राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

द्वन्द्वपीडित परिवारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग ...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । ...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका मेयर र...
`