सरकार र विद्रोही नेकपाबीच गोप्य रुपमा वार्ता भइरहेको चर्चा निकै उत्कर्षमा पुगेको बेला सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण तथा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आए मात्र वार्तामा बस्न सकिने अभिव्यक्तिले शान्ति वार्ता संकटग्रस्त भएको संकेत गरेको छ ।

आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता, पार्टी माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेता कार्यकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने विद्रोही नेकपाले राखेको वार्ताको पूर्व शर्तलाई सरकारले पूर्ण इन्कार गरेको मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ ।

सरकार र विद्रोही दुवैले राखेका पूर्व शर्त पूरा गरेर वार्ता हुने सम्भावना न्यून छ । दुवै पक्ष विना शर्त वार्तामा बसे मात्र शान्ति वार्ता परिणाममुखी हुने सम्भावना रहन्छ । यसरी शान्ति वार्ताको परिस्थिति एकाएक बिथोलिएपछि अब के हुन्छ भन्ने भय र त्रास राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आम जनतामा पनि खडा भएको छ ।

विद्रोही नेकपा पुरानो माओवादीबाट विभाजनपछि बनेको नयाँ पार्टी हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभाजन भई वैद्य नेतृत्वको माओवादी बनेको र यो पार्टी पनि विभाजन भई विप्लव नेतृत्वमा विद्रोही नेकपा बनेको हो । यो विद्रोही पार्टीले जनयुद्धलाई पुनर्जीवित गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेपछि पार्टीको एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो । जनयुद्धलाई बिसर्जन गराउन नहुने राजनीतिक अडान उनीहरूले लिँदै आएका थिए । नेकपा वैद्य त्यसको सह–उत्पादन पार्टी हो ।  जनयुद्धको तयारीमा लागिहाल्नुपर्ने हतारोमा रहेकाहरू नेकपा वैद्यबाट पनि अलग भई विप्लवको नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका हुन् । शुरूवातमा विद्रोही पार्टीमा पूर्व माओवादीका सीमित नेता र कार्यकर्ता सहभागी रहेका थिए । १० वर्षे जनयुद्धको दुस्परिणामबाट वाक्कदिक्क भएका जनताको समर्थन पनि यी पार्टीले प्राप्त गरेको थिएन । शान्ति वार्तामा आएपछि पूर्व माओवादीका नेताहरू विकृति र विसंगतिमा नराम्ररी फस्न थालेपछि भने पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ता विद्रोही पार्टीमा फर्किएका हुन् ।

केही समययता विद्रोही नेकपाको प्रभाव र विस्तार ‘दिन दुई गुणा रात चौ गुणा’ बढ्दै गएको छ । मुलुकका असन्तुष्ट शक्तिलाई पार्टीले आकर्षित गर्न थालेको छ । यस क्रमले तीव्रता पाएको भने ओली नेतृत्वको सरकार असफल र ओरालो लाग्न थालेपछि हो । झण्डै दुईतिहाइ जनसमर्थन प्राप्त गरेको ओली सरकारप्रति कम्युनिस्ट समुदायको मात्र होइन, आम जनताको पनि आशा, विश्वास र अपेक्षा रहेको थियो तर ओली सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामान्यभन्दा सामान्य पनि काम गर्न नसकेपछि जनअसन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो । यस्तो जनअसन्तुष्टि अहिले विद्रोहमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । जनताको कुनै पनि पक्ष र तप्का ओली सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रमुख विपक्षीबाट नेपाली कांग्रेसले लिन सकिरहेको छैन । विगतका विकृति र विसंगतिको भारीबाट थिचिएको कांग्रेससँग यस्तो जनअसन्तुष्टि समेट्ने सामर्थ्य छैन । जनताको घुमाउरो समर्थन विद्रोही नेकपाप्रति बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिमा ओली सरकारले सोचेजस्तो चुट्कीको भरमा विद्रोही नेकपालाई दमन र समाप्त गर्ने सम्भावना छैन । 

केही समययता विद्रोही नेकपाका हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएका छन् । संसदीय अंकगणितबाट आफूलाई खतरा नहुने महसुस गरिरहेको ओली सरकार विद्रोही नेकपाबाट त्रसित हुन थालेको छ । विद्रोहीकै कारणले आफ्नो सत्ता तल–माथि हुने हो कि भन्ने भयबाट ओली सरकार ग्रसित भएको प्रतित हुँदैछ । केही समययता सरकार विद्रोही नेकपाप्रति आक्रामक र कठोर रुपमा प्रस्तुत भइरहेको कारण पनि यही नै हो ।

