काठमाडौं – भूकम्पका कारण ढलेको राष्ट्रिय सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको जीआईईटीसी रमण जेभी (रमण कन्सक्ट्रक्सन) ले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको छ ।

उसले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार काम नगरी धरहरा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको हो । सिंहदरबार नजिकै भइरहेको धरहरा निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहँदा समेत सरकारले सचेत गराउन सकेको देखिँदैन ।

जीआईईटीसी रमण जेभी र सरकारबीच धरहरा पुनर्निर्माणका लागि १० सेप्टेम्बर २०१८ अर्थात् २०७५ भदौ २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार ९ महिनाभित्र धरहराका १० तला निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो तर सम्झौता भएको १० महिना हुनैलाग्दा पनि धरहरा पुनर्निर्माणको काम भुइँतलामै सीमित रहेको छ ।

धरहराको काम लगभग शून्यजस्तै रहेको र ‘सेरवाल’ लगाउने काम भइरहेको धरहरा सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । धरहरा पुनर्निर्माणमा विज्ञको रुपमा संलग्न रहेका राजुमान मानन्धरले धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सेरवाल लगाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । 

सम्झौता अनुसार ९ महिनामा करीब आधा काम हुनुपर्ने थियो । हालसम्म १० तला ठड्याउनुपर्ने भएपनि भूइँतलामै सीमित छ । सो काम धरहरा पुनर्निर्माणका लागि हुने कूल कामको करीब १९ प्रतिशत काम भएको मानन्धरले बताए ।

‘धरहरा पुनर्निर्माणको काम १८/१९ प्रतिशत भइसकेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘काममा कुनै समस्या आएको छैन । अहिले सेरवाल लगाउने काम भइरहेको छ । त्यो कंक्रिटको वाल हुन्छ ।’

हप्तामै शुरू हुनुपर्ने काम १ महिनामा

सम्झौता अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम सम्झौता भएको मितिले १ हप्ताभित्रै शुरू हुनुपर्ने थियो तर रमण कन्सट्रक्सनले सम्झौता भएको १ महिनापछि मात्रै पुनर्निर्माणको काम गरेको लोकान्तरलाई उपलब्ध दस्तावेजमा देखिन्छ । सम्झौताको १ हप्ताभित्रै रमणले काम शुरू गर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ तर १० अक्टोबर २०१८ अर्थात् २०७५ असोज २४ गते मात्रै काम शुरू गरेको देखिन्छ ।

सम्झौता अनुसार ६ महिनामा धरहराको ‘अपर बेसमेन्ट स्ल्याब’ र ‘अन्डर ग्राउण्ड’ पार्किङ निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपथ्र्यो तर हालसम्म उक्त काम समेत भएको छैन । यस किसिमले धरहरा पुनर्निर्माणको काम समयमै नसकिने धरहरा सम्वद्ध अधिकारी बताउँछन् । यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखामै रहेर काम गरेका एवं हाल विज्ञको रुपमा धरहरा पुनर्निर्माणमा संलग्न रहेका राजुमान मानन्धरले सरकार र ठेकेदारले गरिरहेको ढिलाइका कारण समयमै धरहराको काम नसकिने बताए ।

धरहरा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मानन्धरले ठेक्कदार र सरकार दुवैको कमजोरी रहेको बताए । ‘यसरी २०२० अक्टोबरमा यसको काम सकिँदैन । यसमा सरकार र ठेकेदार दुवैको कमजोरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको पनि गल्ती छ । सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई समयमा साइट उपलब्ध गर्न नसक्नु त्यो पनि गल्ती हो ।’

धरहराको ‘अपर बेसमेन्ट स्ल्याब’ र ‘अन्डर ग्राउन्ड’ पार्किङ निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको र उपलब्ध जग्गामै पनि ठेकेदारले सन्तोषजनक काम नगरेको मानन्धरले बताए । ‘अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ बनाउने ठाउँ नै सरकारले दिएको छैन । ठेकेदारले हामीलाई त्यो ठाउँ दे भनेर र्‍याखर्‍याख गरिरहेको छ । गोश्वारा हुलाक भत्काएर त्यसमुनि बनाउने हो अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ । गोश्वारा हुलाक भत्काउनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । सञ्चय कोषको भवन पनि बाटोको लागि भत्काउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो भत्काउनुको लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ । अहिलेसम्म क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छैन । त्यो सरकारको कमजोरी भो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले पनि आफूले गर्नुपर्ने जुन काम छ, त्यो गर्न सक्या छैन । जति दियौं त्यसमा जति गर्नपर्ने हो, त्यति पनि गरेको छैन । त्यो पनि उसको गल्ती छ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले जति साइट उपलब्ध गरायौं नि अहिले । त्यति काम गर्नुपर्नेमा त्यति पनि गर्न सकेको छैन ।’

‘कन्ट्रयाक्टरलाई उपलब्ध साइट अनुसार धरहरा टावरको २ तला ढलान गर्नुपथ्र्यो । अब अहिलेसम्म उ जिरोमै छ,’ मानन्धरले भने ।

जीआईईटीसी रमण जेभी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक रमण महतोले सरकारले आवश्यता अनुसार साइट उपलब्ध नगराएका कारण काममा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गोश्वारा हुलाकमुनि अपर बेसमेन्ट स्ल्याब र अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ बनाउने कार्यादेश हामीलाई छ,’ उनले भने, ‘गोश्वारा हुलाक खाली भइसकेको छैन । त्यसका लागि अर्को भवन निर्माण भइरहेको छ । १–२ महिनामै हुलाक नयाँ भवनमा सर्छ भन्ने जानकारी आएको छ । अनि बन्छ ।’

सञ्चय कोषको जग्गा समेत मिलाउनुपर्ने भएकाले सञ्चय कोषको भवन भत्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको महतोले बताए । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी पाएको छु । साइट उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

शुरूको सम्झौता हुँदादेखि नै काममा ढिलाइ भएको रहेछ नि भन्ने जिज्ञासामा महतोले सम्झौताको शुरूमा दशैंैंतिहार लगायतका चाडपर्वका कारण ढिलाइ भएको र त्यसपछि स्थानीयले पनि अवरोध गरेका कारण ढिलाइ भएको बताए । धरहरा निर्माण भइरहेको ठाउँमा ४ महिनासम्म टेलिफोनको लाइन रहेको र त्यसले पनि काममा ढिलाइ भएको महताले बताए । पछिल्लो समय टेलिकमको लाइन हटाइसकिएको छ । ‘२२ हजार लाइन टेलिकमको थियो, त्यो हटाउनै ४ महिना लायो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पब्लिक डिस्टर्बेन्स भयो । एक–डेढ महिना त्यसले डिस्टर्ब गर्‍यो ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जीआईईटीसी रमण जेभीबीच ९ अक्टोबर २०२० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी धरहरा निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । धरहरा निर्माणका लागि ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको उल्लेख छ ।