×

NIC ASIA

विकास निर्माणमा लापरवाही

धरहरामा ठेकेदारको बदमासी : ९ महिनामा १० तला बन्नुपर्ने, १० महिनासम्म भुइँतलामै

साउन १०, २०७६

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

काठमाडौं – भूकम्पका कारण ढलेको राष्ट्रिय सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको जीआईईटीसी रमण जेभी (रमण कन्सक्ट्रक्सन) ले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको छ ।

Muktinath Bank

उसले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार काम नगरी धरहरा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको हो । सिंहदरबार नजिकै भइरहेको धरहरा निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहँदा समेत सरकारले सचेत गराउन सकेको देखिँदैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

जीआईईटीसी रमण जेभी र सरकारबीच धरहरा पुनर्निर्माणका लागि १० सेप्टेम्बर २०१८ अर्थात् २०७५ भदौ २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

ठेक्का सम्झौता अनुसार ९ महिनाभित्र धरहराका १० तला निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो तर सम्झौता भएको १० महिना हुनैलाग्दा पनि धरहरा पुनर्निर्माणको काम भुइँतलामै सीमित रहेको छ ।

Vianet communication

धरहराको काम लगभग शून्यजस्तै रहेको र ‘सेरवाल’ लगाउने काम भइरहेको धरहरा सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । धरहरा पुनर्निर्माणमा विज्ञको रुपमा संलग्न रहेका राजुमान मानन्धरले धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सेरवाल लगाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । 

सम्झौता अनुसार ९ महिनामा करीब आधा काम हुनुपर्ने थियो । हालसम्म १० तला ठड्याउनुपर्ने भएपनि भूइँतलामै सीमित छ । सो काम धरहरा पुनर्निर्माणका लागि हुने कूल कामको करीब १९ प्रतिशत काम भएको मानन्धरले बताए ।

‘धरहरा पुनर्निर्माणको काम १८/१९ प्रतिशत भइसकेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘काममा कुनै समस्या आएको छैन । अहिले सेरवाल लगाउने काम भइरहेको छ । त्यो कंक्रिटको वाल हुन्छ ।’

हप्तामै शुरू हुनुपर्ने काम १ महिनामा

सम्झौता अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम सम्झौता भएको मितिले १ हप्ताभित्रै शुरू हुनुपर्ने थियो तर रमण कन्सट्रक्सनले सम्झौता भएको १ महिनापछि मात्रै पुनर्निर्माणको काम गरेको लोकान्तरलाई उपलब्ध दस्तावेजमा देखिन्छ । सम्झौताको १ हप्ताभित्रै रमणले काम शुरू गर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ तर १० अक्टोबर २०१८ अर्थात् २०७५ असोज २४ गते मात्रै काम शुरू गरेको देखिन्छ ।

सम्झौता अनुसार ६ महिनामा धरहराको ‘अपर बेसमेन्ट स्ल्याब’ र ‘अन्डर ग्राउण्ड’ पार्किङ निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपथ्र्यो तर हालसम्म उक्त काम समेत भएको छैन । यस किसिमले धरहरा पुनर्निर्माणको काम समयमै नसकिने धरहरा सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखामै रहेर काम गरेका एवं हाल विज्ञको रुपमा धरहरा पुनर्निर्माणमा संलग्न रहेका राजुमान मानन्धरले सरकार र ठेकेदारले गरिरहेको ढिलाइका कारण समयमै धरहराको काम नसकिने बताए ।

धरहरा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मानन्धरले ठेक्कदार र सरकार दुवैको कमजोरी रहेको बताए । ‘यसरी २०२० अक्टोबरमा यसको काम सकिँदैन । यसमा सरकार र ठेकेदार दुवैको कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको पनि गल्ती छ । सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई समयमा साइट उपलब्ध गर्न नसक्नु त्यो पनि गल्ती हो ।’

धरहराको ‘अपर बेसमेन्ट स्ल्याब’ र ‘अन्डर ग्राउन्ड’ पार्किङ निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध जग्गामै पनि ठेकेदारले सन्तोषजनक काम नगरेको मानन्धरले बताए । ‘अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ बनाउने ठाउँ नै सरकारले दिएको छैन । ठेकेदारले हामीलाई त्यो ठाउँ दे भनेर र्‍याखर्‍याख गरिरहेको छ । गोश्वारा हुलाक भत्काएर त्यसमुनि बनाउने हो अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ । गोश्वारा हुलाक भत्काउनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । सञ्चय कोषको भवन पनि बाटोको लागि भत्काउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भत्काउनुको लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ । अहिलेसम्म क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छैन । त्यो सरकारको कमजोरी भो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले पनि आफूले गर्नुपर्ने जुन काम छ, त्यो गर्न सक्या छैन । जति दियौं त्यसमा जति गर्नपर्ने हो, त्यति पनि गरेको छैन । त्यो पनि उसको गल्ती छ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले जति साइट उपलब्ध गरायौं नि अहिले । त्यति काम गर्नुपर्नेमा त्यति पनि गर्न सकेको छैन ।’

‘कन्ट्रयाक्टरलाई उपलब्ध साइट अनुसार धरहरा टावरको २ तला ढलान गर्नुपथ्र्यो । अब अहिलेसम्म उ जिरोमै छ,’ मानन्धरले भने ।

जीआईईटीसी रमण जेभी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक रमण महतोले सरकारले आवश्यता अनुसार साइट उपलब्ध नगराएका कारण काममा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गोश्वारा हुलाकमुनि अपर बेसमेन्ट स्ल्याब र अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ बनाउने कार्यादेश हामीलाई छ,’ उनले भने, ‘गोश्वारा हुलाक खाली भइसकेको छैन । त्यसका लागि अर्को भवन निर्माण भइरहेको छ । १–२ महिनामै हुलाक नयाँ भवनमा सर्छ भन्ने जानकारी आएको छ । अनि बन्छ ।’

सञ्चय कोषको जग्गा समेत मिलाउनुपर्ने भएकाले सञ्चय कोषको भवन भत्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको महतोले बताए । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी पाएको छु । साइट उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

शुरूको सम्झौता हुँदादेखि नै काममा ढिलाइ भएको रहेछ नि भन्ने जिज्ञासामा महतोले सम्झौताको शुरूमा दशैंैंतिहार लगायतका चाडपर्वका कारण ढिलाइ भएको र त्यसपछि स्थानीयले पनि अवरोध गरेका कारण ढिलाइ भएको बताए । धरहरा निर्माण भइरहेको ठाउँमा ४ महिनासम्म टेलिफोनको लाइन रहेको र त्यसले पनि काममा ढिलाइ भएको महताले बताए । पछिल्लो समय टेलिकमको लाइन हटाइसकिएको छ । ‘२२ हजार लाइन टेलिकमको थियो, त्यो हटाउनै ४ महिना लायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पब्लिक डिस्टर्बेन्स भयो । एक–डेढ महिना त्यसले डिस्टर्ब गर्‍यो ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जीआईईटीसी रमण जेभीबीच ९ अक्टोबर २०२० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी धरहरा निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । धरहरा निर्माणका लागि ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको उल्लेख छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २०, २०८०

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

चैत ७, २०८०

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x