सरकारले विद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई धडपकड गरी थुनामा राख्ने अभियानलाई देशव्यापी रुपमा चलाएको छ । यस क्रममा विद्रोही नेकपाका करीब ७ सयजति नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । अझ सरकारले तथाकथित दोहोरो भिडन्तको नाममा विद्रोही नेकपाका नेता कार्यकर्ताको हत्याको शृंखलालाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा प्रहरीले विद्रोही नेकपाका ३ जना नेता कार्यकर्ताको हत्या गरेको छ । यो हत्याको क्रम जनदबाबको कारणले रोकिएझैं देखिएपनि सरकारले नेकपाप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिइरहेको छ । वार्ताको अभिनय गर्ने तर दमनको नीति परित्याग नगर्ने नीति ओली सरकारले अवलम्बन गरेको प्रतित हुन्छ ।

नेकपाको विद्रोह राजनीतिक समस्या हो । यसको निराकरण दमनद्वारा हुन नसक्ने निर्विवाद छ । विगतको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको अनुभवले पनि यही कुराको पुष्टि गरेको छ । विगतको यस्तो अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै सरकार किन शान्तिपूर्ण वार्ताभन्दा दमनको हथकण्डालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जनअसन्तुष्टिको तारो बन्दै गएको ओली सरकार जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने बाटो खोज्दै आएको छ । विद्रोही नेकपालाई चर्को दमन गर्दा आफ्नोविरुद्ध खडा हुँदै आएका जनता भय र त्रासले पछि हट्ने छन् भन्ने भ्रमपूर्ण मूल्यांकन पनि ओली सरकारको छ । बाहिरका मात्र होइन, पार्टी भित्रैकालाई पनि विद्रोही नेकपासँग जोडेर मुख थुन्न सकिने हल्का आकलन पनि ओली सरकारको भएको सतहमा देखिँदैछ । १० वर्षे जनयुद्ध कालमा माओवादी जनयुद्धलाई दमन गर्ने बहानाबाजीमा हतियारको तस्करीबाट अकुत सम्पत्ति माफियाले आर्जन गरेको र  सुरक्षा अपरेशनको आवरणमा राज्यकोषमा लुट मच्चाएको जनताको नजरमा छिपेको कहालीलाग्दो तस्वीर छ । त्यस्ता तत्वहरू पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनको लागि विद्रोही नेकपासँग भिडन्त गर्न ओली सरकारलाई उचालिरहेको परिद्दश्यहरु देखिन्छ । 

यस सन्दर्भमा ओली सरकार आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउन बाध्य शक्तिको निर्देशनमा अग्रसर भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । ओली सरकार पश्चिमाहरूको घेराबन्दीमा परेको र उनीहरूकै नीति निर्देशनमा चलिरहैको घटना क्रमले पनि यही संकेत गर्दछ । इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सरकारको गुपचुप सहभागिता लगायतका घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । इण्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केन्द्रीय रुपमा नेपाल भूमि प्रयोग गर्ने उद्घोष अमेरिकाले गर्दै आएको छ । नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्काएर चरम अस्थिरता खडा गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अमेरिकी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने दुस्प्रयास अमेरिकाले गर्दै आएको छ । 

यावत यस्ता कारणले ओली सरकार वार्ता होइन कि दमनको हथकण्डालाई प्रयोग गरेरै छोड्ने अडानमा देखिन्छ । विद्रोही नेकपालाई हतियार उठाउन बाध्य पार्ने र चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकलाई गुहयुद्धमा फसाउने हतारोमा सरकार देखिन्छ । विद्रोही नेकपालाई पनि हतियार उठाउनको लागि देशी र विदेशी शक्तिले दबाब दिइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । विकसित यस्ता घटनाक्रमले कुनै पनि बेला मुलुक गुहयुद्धमा फस्ने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विद्रोही नेकपासँग भएको शक्ति, अस्थिरता वादी भित्रि–बाहिरी चलखेल आदिबाट सरकार विद्रोही नेकपा बीचको सशस्त्र संघर्षले मुलुकको सम्पूर्ण पक्षलाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ । 

गृहयुद्धको संघारमा धकेलिँदै गएको मुलुकलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट रोक्न सक्ने सामथ्र्य देखिँदैन । ओली सरकार गृहयुद्धको पक्षमा भेडा प्रवृत्तिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारलाई लगाम लगाउने ताकत नेकपामा देखिँदैन । यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वले ओली सरकार असफल हुने, त्यो अवस्थामा आफ्नो पालो आउने मुर्खतापूर्ण मूल्यांकनमा अन्य राजनीतिक शक्ति देखिन्छ । सत्ता भित्रका हुन् कि बाहिरका सबै राजनीतिक शक्तिले अब हुने गुहयुद्धबाट मुलुक असफल राष्ट्र हुने मात्र होइन, मुलुकले सिरिया र अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने स्थितिप्रति बेखबर देखिन्छन् । आम जनताले गृहयुद्धको विपक्षमा  शान्तिपूर्ण वार्ताको पक्षमा चर्को दबाब दिन नसक्ने हो भने मुलुक अभूतपूर्व र अवर्णनीय संकटमा फस्ने निश्चित छ ।