प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सार्क बडापत्र दिवसको अवसरमा आइतवार एक सन्देश दिँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई पुनर्जीवन दिने आवश्यकता औंल्याउनु भएको जानकारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले सम्प्रेषण गरेको छ । पाँचवर्ष अघि काठमाडौंमा शिखर सम्मेलन भएपश्चात् यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएकोले सार्क एक निष्क्रीय संस्थाजस्तै देखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ । 

नेपालपछि वर्णानुक्रम अनुसार पाकिस्तानमा हुनुपर्ने शीर्षस्थ सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा एकअर्ब ७० करोड जन-आवादी रहेका देशका अपेक्षाको सम्बोधन गर्न खोलिएको संस्था गतिहीन हुन पुगेको छ । भारत र पाकिस्तान बीचको तनाउ चर्किनाले भारतलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन अनिच्छुक तुल्याएको हो र   स्थितिमा अझै सुधार आएको छैन ।

नेपाल र बङ्लादेश ‘सार्क’स्थापनाको पहल गर्ने देश हुन् । राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति जियाउर रहमानको निरन्तरको प्रयासबाट दक्षिण एसियाका अन्य पाँच मुलुकलाई सामेल गर्दै एउटा क्षेत्रीय मञ्च स्थापना भएको ३५ वर्ष भएको छ । शुरूमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्स गरी सातवटा देश मात्र ‘सार्क’का सदस्य-राष्ट्र थिए । मूलत: आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय फाँटमा आपसी सम्पर्क र सहयोग अभिवृद्धि गराउने ध्येयले खडा गरिएको यस संगठनमा करिव एक दशकअघि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान पनि सामेल भयो, त्यसपछि सार्क सदस्य-राष्ट्रको संख्या आठ पुगेको हो । सार्क एक गतिशील संगठनको रूपमा विकसित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा चीन, जापान, अमेरिका जस्ता देश र अन्य केही विदेशी संगठनले यस संस्थाको पर्यवेक्षकको दर्जा पनि प्राप्त गरेका हुन् । सार्क दक्षिण-पूर्वी एसियाको आसियान र युरोपको ईयू जस्तै सबल संगठन बन्ने आधारहरू तयार हुँदै पनि गएका थिए ।

तर केही वर्षयताका राजनीतिक घटनाक्रमले यस क्षेत्रको वातावरण धमिलिन पुगेको छ । र, भारतले सार्कको साटो ‘बिमस्टेक’ र अन्य यस्तै क्षेत्रीय पहलहरू थालेको छ जसलाई पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उद्देश्यको अभिव्यक्ति भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तोमा, प्रत्युत्तरस्वरुप पाकिस्तानले कुनै अर्को संस्था खोलेर भारतलाई एक्ल्याउने कदम चाल्न सक्छ जतिखेर यस भेगका स-साना आकारका देशहरू यो अथवा त्यो पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा पर्न सक्छन् । क्षेत्रीय एकता बिथोलिने अवस्था आउन सक्छ; आयो भने त्यसबाट भारत र पाकिस्तान दुबै देशलाई नोक्सान पर्न सक्छ ।

नोक्सानी भारतलाई बढी हुने सम्भावना छ किनभने विश्वमञ्चमा उक्लेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा  गौरवपूर्ण भूमिका बढाउने आकाङ्क्षा, अभिलाषा त भारतकै देखिन्छ । तसर्थ भारतले छर-छिमेकप्रतिका आफ्ना नीतिलाई सरल र मैत्रीपूर्ण राख्न समयोचित पाइला चाल्नु सबैको हितमा हुने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।