कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि आह्वान गरेको विज्ञापनलाई लिएर अहिले विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । काठमाडौंमा विज्ञापनको विरोध र समर्थनमा छुट्टाछुट्टै र्याली चलिरहेका छन् ।
समावेशीताका पक्षधरहरू आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् । सरकार र आयोग विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । विज्ञापन विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन हचुवा र अपरिपक्व देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन र लोक सेवा आयोगको पक्षलाई निषेध गरेर निर्देशन जारी भएको देखिन्छ । संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुसार आरक्षण सिटको अनुपात निकालिएको लोक सेवाको धारणालाई नसुनेझै गरी एकपक्षीय निर्णय गरिएको छ ।
समितिले संसदले नै बनाएको लोक सेवा आयोग ऐनका प्रावधानको अध्ययन नै नगरी हचुवा शैलीमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । ऐन अनुसार आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न सक्दैन । लोक सेवा आयोग ऐनको दफा २८ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।’
स्थानीय तहको विज्ञापनमा अख्तियारवाला स्थानीय तह र संघीय सरकार हो । तर समितिले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । समितिमा रहेका सांसदको वैचारिक र राजनीतिक स्वार्थमा निर्देशन आयो, कानूनी र प्राविधिक आधारतिर कसैले ध्यानै दिएनन् ।
समितिको निर्देशनले विवादलाई झन् पेचिलो बनाइदिएको छ । संसदीय समितिको निर्णयले अदालतले जस्तो निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस शुरू गराइदिएको छ । समितिको निर्देशन विवादमुक्त भने छैन । संविधानविद्हरू संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिन नसक्ने बताउँछन् । लोक सेवाको भर्ना रोकेर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु भन्ने निर्णयले त झन् समितिका सदस्यको नियतमाथि नै शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करारमा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना गर्न रोकेको छ । तर संसदले नै बनाएको ऐन विपरीत समितिले करारतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । लाखौं युवा बेरोजगार भएको मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता, आसेपासे र आफन्तलाई करारमा जागिर लगाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिश अनुसार आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो । झण्डै १ लाखले दरखास्त फारम भरिसकेका छन् । स्थानीय तहको माग अनुसार कोटा निर्धारण गरेर कर्मचारी आह्वान गरिएको हो । कति कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउने भन्ने सरकारको कुरा हो, आयोगले केवल परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र हो ।
हालसम्म निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेको आयोगलाई पछिल्लो विज्ञापनबाट विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ । यसपटक आयोगले खुलाएको विज्ञापनको प्राविधिक पक्ष बुझ्न अलि जटिल छ । सरसर्ती हेर्दा आयोगको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीतजस्तो देखिन्छ । स्थानीय तहले जुन पदमा जति माग्यो, त्यति नै आयोगले सिफारिश गरेको हो । कुनै स्थानीय तहले १ जना मात्र अधिकृत माग्यो भने त्यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ ? आयोगले नियतवश समावेशी कोटा हटाएको पनि होइन । आरक्षण अनुपातमा पर्ने कोटालाई आयोगले विज्ञापनमा खुलाएको नै छ । आयोगको विज्ञापनको विरोध तत्काल राजनीतिक खपतको विषय बन्न सक्ला तर प्रकारान्तरले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता माथिको पनि हस्तक्षेप हो ।
जातीय आधारको समावेशी आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने पनि बहस भइरहेको छ र समावेशी कोटाको सही सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । समावेशी सिद्धान्तको चरम दुरुपयोग संसदमा भइरहेको छ । समानुपातिक कोटाको सदुपयोग नेताका पत्नी, भाइभतिजाले बढी सदुपयोग गरिरहेका छन् । काठमाडौंको सुविधासम्पन्न भिल्लामा बस्नेका छोराछोरीले समावेशी कोटा हत्याएका छन् । जुन वर्गको लागि छुट्याइएको हो, त्यही वर्गले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
आयोगको विज्ञापनको विरोधले लोक सेवाको परीक्षा तयारी गरेका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड भइरहेको छ । विज्ञापन रद्द गर्दा समावेशी आरक्षण पाउने समूहका मेधावी विद्यार्थी पनि मारमा पर्ने खतरा छ । आरक्षित समूहका विद्यार्थीले पनि खुल्ला समूहतर्फ उल्लेख्य नतिजा हासिल गरिरहेका छन् ।
संसदीय समितिको हचुवा निर्देशनकै भरमा आयोग पछि हट्नु आवश्यक छैन । संसद नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । संसदले बनाएको कानून अनुसार नै आयोगले विज्ञापन गरेको हो । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । संसदीय समितिका हचुवा निर्देशनले संवैधानिक आयोगको हुर्मत लिने काम हुनेछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कामलाई तीव्रता दिँदै आयोगले खोलेको विज्ञापन अनुसार बेरोजगार युवालाई प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने बाटोमा तगारो हाल्नु हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...