असार ९, २०७६
शिक्षा निरन्तर अनि असीमित आयाम र आयतनको हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित छ । प्राचीन पूर्वीय चिनियाँ दार्शनिक कन्फुजुले शिक्षालाई प्रमाणपत्र भन्दा पनि सद्गुण र सदाचारिता अनि शिष्टाचारिताको सम्मिश्रणात्मक प्रतिबिम्बनक...
काठमाडौं – काठमाडौंको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातभन्दा निकै बढी शिक्षक छन् ।
५० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक अर्थात् विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ५०ः१ हुनुपर्नेमा उक्त माविमा सो अनुपात ७.५ः१ छ ।
संस्कृत माविसँगै रहेको दरबार हाइस्कूलको पनि स्थिति उही छ । त्यस माविको विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १०ः१ छ ।
विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ठीक उल्टो अवस्था छ । त्यहाँ विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ७०ः१ छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कुनैमा कम शिक्षक छन् ।
शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका २ हजार ८१६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी–शिक्षक रहेको औंल्याएको छ । ११ महिनाअघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार छ हजार ७७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी छन् ।
गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – यी दुईवटा तथ्यांकलाई जोड्दा ९ हजार ४९४ विद्यालयमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको स्थिति छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । निकै अघिदेखि दरबन्दी मिलानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनिँदै आएपनि हुन नसक्दा विद्यार्थी र शिक्षक बीचको तथ्यांकीय खाडल बढ्दै गएको छ ।
अर्काेतर्फ दरबन्दी मिलान राजनीतिसँग जोडिन पुगेको छ । विगतमा कतिपय जिल्लाले दरबन्दी मिलानका लागि कागजी निर्णय गरेपनि राजनीतिक दबाब झेल्न नसक्दा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । झन्डै १ वर्ष हुन लाग्दा पनि पछिल्लो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कार्यदलका संयोजक रहेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्ने हो भने समस्या बल्झिँदै जाने बताउँदै भने, ‘दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या जकडिँदै गएको छ । यसमा प्राविधिक समस्या केही छैन, राजनीतिक समस्या छ । जति छिटो मिलान गर्न सक्यो उति सहज हुनेछ, जति ढिला भयो उति पेचिलो बन्दै जानेछ ।’
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात पहाडमा ४५ः१, तराई र उपत्यकामा ५०ः१ र हिमालमा ४०ः१ छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५०३ दरबन्दीका लागि शिक्षक माग गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएकोमा आयोगले एक हजार ९७ जनाको सिफारिस गरिदिँदा पदस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या हुँदै आएको छ ।
आवश्यकता भएका विद्यालयमा नयाँ शिक्षकलाई पठाउनुपर्नेमा पुराना शिक्षक हटेका विद्यालयमा पठाउँदा ५ सयभन्दा बढी शिक्षकलाई समेत व्यवस्थापन गर्न यतिबेला केन्द्रलाई फलामको च्युरा चपाएसरह बनेको छ । दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको भए यस्तो समस्या सिर्जना हुने नै थिएन ।
देशभरि हाल १ लाख ६ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम छ । हाल रहेको ४० हजार राहतकोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा शिक्षक थुप्रिएका छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कम छन् । पछिल्लो अध्ययनले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै करीब ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको देखाएको छ ।
मुलुकका ३ हजार ६२ विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दीका शिक्षक नभएको पाइएको छ । कार्यदलले दरबन्दी मिलान गर्दा थप गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीका लागि २५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने निष्कर्ष अगाडि सारेको थियो ।
बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि थप गर्दा ६ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । बाल विकासका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) लाई प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भन्छौं तर आवश्यक संख्यामा शिक्षक थप्न सक्दैनौं भन्नु ठीक होइन,’ कार्यदलका संयोजक शर्माले भने ।
कक्षा १–५ मा १ जना पनि शिक्षक नभएका १ हजार ४८१ विद्यालय, १ शिक्षक भएका २ हजार ४०४ विद्यालय, २ मात्र शिक्षक भएका ४ हजार १९० विद्यालय र २ भन्दा बढी शिक्षक भएका ५ हजार ३०८ विद्यालय रहेको औंल्याइएको छ ।
कक्षा ६–८ सञ्चालित विद्यालयमध्ये १ हजार ७४ विद्यालयमा १ जना पनि शिक्षक छैनन् भने ४ हजार ३३० विद्यालयमा १ जना, १ हजार ३५७ विद्यालयमा २ जना र ४ हजार ३५७ विद्यालयमा २ जनाभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।
कक्षा ९–१० का विद्यालयमध्ये ५०७ मा १ जना पनि शिक्षक छैनन् र ७१४ विद्यालयमा १ जना, २ हजार २१ विद्यालयमा २ जना तथा २ हजार ८४७ विद्यालयमा २ भन्दा बढी शिक्षक छन् । प्राथमिक तहमा आगामी २०८२ सालसम्म १ लाख ३४ हजार ९३७ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कार्यदलले गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कक्षा १–५ पढाइ हुने ३५ हजार २११, कक्षा ६–८ पढाइ हुने १५ हजार ६३२, कक्षा १–८ पढाइ हुने ३५ हजार ३९३, कक्षा ९–१० पढाइ हुने ९ हजार ४४७, कक्षा ११–१२ पढाइ हुने २ हजार ७८१ र कक्षा ९–१२ पढाइ हुने ९ हजार ४४७ विद्यालय छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले नयाँ शिक्षक पदस्थापन गर्दा दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएका आधारमा भर पर्नु भनेर निर्देशन दिइएको बताउँदै जिल्लामा दरबन्दी मिलान नभइसक्दा पदस्थापनमा समस्या आएको बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले दरबन्दी मिलानसम्बन्धी अभ्यास भइरहेको बताउँदै थने, ‘मिलानको आधार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्नेछ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
शिक्षा निरन्तर अनि असीमित आयाम र आयतनको हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित छ । प्राचीन पूर्वीय चिनियाँ दार्शनिक कन्फुजुले शिक्षालाई प्रमाणपत्र भन्दा पनि सद्गुण र सदाचारिता अनि शिष्टाचारिताको सम्मिश्रणात्मक प्रतिबिम्बनक...
जाजरकोट – जिल्लाको एक विद्यालयका शिक्षकहरूले १ वर्षदेखि तलब नपाएको भन्दै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका–८ स्थित पञ्चभयार माध्यमिक विद्यालय जिकुवाका निजी स्रोतबाट राखिएका...
जनकपुरधाम – भविष्यकुमार झा जन्मदेखि नै पूर्णरुपले दृष्टिविहीन छन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–४ सुगागाउँका ३५ वर्षीय झा जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर गरे...
विराटनगर – विराटनगर महानगरपालिका भित्रका निजी स्कूलहरूले मनपरी शुल्क लिइरहँदा समेत स्थानीय सरकार मौन छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको अवस्थामा विराटनगर...
बेझाड – तिनाऊ गाउँपालिका–५ स्थित चरचरे प्राथमिक विद्यालय १ शिक्षकको भरमा सञ्चालनमा छ । विद्यालयका ६ विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको छ । विद्यालयमा महिनाभरि १० दिनमात्र पढाइ...
सुर्खेत – तनहुँमा जन्मेर बर्दियामा हुर्केका एक व्यक्ति कर्णालीमा चर्चित छन् । उनलाई धेरैले प्रश्न सोध्ने गर्छन् – नारायण सिग्देल सर तपाई शिक्षक कि व्यवसायी ? उनको जवाफ हुन्छ – म व्यावसायिक शिक्षक ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...