केही नेकपाका नेता भने सरकार असाधारण रूपमा सफल भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा असाधारण क्षमताका साथ काम गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेकपाका नेता खगराज अधिकारीले टिप्पणी गरे, ‘संविधानसँग बाँझिएका कानून समयसीमाभित्रै निर्माण गर्यो । विकासका बाँकी र गतिरोधमा रहेका सम्पूर्ण कामहरू पूरा गर्ने दिशातर्फ लगेको छ ।’

अहिलेको सरकार परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि पूर्ववर्ती सरकारभन्दा निकै गतिका साथ अघि बढेको अधिकारीको दाबी छ । ‘सरकारले परराष्ट्र मामिलामा पनि असाधारण क्षमताको प्रदर्शन गर्यो,’ उनले भने, ‘१६ वर्षपछि अमेरिकाका समकक्षीसँग भेटवार्ता भएको छ, देशको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिएको छ ।’ 

सरकारको आलोचना गर्नेले कुनै काम नपाएर सरकारविरुद्ध प्रायोजित रूपमा लागेको अधिकारीले आरोप लगाए । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारलाई अहिलेको सरकारले उजागर गरेको छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अनि कानूनको फन्दामा पर्ने डरले खेतीपाती न गरेका हुन् ! राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया लगाएर सरकारको लोकप्रियतालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लागिरहेका छन् ।’

अर्का नेता कर्ण थापाले सरकारको कुनै पनि काम निराशाजनक नभएको दाबी गरे । ‘सरकार अलोकप्रिय भयो मात्र भन्छन् तर के कारणले अलोकप्रिय भयो ?’ थापाले प्रश्न गरे, ‘समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा सरकारले थुप्रै काम गरिरहेको छ । योभन्दा अगाडि घटेका भ्रष्टाचार उजागर गरेको छ र तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, सरकार दीर्घकालीन समयका लागि बनेको हो । देखाउनका लागि मात्र गर्नुपर्ने सरकारसँग केही छैन ।’

सरकारनिकट रहेकाहरूले आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले औसत रूपमा पनि काम गर्न नसकेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक जयराज आचार्य भन्छन्, ‘१ वर्षअघि गरेको भाषण र अहिले गरेको भाषणमा अन्तर कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई देशबासी सबैले देखेका छन् । सचेत नागरिकले यस किसिमको अन्तरलाई आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।’

संसारभर संसदीय लोकतन्त्रका प्रायः सरकारले आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै जाने कुरा स्वाभाविक भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले लोकप्रियता गुमाउँदै गइरहेको स्वाभाविक छ, जुनसुकै सरकारले पनि लोकप्रियता गुमाउँदै जान्छन् । किनभने शुरूमा आकांक्षाहरू उछालियो, त्यो बमोजिम काम गर्न सकिएन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले लोकप्रियताको हिसाबकिताब गरेर कसैलाई निशाना साँध्नु गलत हो । सरकार जुन कामका लागि बनेको हो, त्यसमा अनवरत लागिरहनु सरकारको धर्म हो । प्रतिपक्षी या आफ्ना आलोचकलाई शब्दका बाण हान्ने तर आफ्नो काममा आफू अघि नसर्नु लज्जास्पद काम हो ।’ 

बीपी कोइरालाले १८ महिनाको अवधिमा प्रतिपक्षीसँग गरेको सहकार्यको स्मरण गर्दै आचार्य भन्छन्, ‘तपाईंहरू बीपी कोइरालाले आफ्नो दुईतिहाइ सरकार बनेपछि १८ महिनाको अवधिको भाषण सुन्नुहोस् । उहाँले स्वयं त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी राष्ट्रिय गोरखा परिषद्ले ल्याएको विधेयक राम्रो ठानेर पारित गर्नुभएको थियो ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकृष्ट र लज्जास्पद शब्दहरू प्रयोग गरेर भाषण गरेकोमा आपत्ति जनायो । सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीमा भाषिक संस्कार नभएको टिप्पणी गरे । कामभन्दा बढी भाषणबाजी गर्ने र भाषणमा प्रयोग गरिने शब्दले प्रधानमन्त्रीको गरिमा र मर्यादा धुलिसात पारेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गर्यो । 

यद्यपि प्रवक्ता शर्माले १ वर्ष अगाडि राराबाट गरेको सम्बोधन सकारात्मक भएको बताएका थिए । सत्तापक्षले गरेका राम्रा कामलाई पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रतिपक्षीको परम्परा तोड्दै कांग्रेसले त्यतिबेला सकारात्मक टिप्पणी गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकारात्मक छ,’ त्यतिबेला प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरेका थिए, ‘सम्बोधनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताले लोकतन्त्र बलियो बन्ने तथा आर्थिक र निजी क्षेत्र थप फराकिलो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार बन्दा प्रतिपक्षी पनि सकारात्मक थियो । सरकारले पोहोर घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेन बरू सहयोग गर्यो । तर यसपालि समय फेरिएको छ । सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीको नजरमा मात्र अलोकप्रिय बनिरहेको छैन । स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरू नै सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।