×

NIC ASIA

किमार्थ स्वीकार्य छैन मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप

काठमाडाैं | चैत ९, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ ।

Muktinath Bank

अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेगरी गृह मन्त्रालयले २०८० चैत ६ गतेको मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको थियो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बिहीबार सो परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चासो राख्नेले तत्कालै आपत्ति जनाए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले परिपत्रमा गरिएका आपत्तिजनक विषय तत्कालै हटायो । कति कमजोर धरातलमा त्यो परिपत्र जारी गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खण्डनमा देखाएको हतारोले पुष्टि हुन्छ । 

Vianet communication

संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कुनै मन्त्रीको सनकको भरमा हट्न सम्भव छैन, जुन दिन संविधानको त्यो मर्ममाथि प्रहार हुनेछ, त्यही दिनदेखि नेपालको संविधानको दिनगन्ती शुरू हुनेछ । तर, बेलाबखत भइरहेका नियन्त्रणका प्रयासले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ । 

बहुदलीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानका आधारभूत विषय हुन् । संविधानबाट प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय निकाल्यो भने संविधान ‘लोकतान्त्रिक’ रहन सक्दैन । 

२१ औं शताब्दीको समयमा विश्व समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने कुनै पनि मुलुकको कदमलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।

नागरिकको मुख बन्द गराएर देशलाई उत्तर कोरिया बनाउने चेष्टा कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । त्यसै पनि मानव अधिकार सूचकांकमा कमजोर रहेको नेपाललाई यसले झन् बदनाम बनाउने छ । 

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ दलको नेता छन्, जो २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेको पंक्तिले बुझेको छ नागरिक स्वतन्त्रताको महत्त्व ।

सत्तामा जोसुकै होस्, प्रेस स्वतन्त्रता खल्बल्याउने र मिडियामाथि धावा बोल्न खोज्नेको सत्तारोहण त्यति सुखद् र लामो भएको नेपालको इतिहास छैन । 

संविधानमा रहेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल मिडिया (जसलाई अनलाइन सञ्चार माध्यम भनेर चिनिन्छ) उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने या दबाउने प्रयास अस्वीकार्य छ ।  

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x