कांग्रेस महासमितिको निर्णय २ महिनादेखि अलपत्र, देउवाको ध्यान सत्ताको खेलतिर !

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका निर्णय अलपत्र परेका छन् । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बसेको बैठकले ‘प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिनेगरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ’ भन्ने घोषणा गरेको थियो । तर, निकै तामझामपूर्ण रूपमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा दुई महिनासम्म कुनै प्रगति भएको छैन । 

महासमिति बैठकले सांगठनिक, संरचनागत सुधार गर्ने र तत्कालीन सत्ता गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेकोजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । तर, भरथेग गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तामा कांग्रेस छाडेर एमालेलाई साथ लिएपछि कांग्रेस अलमलमा परेको हो । 

एक्कासि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको र लगत्तै उपनिर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्ने भएको अवस्थामा कांग्रेसले महासमितिका निर्णयलाई कार्यान्वयनको तहसम्म लान सकिरहेको छैन । 

‘हामीले गोदावरी महासमिति बैठकले सांगठनिक र संरचनाका विषयमा धेरै विषय परिमार्जन गर्दै एउटा निर्दिष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । यी विषयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउन केही ढिलाइ भएको छ,’ कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘समसामयिक विषयमा हामीले गरेको निर्णयको परिस्थिति आज छैन । तर, हामी उपनिर्वाचनलगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महासमिति बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान्छौं ।’ 

महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा अबदेखि चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय उल्लेख थियो । नेतालाई राजनीतिबाट बहिर्गमनका लागि निश्चित समय नै तोक्नेजस्ता विषय अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा थियो । 

कतिपय विवादित र पूरा गर्न सकिने खालका विषय नभएपछि कांग्रेसले अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नेगरी हतारमा महासमिति बैठक टुंग्याएको थियो । मुख्य विषयमै विवाद भएपनि समापन बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय समितिले सबै प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नेगरी टुंग्याउने निर्णय भएको बताएका थिए । 

‘प्रस्तुत भएका तीनवटा प्रस्तावमा महासमितिबाट आएका सुझावलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिले ती सबै प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने एउटा मात्रै निर्णय भएको छ,ञ खड्काले बैठकको समापनमा भनेका थिए । 

विवादलाई महासमितिबाट केन्द्रीय समितिमा सारेपछिको दुई महिनापछि राजनीतिक कोर्स नै फेरिएर फेरि नयाँ परिस्थिति बन्न लाग्दा कांग्रेसले निर्णय कार्यान्वयनमा हतारो नगरेको विश्वकर्माको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ । 

‘चुनावको मुखमा आन्तरिक विषयमा पार्टीमा छलफल गराएर पार्टीको पोजिसन, शक्ति र समीकरणमा ज्यादा हल्ला नगरौं भन्ने पनि लागेको हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘तर पनि केही ढिलाइ हुँदा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्तामा देखिएको नैराश्यता थप चुलिन सक्छ । यसैले पार्टी निर्माणको शक्तिलाई सही बाटोमा लान र कार्यकर्तालाई आशावादी बनाउन हामीले छिटो पार्टीको पोजिसन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

दुवै महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा पार्टीको संस्थागत लाइनभन्दा फरक आशय आएपछि संस्थापनले हतार गरेर यो विषयलाई टुंग्याउने अग्रसरता लिएको देखिन्न । बरु सत्ता समीकरण बदलेर आफूलाई फेरि शक्तिको केन्द्रमा पुर्‍याउने ध्याउन्नमा कांग्रेस लागेको छ ।

कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे नीति महाधिवेशनको समेत काम गरेको महासमितिको निर्णयलाई दुई महिनासम्म अलपत्र पार्नु गम्भीर उदासीनता भएको बताउँछन् । 

