राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा १ पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।