प्रदेश सभाको अधिकारमा पार्टीको ‘हस्तक्षेप’ : प्रदेश ३ पछि १ र ५ मा लागू होला नजीर ?

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत बहुसंख्यक प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश १, २, ३ र ५ का प्रदेश सभाले नाम र राजधानी तोक्ने आफ्नो मुख्य काममा समेत असफल भइरहेका बेला प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रबाटै हस्तक्षेप शुरू गरेको छ ।


Advertisement

नेकपाले प्रदेश ३ को नाम बाग्मती राख्ने र राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने निर्णयसहित सोही अनुसार गर्न प्रदेशसभा संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधानतः प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभाको हो । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले मात्र यसको निर्णय लिनसक्छ । विशुद्ध प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप हुने गरी नेकपाले गरेको निर्णयको सोही पार्टीका सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।


Advertisement

आइतवार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै काभ्रेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद चन्द्रबहादुर लामाले भने, ‘पार्टी अलग हो, प्रदेश अलग हो । प्रदेशमा आफ्नै पार्लियामेन्ट छ, हामी त्यसका सदस्य हौं । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी आफैं निर्णय लिन सक्छौं ।’

कार्यविधि समेत पास भइसकेर प्रक्रियामा जाने बेलामा पार्टीबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तिजनक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘कार्यविधि समेत पास भइसकेको र एक ढंगले प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थामा पार्टीको यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तिजनक छ,’ सांसद लामाले भने, ‘संविधानभन्दा माथि पार्टी छैन, हामी प्रक्रियाबाटै नाम र राजधानी टुंग्याउँछौं ।’
उनले थपे, ‘मैले त यो कुरा कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन । हाम्रो पनि आफ्नै विवेक छ । भोट हाल्ने हामीले हो, सचिवालय सदस्यहरूले हात समातेर भोट हाल्न लगाउने त होइन होला !’

नेकपाकै अर्का सांसद रत्नप्रसाद ढकालले पार्टीले संविधान मिचेर गल्ती गरेको बताए । ‘यो विषयमा प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने भनेर संविधानमै उल्लेख छ,’ सांसद ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो विषयमा निर्देशन दिने निर्णय गरेर उहाँहरूले गल्ती गरिसक्नुभयो ।’ नेकपा उच्च स्रोत भने आफ्ना सदस्यहरूलाई मार्गदर्शन गर्न खोजिएको बताउँछ ।

‘प्रदेशमा पार्टीको सरकार र प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत भएकाले आफ्ना सांसदलाई मार्गदर्शन गर्न खोजिएको हो, निर्णय गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र छन्,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो । प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत छ । 

नेकपा सचिवालयबाट प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरिएकोमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । आफ्नै अधिकांश सांसदको भावनाविपरीत हेटौंडा राजधानी कायम गर्ने नेकपाको निर्णय गरेर तत्काल हुनसक्ने आन्दोलन वा विरोधबाट बच्न खोजेको देखिन्छ तर नेकपा नेताहरू भने प्रदेशको राजधानीका रूपमा हेटौंडालाई निरन्तता दिने निर्णयको रणनीतिक महत्त्व रहेको बताउँछन् ।

अन्य प्रदेशको हकमा पनि लागू होला यो नजीर ? 

प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्यत्र नेकपाको एकल बहुमतको सरकार छ । नाम र राजधानी तोकिन बाँकी अन्य ३ प्रदेशको प्रदेश सभामा पनि नेकपा निर्णायक अवस्थामा छ ।

नेकपाकै सरकार रहेका सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभाले भने नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम सकिसकेका छन् । नेकपाको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश १ र प्रदेश ५ मा पनि यस्तै नजीर स्थापित हुनसक्ने खतरा देखिएको छ । ती दुवै प्रदेश प्रदेश ३ जस्तै अनिर्णित अवस्थामा छन् ।

प्रदेश २ मा भने नेकपाको एकल निर्णयले हुने अवस्था छैन । यद्यपि उक्त प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भने नेकपा हो ।

संविधान सभाका पूर्व सदस्य एवं नेकपा नेता रेवतीरमण भण्डारी पार्टीको निर्देशन बाध्यकारी नभएपनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि नीतिगत रूपमा मार्गदर्शन हुने बताउँछन् ।

‘संवैधानिक र कानूनीरूपमा पार्टीका सदस्यहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो तर पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई नीतिगतरूपमा निर्देश गर्न सक्छन्,’ पूर्व सभासद भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि बाग्मती प्रदेश राख्ने पार्टीको निर्णय अनुमोदन भयो भने स्वाभाविक रूपले १ नम्बर प्रदेशको नाम पनि कोशी प्रदेश राख्ने सम्बन्धमा सहमति हुनसक्छ ।’

प्रदेश ३ को नाम सम्बन्धमा नेकपाले ‘गाइडलाइन’ दिएपछि अन्य प्रदेशका सांसदहरूले पनि पार्टीले विवादको गाँठो फुकाइदिने अपेक्षा राखेका छन् ।

‘हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी निरन्तता दिने हो भने पार्टीले बुटवललाई पनि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव गर्न कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्दैन,’ प्रदेश ५ का नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिपक्षी कांग्रेसले बुटवललाई राजधानी कायम गरौं भनेर सर्वसम्मत प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा नेकपाले निर्णय गर्न ढिलो गर्नुपर्ने कारण छैन ।’

समाधानभन्दा विवाद बल्झाउने प्रयास

कतिपय प्रदेश सभाले भने विवाद बल्झाउने काम गरिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित समितिले गरेको सिफारिस झनै विवादमा पर्‍यो । समितिले तोकिएको समयमा काम गर्न पनि सकेन । प्रदेश सरकारको खर्चमा समिति सदस्यहरू भारत भ्रमणमा गएर फर्केपछि तयार गरेको प्रस्ताव विवादमा परेको छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बसिरहेको तथा पूर्वाधारले सम्पन्न प्रदेश सभाले गठन गरेको समितिले बुटवलबाहेकको ठाउँमा राजधानी बनाउने गरी प्रस्तावले तरंग ल्याइदियो । नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रदेश ५ को राजधानीका लागि बुटवल सबै ढंगले उपयुक्त भएको तर्क गर्छन् ।

‘सर्भे गरेर मध्यभागमा प्रदेशको राजधानी राख्ने कुरा सामान्य नागरिकको कुरा मात्र हो, प्रदेशको राजधानीका लागि सुरक्षा, पूर्वाधार कर्मचारीको आवास लगायतका धेरै कुराले निर्धारण गर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै हिसाबले हेर्दा पनि बुटवल उपयुक्त हुन्छ । पार्टीले निर्णय गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।’

रुमल्लिएको राजधानीको बहस

स्थापना भएको २ वर्ष पूरा हुँदा समेत प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरू कता–कता अल्मलिएको भान हुँदैछ । गाउँ–गाउँमा कि स्थानीय सरकारको बहस छ, कि केन्द्र सरकारको । प्रदेश सरकारको कामप्रति आमजनताको चासो र सरोकार समेत देखिँदैन । 

पूर्व सभासद् भण्डारी भने प्रदेशहरूले नाम र राजधानी तोक्नमा गरिरहेको ढिलाइलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताउँछन् । ‘संविधान सभाभित्रको द्वन्द्वको विषय नहोस् भनेर यो विषय प्रदेश सभालाई दिइएको हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘संविधान सभाले मुक्ति खोज्छ भने प्रदेशहरूले मुक्ति खोज्नु अस्वाभाविक भएन ।’

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्