‘दुई महिना भयो, तर महासमितिको निर्णय के भयो भन्ने महासमिति सदस्यलाई नै थाहा छैन । यस्तोमा उनीहरूले नेता/कार्यकर्तालाई के भन्लान् ? यस्तो खर्च र तामझामले गरिएको नीति महाधिवेशनको समेत काम गरेको महासमिति बैठकका निर्णयलाई महिनौंसम्म अलपत्र पार्नु गम्भीर उदासीनता हो,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘समसामयिक विषयमा दृष्टिकोण, नीतिमा परिमार्जन, पार्टीको बाँकी कार्यकाल पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नीतिगत मार्गनिर्देश मात्रै होइन, चुनावी गठबन्धन, सरकार सञ्चालन, पार्टी संगठनका विषयमा गरेका प्रस्ट निर्णय आवश्यक भए पनि पार्टीले चरम बेवास्ता गरेको छ ।’

पार्टीलाई आफ्नै बलमा अगाडि बढाउनुपर्ने, युवाको आकर्षण बढाउने, संगठन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेजस्ता विषयमा राम्रा प्रस्ताव आउने र निर्णय हुने अवस्था भए पनि पार्टीले विधानविपरीत केन्द्रीय समितिलाई सुम्पनु गलत भएको घिमिरेले बताए ।

‘पार्टीदेखि देशमा आएका चुनौतीलाई हेर्दा हामी हिँड्ने मात्रै होइन, दौडनुपर्ने अवस्थामा छौं । तर, पार्टीलाई नीतिगत र संरचनागत विषयमा सुधार गर्न आएका भावनालाई केन्द्रीय समितिले लिपिबद्ध मात्रै गर्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘नीति महाधिवेशनमा आयोजना भएको महासमितिको बैठकले तय गरेका नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने अधिकार राख्दैन । संस्थागत व्यवस्थालाई उल्ट्याउन खोज्नु विधानको अवज्ञा हो । विधानविपरीत गर्न पाइँदैन, कसैले निर्देशन दिएको हो भने पनि त्यो गलत हो ।’

राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकै आधारमा पार्टी बैठक बस्न नहुने, निर्णय गर्न नहुने विषय अग्रगामी सोच नभएको घिमिरे बताउँछन् । ‘राजनीति हो, सबै आफूले भनेजस्तो गरी घटना विकसित नहुन सक्छन् । यस्तोमा घटनापिच्छे पार्टीको दृष्टिकोण बनाएर तत्काल उचित निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर सत्तामात्रै भन्दा पार्टीको छवि बिग्रन्छ । असल नियतले सकारात्मक प्रयास गर्ने हो । तर, कांग्रेसजस्तो पार्टी सत्तामा मात्रै तल्लीन हुनु उचित होइन ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन र हिन्दू धर्मको विषयले पार्टीलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पहिले पनि विधानविपरीत महासमितिको बैठकका निर्णयलाई परिमार्जन गर्न भन्दै केन्द्रीय समितितिर सारियो । तर, पनि ती पारित गरेका विषयभन्दा बाहिर जाने पोजिसन छैन,’ सिवाकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्यगरी महामन्त्रीद्वयका गठबन्धन नगर्ने, पार्टीमा सभापति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका लागि १, २ र ३ कार्यकालको प्रावधान तोक्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा अनिच्छा र हिन्दू राष्ट्रको मागमा एक हजारभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरले अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।’

गगनको सांगठनिक, शर्माको समसामयिक राजनीतिक मात्रै होइन, आफैं निकटका पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्तावका कतिपय विषयमा समेत सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका छन् । 

खड्काले माओवादी जनयुद्धबारे गरेको व्याख्याप्रति माओवादीले आपत्ति नै जनाएपछि देउवा रिसाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यस्ता प्रावधान समेटिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित पनि गर्ने र परिमार्जन पनि गर्ने भन्ने दोहोरो व्याख्याले कांग्रेसलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको नेताहरूको भनाइ छ ।

मुख्य प्रतिवेदनमा नभए पनि सभापतिले शेरबहादुर देउवाले शंकर भण्डारीबाट महासमितिको समापन बैठकमा हस्ताक्षर बुझ्नु र बोल्न दिनु रणनीतिक भएको नेताहरू बताउँछन् ।